झण्डै साढे तीन बर्षदेखि राज्यव्यवस्था समिति,संसदमा छलफल चलेर पुन फिर्ता भएर अलपत्र परेको संघीय निजामती सेवा विद्येयक ल्याउने बिषयमा मन्त्रीहरु फेरि छलफलमा जुटेका छन् । लामो समयदेखि कर्मचारीको मूल कानुन अलपत्र अबस्थामा रहँदा यो विद्येयक भने अहिले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको छ । केही समय अर्थमा पुगेर त्यतै अड्किएको विद्येयक अहिले सामान्य प्रशासन हुँदै रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । कानुनको रायपछि विधेयक मन्त्रिपरिषमा पेस हुनेछ र मन्त्रिपरिषद्ले लोक सेवाको राय माग्ने निर्णय गर्नेछ ।

Advertisement 1

सोही विद्येयक उपर सोमबार सिंहदरबारमा आधा दर्जन मन्त्रीहरुबीच छलफल भएको बताइएको छ । हिजोको छलफलमा कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिलमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला बन्दी,अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा,भूमिसुधारमन्त्री शशी श्रेष्ठ,सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की,संस्कृति,पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ,सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति रहेको र उनीहरुबीच ४५ मिनेट छलफल चलेको हो । दिउँसो साढे २ बजेबाट शुरु भएको छलफलमा पहिलेको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिको सभापति रहेकी मन्त्री शशी श्रेष्ठको पनि उपस्थिती रहेको थियो । सम्भवत कार्तिक महिनाभित्रैमा यो विद्येयक पारित गर्ने सरकारको तयारी छ ।