सरकार अब त ब्युँझ
हिंजोमात्र २२ हजार ८२८ जनामा परिक्षण गर्दा १० हजार २५८ पोजिटिभ भयो । यो सानो कुरा हैन । गृह प्रशासन र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आदेश र बिज्ञप्ति निकालेर बसेका छन् । कहाँ छ, मापदण्ड पालना ? के यहि हो स्मार्ट लकडाउन ? यहि गतिमा संक्रमण बढ्ने हो भने अकल्पनीय अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ तत्काल यी १२ उपाय अबलम्बन गरिहालौं :-
१) सरकारी ल्याब र हरेक वडाबाट निशुल्क पिसिआर परिक्षण गर्ने ब्यबस्था होस्
२) प्राइभेट अस्पताल तथा ल्याबमा रु ५०० पिसिआर टेस्ट गर्ने व्यवस्था होस्
३) एन्टिजेन टेस्टको रेकर्ड र रिपोर्टिंग हुने ब्यबस्था लागु होस्
४) कन्ट्याक्ट ट्रेसिंग प्रभावकारी होस्
५) संक्रमित आइसोलेसनमा बसे वा नबसेको निगरानी होस्
६) सिमानाकामा कडाइ, परिक्षण, क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको ब्यबस्था होस्
७) प्रहरी प्रशासनद्वारा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको प्रभावकारी अनुगमन होस्
८) हरेक स्वास्थ्य संस्था वा टोल वा क्लब आदिबाट निशुल्क मास्क वितरण होस्
९) हरेक स्वास्थ्य संस्थामा कोभिडका बिरामीको निशुल्क उपचारको लागि औषधि उपकरण तम्तयार होस्
१०) खोपमा देखिएको ढिलासुस्ती हटोस । हरेक स्वास्थ्य संस्था र स्कुलमा खोप केन्द्र राखेर दिनमा १० लाख जनालाई खोप दिने ब्यबस्था होस् ्र
११) स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारको सक्रियता बढोस् ।
१२) आम नागरिक, ब्यबसायी तथा देशकै अर्थतन्त्रको लागि लकडाउनमा नजाने प्रत्याभूति होस ।
पहिलो र दोस्रो लहरमा तमाम कमजोरीका बाबजुद परिक्षण वडावडाबाट गरिएको थियो, कन्ट्याक्ट ट्रेसिंग हुन्थ्यो, अहिलेभन्दा मापदण्डको अनुगमन हुन्थ्यो, क्वारेन्टिनदेखि आइसोलेसन केन्द्र सबैतिर थिए । के हामी हरेक क्षेत्रमा झनपछि झन ओह्रालो लाग्दै गएको हो ? सरकारको नागरिकप्रतिको दायित्व हराउंदै गएको हो ?