अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले राजश्व हिनामिनाको मुद्धामा गत आर्थिक बर्षमा ४२ जनाविरुद्ध मुद्धा चलाएका छन् ।

Advertisement 1

जसमा राष्ट्र सेवक कर्मचारी १४ जना रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्धारा हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार राजश्व हिनामिनामा २ जना सहसचिव वा सो सरहका कर्मचारी डामिएका छन् । यस्तै उपसचिव वा सो सरहका ६ जना,शाखा अधिकृत ४ जना,साहयक कर्मचारी २ जनालाई अख्तियारले राजश्व हिनामिनाको अभियोगमा मुद्धा दायर गरेको छ ।

Advertisement 2

यस्तै यही कसुरमा मतियार वा विचौलिया १३ जना फन्दामा पर्दा निर्वाचित वा जनप्रतिनिधि १५ जना डामिएका छन् ।

निजामती कर्मचारीमध्ये पनि उद्योगका ६ जना कर्मचारीविरुद्ध मुद्धा दायर हुँदा स्थानीय तहमा कार्यरत ५,कानुन तथा न्याय सेवातर्फका २ जना र यातायातका १ जना कर्मचारीविरुद्ध राजश्व हिनामिनाको मुद्धा चलाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार राजश्व हिनामिनाको मुद्धामा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित १८ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।
जसमा एक अर्ब २४ करोड ३५ लाख २६ हजार ६४३ बराबरको राजश्व चुहावट गरेर भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा घिमिरेसहितका कर्मचारीहरु माथि अख्तियारले विशेषमा मुद्धा दायर गरेको हो ।

मुद्दा दायर भएका कर्मचारीमा भू–गर्भ विभागका सुपरीटेन्डेन्ट माइनिङ इन्जिनियर जयराज घिमिरे, कानुन उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधीवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजनल मेकानिकल इञ्जिनियर प्रशान्त बोहरा, सिनियर जिओलोजिस्ट धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जिओलोजिष्ट डा सौनक भण्डारी रहेका छन् ।

यस्का अलवा हाइप्रोफाइल व्यवसायी मानिएका सर्वोत्तम सिमेन्टका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपाने, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिका पशुपति मुरारका, मारुती सिमेन्टका शरद गोयल, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालिका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालिका प्रवलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालिका नरेश दुगड, सोनापुर मिनरल्स प्रालिका निपेश टायल, कञ्चन क्वेरिज प्रालिका भीमबहादुर थापा क्षेत्री र दोलोमाइट चुनढुंगा प्रालिका सञ्चालक मानबहादुर श्रेष्ठविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो।

खानी तथा चुनढुंगा दोहन प्रकरणमा मिलेमतो गरी सरकारी राजश्व हिनामिना गरेको आरोप उनीहरूलाई छ।

उद्योगीहरूले कानुनसम्मत रूपमा तिर्नुपर्ने जरिवानालगायत नतिराइकन उन्मुक्ति दिएको आरोप लागेपछि अनुसन्धान थालिएको थियो। अख्तियारका अनुसार सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालकसँग १६ करोड ३१ लाख ८१ हजार ६१६, सिद्धार्थ मिनरल्स ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार ६४५, मारुती सिमेन्ट २० करोड ५० लाख ६५ हजार ५७५, अन्नपूर्ण क्वेरिज ११ करोड १७ लाख २५ हजार ७५७ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

यसैगरी, उदयपुर मिनरल्सका सञ्चालकसँग १ करोड ७९ लाख ७१ हजार ७७६, युनाइटेड सिमेन्टसँग ९ करोड ६९ लाख ४० हजार ५ सय, सोनापुर मिनरल्ससँग ६ करोड ९८ लाख ९९ हजार ४१५, कञ्चन क्वेरिजसँग ३ करो८ ८ लाख ६९ हजार १५९ र डोलोमाइट चुनढुंगाका सञ्चालकसँग ५ करोड ४३ लाख २१ हजार २ सय रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।

गत आवमा आयोगले सबैभन्दा बढी मुद्दा दायर गरेकोमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानीसँग सम्बन्धित छ । कुल १३१ मुद्दा मध्ये आयोगले घुससँग सम्बन्धित ३२, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ६, गैरकानुनी लाभहानी गर्ने ३४, राजस्व हिनामिना गर्ने पाँच, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने ७ र विविध विषयमा १२ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।