Advertisement 1

राज्यले आफ्नो सर्वांगिण विकासका लागि विभिन्न नीतिहरु अंगीकार गरेको हुन्छ।राज्यले के कस्ता नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने विषय त्यो देशको संविधानले तय गरेको हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरू समावेश छन् र यी नीतिहरू संविधानमा उल्लेख भै रहदा देशको सुरक्षा र संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जनसंख्या नीतिलाई उक्त नीति भित्र समेट्न सकेको पाईदैन। हाम्रो संविधानको भाग २ को धारा १० देखि धारा १५ सम्म नेपाली नागरिकताको विषयलाई समावेश गर्ने हाम्रा संविधान सभाका सभासद्ले राज्यले सम्वोधन गर्नु पर्ने नीति भित्र जनसंख्या नीतिलाई गरेको उपेक्षाले हाम्रा विधायकको दरिद्रपनलाई उजागर गरेको पाईन्छ। संविधानमै समावेश गरिनु पर्ने अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानलाई संघीय कानून बमोजिम हुने भनेर सामान्य वहुमतले संशोधन गर्न मिल्ने गरी नागरिकता विषयलाई राखिएको पाईन्छ। यदि यो विषयलाई बिस्तृत रूपमा संविधानमा राख्न सकेको भए अंगीकृत नागरिकताका विषय केही नियन्त्रणात्मक हुने थिए तर यसलाई जानीजानी नेपालका राजनीतिक दलले संविधानको सट्टा संघीय कानून बमोजिम हुने गरी सरकारको हात माथि पर्ने गरी आवश्यक कानूनी ब्यबस्था मिलाएको पाईन्छ।

खासगरी जनसंख्या नीति राज्यले संवोधन गर्न नसकेको त स्पष्ट भयो तर पनि यसका विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७१ सालमा एउटा राष्ट्रिय जनसंख्या नीति भन्ने पुस्तिका निकालेको रहेछ। यो पुस्तिकामा उल्लेख भएका विषयहरू केवल सो मन्त्रालय संग सम्वद्ध तथ्यांकमा मात्र सीमित रहेको पाईन्छ। बास्तवमा यसो हुनु स्वभाविक पनि हो, किनभने यो दस्तावेज सरकारको एउटा मन्त्रालयले आफ्नो आन्तरिक कार्य सम्पादन गर्न निकालेकोले यसले बसाई सराईका विषय, नागरिकताका विषय बस्तु र जनसंख्या नीति भित्र समेटिनु पर्ने अन्य विषयबस्तु समावेश गरेर कार्यान्वयन गर्न मिल्ने विषय पनि हैन। नागरिकता,अध्यागमन,वसाईसराई, जन्म,मृत्यु जस्ता समष्टीगत विषय संविधानबाट नै सम्बोधित हुनु पर्ने विषय थिए तर हाम्रो सम्विधानले यस्ता विषयलाई उपेक्षा गरेको हुदा यी विषय केवल राजनीतिक दस्तावेजको रूपमा मात्र सीमित बन्न पुगे।

Advertisement 2

वास्तवमा राज्यको जीवन्तता त्यहां मौज्दात जनसंख्यामा भर पर्छ र अंगीकरणबाट समावेश हुने जनसंख्यामा समेत त्यस किसिमको जीवन्तताको अपेक्षा हुने गर्छ।देशले संवोधन गर्नु पर्ने जनसंख्या नीति भित्र अन्तर्राष्ट्रिय बसाई सराई पनि पर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय बसाई सराई भित्र पर्ने अंगीकृत नागरिकताको विषय पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण विषय हो। त्यस मध्येमा विदेशी नागिरक संग बिबाह गरेर पाईने नागरिकताको विषय अहिले चर्चाको रूपमा उठेको पाईन्छ। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ मा यो विषय साविक बमोजिम नै राखी अर्थात निवेदकले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको वा त्याग्ने कारवाही चलाएको निस्सा पेश गरे पछि वैवाहिक नागरिकता दिन मिल्ने साविक कै परम्परालाई निरन्तरता दिने गरी सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सम्मानीत राष्ट्र पति समक्ष पुग्यो तर राष्ट्रपतिले यस विषयमा साविकको ब्यबस्थालाई परिवर्तन गर्नु पर्ने भनी तल्लो सदनमा कैफियत सहित फिर्ता पठाईन तर सदनले आफ्नो पूर्ववर्ति अडानलाई कायमै राखी पूनः राष्टपति समक्ष प्रमाणिकरणको लागि पठाएको अवस्थामा सो विधेयक रहेको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रमाणिक गर्नुको विकल्प राष्ट्रपति संग छैन।

