धुर्व दहाल। निजामति सेवा ऐनलाइ केही सांसदहरुसँगको मिलेमतोमा केही उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले छेडखानी गर्ने क्रम निरन्तर जारी रहेको छ । प्रतिनीधि सभाबाट पारीत भइ राष्टिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समीतीमा छलफमा पुगेको यो ऐनका कतिपय प्रवधानहरुमा केही व्यत्तिका निहित स्वा्र्थका भावहरु सांसदहरुले चालै नपाइ घुसाइ दिएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट तत्कालीन मन्त्री अनिता देवीले पेश गरेको विधेयकको दफा ५८ १ मा नीजामति कर्मचारीेले साठी वर्ष उमेर पुरा भएपछि अनीवार्य अवकाश पाउनेछ तर यो ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्ष भरी अनीवार्य अवकाश हुने उमेरको अधिकतम हद अन्ठाउन्न वर्ष कायम हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको थियो ।

Advertisement 1

यसै गरी प्रनिनिधि सभाले असार १५ गते यो ऐन पास गर्दा सो दफा लाइ संसोधन गरी ऐन लागु भएको आर्थिक वर्ष भरी ५८ वर्ष दोश्रो वर्ष ५९ वर्ष र तेस्रो वर्ष मा ६० वर्ष हुने गरी पास गरेको थियो । अवकाशको उमेर एकै पटक बढाउदा लामो समय सम्म पदहरु रिक्त नहुने र विज्ञापनमा असर पर्ने भनेर लोक सेवा आयोगले ६ ६ महिनाको अवधिमा उमेर बढाउन सिफारीस गरेको थियो तर लोक सेवाको सुझावलाइ कार्यान्वयन गर्दा हालका मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल यहि आ.ब भित्र अवकाश हुने भएकोले गृहय कारणले गर्दा एकै पटक एक वर्ष बढाउने गरी प्रतिनिधी सभा सहमत भएको थियो । हालका मुख्य सचिव यही मंसीर ५ गते ५८ वर्ष पुरा भइ अवकाशमा जाने भएको कारण उनलाइ हेरेर अनिवार्य अवकाश हुने अवधि एकै पटक बढाउन प्रधानमन्त्री सम्मले दवाव दिएको चर्चा रहेको थियो र अन्तत कुलीड अफ पिरीयड राख्ने र अवकाश अवधि एकै पटक एक वर्ष थप गर्र्ने गरी सहमति गरीएको थियो ।

एकैपटक अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउदा प्रणालीमा असर पर्छ भन्ने व्यापक गुनासो पछि तिन चरणमा लागु गर्ने भनेर सहमति गरीयो । ऐन लागु भएको वर्ष ५८ वर्ष गर्ने भन्ने पहिलो चरणको प्रावधान ०८२ असारमा नै समाप्त गर्ने गरी तयारी गरीएको थियो । असारमा नै ऐन पास गर्ने र ऐन लागु भएको वर्ष ५८ वर्ष हुने भनेर लेखे पछि जनता तथा मेडीयाले समेत ३ चरणमा अवकाश उमेर लागु गरे भनेर ठान्ने तर गुहय कुरा कसैले थाहा पाउदैनन भनेर कुत्सीत मनसायका साथ हतार हतारमा विधेयक पास गर्ने ध्येय राखिएको मनसाय वुझन सकक्दा माननीय रामहरी खतीवडाले राजीनामा गर्नुपरेको यत्रो ववन्डर जग जाहेरै छ । कुलीड पिरीयडमा भएको प्रावधानका कारण विधेयक पास गर्न ढिलाइ भएपछि ०८२ श्रावण १ गते देखि हाल सम्म ५८ वर्ष पुगेका कर्मचारीहरु अवकाशमा गइ सकेका छन भने यहि आर्थिक वर्ष भित्र ऐन जारी हुनु अघिल्लो दिन सम्मका कर्मचारी अवकाशमा जाने अनि भोलीपल्टको कुनै कर्मचारीको चाही अवकाश उमेर थपीने विषय कदापि स्वीकार्य विषय हुन सक्दैन । यदि असारमा नै एैन पास भएको भए यो वर्ष लोक सेवा आयोग ठप्प हुन्थ्यो नै यद्यपी संघीयता पछि ऐन आएको विषय, आर्थिक वर्ष मिलाउनु पर्ने तर्क एवं विज्ञापन प्रकाशन नभएको ले तदनरुप मनस्थीती बनाइ सोही अनुरुपको स्वीकार गरी लोक सेवाको तयारी स्थगन गरी अन्य विकल्प सोच्न थाली सकेका थिए । तर असार भित्र ऐन नआएको कारण आर्थिक वर्ष ०८२।८३ मा ऐन आउदा ५८ वर्ष कायम हुने गरी ऐन आउछ र लोक सेवाका विज्ञापनहरु पुर्ववत रुपमा खुल्छन भन्ने पुर्ण ढुक्कका साथ लाखौ युवाहरु टयुसन सेन्टरहरुमा भरी भराउ भएका छन । खाइ नखाइ रिण काडेर भए पनि सातु सामल वोकाएर टयुसन सेन्टरमा पढन पठाएका आमा वावुले एउटा मुख्य सचिवको अवधि बढाउनका लागि थप एक वर्ष लोक सेवा वन्द गर्ने गरी निर्णय लिन सांसदहरु उद्दत भए अरे भन्ने सुन्दा के ठान्दा हुन ?
निजामति सेवामा विगत देखि सवै थोक छाडेर लोक सेवा को तयारी गरी रहेको ३४ वर्षको युवाले यही सांसदहरुको अदुरदशि निर्णयका कारण सदाका लागि निजामति सेवाबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो व्यक्तिको नजरमा सांसदहरु प्रतिको धारण कस्तो होला ?

