आदिवासी जनजाति आयोगले महिलालाई जन्मको आधारमा मात्र आधरण दिन सिफारिस गरेको छ । महिलाले जन्म र विवाह दुवै आधारमा आरक्षणसम्बन्धी दोहोरो सुविधा लिने अवस्था अन्त्य गरी जन्मको आधारमा मात्र आरक्षण दिने व्यवस्था लागू गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।

Advertisement 1

आयोगले तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थामा त्रुटी रहेको भन्दै पुनरावलोकन गर्न समेत नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा समावेशीकरण एवं आरक्षणको अवसर पहुँचवाला, निश्चित वर्ग, लिङ्ग, जातजाति र समुदाय विशेषले मात्र उपयोग गरिरहेकाले आदिवासी जनजाति भित्रका पनि सबै जातजाति र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरि वर्तमान नीति पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ ।

Advertisement 2

समावेशीकरण समूह अन्तरगत आदिवासी जनजातिमध्ये पनि पहुँचवाला र निश्चित वर्ग विशेषले मात्र आरक्षण उपयोग गरिरहेको भन्दै आयोगले पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।

समावेशीकरण समूह अन्तर्गत आदिवासी जनजातिमध्ये पनि पहुँचवाला र निश्चित वर्ग विशेषले मात्र आरक्षण उपयोग गरिरहेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगले प्रतिवेदनमार्फत आदिवासी जनजातिलाई अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भका २८ विषय सिफारिस गरेको छ । सिफारिसमा आदिवासी जनजातिको प्रथाजनित कानुन प्रयोग गर्न दिनुपर्ने, विकास निर्माणका सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति समुदायसँग ‘स्वतन्त्र र सुसूचित मञ्जुरी’ लिनुपर्ने लगायत विषय समेटिएका छन् ।

गैर आदिवासी जनजाति समुदायका महिला आदिवासी जनजातिसँग विवाह गरेर आएपछि आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्वको रुपमा आरक्षणको सुविधा लिने लगत परम्पराको विकास भएका कारण दोहोरो सुविधा लिने परिस्थिति बनेको आयोगको ठहर छ ।