विश्वमा अंगीकृत नागरिकता देशको आवश्यकतालाई हेरेर प्रदान गरिन्छ र हुनु पर्ने पनि त्यही हो तर नेपालमा यस्तो नागरिकता प्रदान गर्दा देशको हित भन्दा राजनीतिक स्वार्थलाई हेरेर दिईने गरिन्छ। यस पटक चर्चामा आई रहेको नागरिकता विधेयकमा बाबु पत्ता नलागेको सन्तानको नागरिकता, गैर आवासीय नागरिकताको विषय , जन्म शिद्ध नागरिकका सन्तानको नागरिकता , वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयहरु उठेका भए पनि प्रमुख रूपमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय बढी चर्चित हुन पुगेको छ। किन भने यो विषयलाई साविक भन्दा पृथक तरीकाले प्रदान गर्नु पर्ने भनी कसरत हुदै आएकोमा साविककै विषयलाई निरन्तरता दिन तराई मधेश दलहरु लागी परेको र सरकार बनाउदा उनीहरूलाई पनि समेट्नु पर्ने राजनीतिक वाध्यताले गर्दा के कम्युनिष्ट के कांग्रेस दुबै यो विषयमा सकारात्मक देखिए र मुख्य विमती के मा हो भने कस्का पालामा कुन पार्टीको मत बढाउने भन्नेमा मात्र यो विषय केन्द्रित रह्यो। साविकमा नेकपा को सरकार हुदा होस् वा नेकपा एमालेको ओली पक्षको सरकार हुदा होस् यो विषयले राजनीतिक लाभका लागि आफ्नो अनुकूल हुने गरी यो विषयलाई सम्बोधन गर्न नखोजेको हैन र अहिले पनि यो विषय राजनीतिको उद्देश्य पूर्तिको माध्यमको रूपमा नै देखिएको पाईन्छ।

यो विषय साविकमा अध्यादेशको रूपमा आउदा सहजै स्वीकृति दिएकी राष्ट्रपति भण्डारीले यसको प्रमाणीकरणमा हाल देखाएको नाटक पनि विगत सरकारका प्रमुखको ईशारा र निर्देशनमा पटाक्षेप भएको कुरा अड्कल गर्न कुनै गाह्रो छैन।

त्यसैले यहां नागरिकताका विषयमा हुने प्रयासहरू राष्ट्रको हक हित भन्दा वेग्लै तवरबाट हुने गरेका छन्। यदि यो प्रयाशले आगामी निर्वाचनमा असर नपार्ने हुदो हो त यसमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई कुनै चासो रहने थिएन भन्न सकिन्छ।

हाम्रो देशमा गरिने जुनसुकै परिवर्तनमा विदेशी चासो रहने गर्छ, त्यसैको परिणाम स्वरूप नागरिकताको चासोमा भारतीय पक्षको भूमिका बढी नै हुने गरेको पाईन्छ। देशको राजनीतिक ब्यबस्था, सरकार परिवर्तन समेतमा चासो राख्ने दक्षिणले तीन तिर सीमानाले घेरिएको नेपालको नागरिकता सम्बन्धमा बढी नै चासो लिएको पाईन्छ। यसरी छिमेकीले लिने अनावश्यक चासो र चिन्तालाई नियन्त्रण गर्न हामीले हाम्रो जन संख्या नीति र यो अन्तर्गत पर्ने बाह्य बसाई सराई र अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान खुकुलो हैन बढी नियन्त्रणात्मक बनाउने किसिमको कानूनी ब्यबस्था गर्नु पर्ने थियो तर यसो हुन सकेको पाईएन।

बुहारी विदेशी भए पनि पहिला सोच्नु पर्छ कि यिनीहरू पहिला विदेशी हुन् र त्यस पछि मात्र बुहारी हुन् ।यिनीहरूलाई नागरिकता दिनु भन्दा अगाडि यिनीहरू नेपाली भाषा, राजनीति र संविधानको जानकार र नेपालको राष्ट्रियतालाई सम्मान गर्ने हुनु पर्छ। यसको निम्ति निश्चित समय चाहिन्छ जस्तै भारतमा यस्ता नागरिकता दिन ७ वर्ष कुर्नु पर्ने र संयुक्त राज्य अमेरिकामा ३ वर्ष कुर्नु पर्ने प्राब्धान राखिएको पाईन्छ।

त्यसरी नै देशको आवश्यकता अनुसार फरक फरक अवधि तोकिएको हुन्छ र सो देशको संवैधानिक , ऐतिहासिक, राजनीतिक पक्षको जानकारी छ छैन भनेर सामान्य परीक्षा पनि लिने प्रचलन हुन्छ।भूगोलले सानो क्षेत्रफल भएको हाम्रो देशले हाम्रो जनसंख्यालाई हामीले धान्न सक्ने किसिमको बनाउनु पर्छ। त्यसैले हाम्रो आफ्नै जनसंख्या नीति हुनु पर्छ र यसले हाम्रो नागरिकता नीतिलाई डोर्याउन सक्नु पर्छ।