अव एक महिना पछि बढुवाको विज्ञापन हुन्छ अनि मेरो बढुवा हुन्छ र यसरी सेवा दिन्छु भन्ने ठानीरहेका अझै २० वर्ष उमेर हद वाकी रहेका कर्मचारीको नजरमा ती सांसदहरु लायक ठहरीएलान की नालायक ? लोक सेवा आयोगले ६ ६ महिनामा म्याद थप्न गरेको सिफारीसलाइ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै अवकाश कार्यान्वयन गर्न कठीनाइ हुने भन्ने तर्क गरी आर्थिक वर्ष गर्न सुझाएको थियो । संसदीय समतिमा गइ सहसचिव मीरा आचार्यल राखेको भनाइ अहिले पनि हेर्न सकिन्छ । हिजोको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न कठीनाइ हुने अनि अहिले आएर सहज हुने चाही कुन तर्कले प्रतिस्थापन गर्यो भन्ने कुरा रहस्यमय भएको छ ।

एक आर्थिक वर्षको श्रावण महिना देखि असार मसान्त सम्म अवकाश हुने कर्मचारीहरुको संख्याका आधारमा लोक सेवा आयोगले चालु आ.व.मा कर्मचारी पदपुर्तिको विज्ञापन गनुपर्ने हुन्छ ।यो प्रावधान लाइ कार्यान्वयन गर्नकै लागि राष्टिय कितावखानाले हरेक वर्ष को श्रावण १ गते नै आर्थिक वर्ष भरी अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण प्रकाशन गर्ने गर्दछ सोही अनुरुप ०८२ श्रावण १ गते देखि ०८३ असार सम्म अवकाश हुने कर्मचारीको विवरण प्रकाशन भइ सकेको छ । मुख्य सचीव एक नारायण अर्यालले नेताहरुका घरदैलोमा परेड खेलेको तथा सामान्य प्रशासन सचिव तथा अर्थ सचिवलाइ एकै पटक अवकाश अवधि बढाउदा करोडौ रकम वचत हुने भनेर वकमफुसे तर्क गर्न संसदीय समीतीमा पठाएका पनि थिए । केही वुझेका साम्सदहरुले यसरी एकै पटक अवधि बढाउदा विज्ञापन प्रभावीत हुन्छ नी भनी प्रश्न गर्दा सरकारी सेवा रोजगारीको क्षेत्र हैन भनेर समेत तत्कालीन अर्थ सचीव घनश्याम उपाध्यायले कुतर्क गर्न समेत भ्याएका थिए । हुन त घनश्याम उपाध्याय र रविलाल पन्थलाइ ६० वर्ष अवधि बढाउदा समेत कुनै व्यक्तिगत फाइदा हुने वाला छैन यीनले केवल मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको चाकडीका लागि ती नाजायज तर्क गरेको देखिन्छ । निजामति विधेयक मार्फत आफनो उमेर एकैपटक दुइ वर्ष थप्नु पर्ने तथा कुलीड पिरीयड समेत नराख्नु पर्ने भन्दै दुवै हातमा लडडुको खोजीमा मुख्य सचिव ले रमिता देखाएको विषयले आम कर्मचारीलाइ मुख छोपेर हिडनुपर्ने बनाएको छदै थियो पुन राष्टिय सभामा समेत यीनै अर्यालले सांसदहरुलाइ प्रभावमा पारेर विधेयकको दफा ५८ मा संसोधन हाल्न लगाए । संसोधन पनि मुख्य सचीव एक नारायण अर्यालको हकमा एक वर्ष थपिने भने झै गरी थप गरीएको देखिन्छ । एक नारायण अर्यालले आफनो अभिस्ट पुरा गर्नका जस्तो सुकै कदम चाल्छु भन्दै खुलेआम वोली हिडेको अवस्थामा तीन व्यक्तिको विश्वास गर्ने र लाखौ अन्य कर्मचारी प्रति अन्याय हुदा राजनैतिक नेतृत्व प्रति गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

कर्मचारीको उमेर हद दुइ चरण बनाएर लोक सेवा खुल्ने सुनिश्चिता गरेको भनेर नेताहरुले वोलेको सुन्न पाइएको छ । लोक सेवा खुल्नका लागि त पद रिक्त हुन पर्छ । चालु आ.व.मा कुनै पनि कर्मचारी अवकाश नहुने भएपछि पद चाही कहाबाट आउछ र विज्ञापन हुन्छ ? एकातिर किताव खानाले अवकाश हुने कर्मचारीको सुचि प्रकाशित गरीसकेको अर्को तर्फ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माग आकृती फारम भर्न पत्राचार गरिसकेको एवं लोकसेवा आयोगले विज्ञापनको कार्यतालीका प्रकाशित गरी सकेको कारण लाखौ युवाहरु लोक सेवा आयोग खुल्ने आशमा तयारी गरीरहेको अवस्था छ ।.अर्को महिना नै सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापन हुने कार्यतालीका भएको कारण केही समयमा नै पदोन्नती हुने तथा सेवा प्रवेश हुने आशमा बसेका युवाहरुलाइ निरुत्साहीत बनाएर ५ सचिवको जागिर खाइ सकेको डेड वर्ष मुख्य सचिव खाइ सकेको र अझै डेड वर्ष मुख्य सचिव खान पहल गरी त्यसबाट पनि न अघाएर थप ६ वर्ष संवैधानिक पदमा जागिर खान पाउने गरी कानुन बनाइदिनुपर्ने भनेर दवाव सिर्जना गर्ने एक जना व्यक्तिका लागि सती जाने सांसदहरुका विरुद्दमा आजै बाट युवाहरुको आन्दोलन हुने निश्चीत छ । सांसदहरु लाइ गुमराहमा पारीन्छ भन्ने कुराको उदाहरण रामहरी खतीवडाको कान्डबाट स्पस्ट हुदा हुदै पुन त्यही प्रकृतिको गुमराहमा परेर लाखौ युवाको भवीस्य माथि खेलवाड गर्न सांसदहरु किन उद्दत भएका हुन वुझि नसक्नु रहेको छ । प्रतिनिधि सभाले यो प्रावधान नसच्याउने हो भने लाखौको संख्यामा इस्टीच्युट मा धाएर लोक सेवा तयारी गरीरहेका युवाहरुलाइ गम्भीर धोका हुनेछ । अवकाशको मुखमा रहेको एकाध कर्मचारीको स्वाथर््ाका लागि करोडौको भविस्य वर्वाद गर्ने कार्यले गर्दा यो सरकारले ठुलो अपजसको भारी वोक्नुपर्ने छ । अवकाश हुने मनस्थीती बनाएर बसेको कर्मचारीलाइ म्याद थप गर्ने अनि युवालाइ प्रवेश निषेध गर्ने कार्यले गर्दा सरकारको प्रभावकारीतामा समेत गम्भीर असर पर्ने निश्चीत छ तसर्थ प्रतिनिधिसभाले सच्याएर मात्र विधेयक पास गर्नु जरुरी देखिन्छ ।