लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयले स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेर पठाएका कर्मचारीहरुको बाटो छेक्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ । आयोगले विविध सेवा तर्फ राप अन प्रथम श्रेणी (कम्युटर अपरेटर) पदमा नाम निकालेर स्थायी नियुक्तीका लागि विभिन्न मन्त्रालयमा सिफारिस भएका कर्मचारीहरुको बाटो छेक्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् ।
आयोगले गत ०७८ असोज २० गते लिएको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्दै उनीहरुको स्थायी नियुक्तिका लागि विभिन्न मन्त्रालयमा सिफारिस गर्दैछ । तर ती कर्मचारीलाई मन्त्रालयबाट लखेटेर करारका कर्मचारीलाई मन्त्रालयमै जोगाएर राख्ने चलखेल शुरु भएको हो ।

Advertisement 1

आयोगले अहिले केही बेर पछि नै परीक्षामा उत्र्तीण भएका ८३ जनाको नतिजा सार्वजनिक गर्दै उनीहरुलाई विभिन्न निकायमा सिफारिस समेत गर्नेछ । खुलातर्फ ४६,महिला १२,आदिबासी जनजाती १०,मधेसी ८,दलित ४,अपांग २ र पिछडिएको क्षेत्रबाट १ जना गरी कूल ८३ जनाको लागि विज्ञापन खुलाएकोमा लिखित परीक्षामा सम्मिलित २६९२ मध्येबाट अन्तर्वार्ताका लागि छनौंट भएका १९६ जना अन्तर्वार्ताका लागि छनौंट गरेको थियो । जसमध्येबाट ८३ जना कम्प्युटर अपरेटरको लिखित नतिजा सर्वाजनिक गरी उनीहरुलाई विभिन्न निकायमा सिफारिस समेत गरेको हो ।
लोकसेवाले उनीहरुलाई मन्त्रालयमै नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेर पठाएको भए पनि अहिले मन्त्रालयहरुमा करारका कर्मचारीको जागिर जोगाउने खेलो मेलो शुरु भइसकेको छ । अहिले कतिपय स्थानीय तहले करारका कर्मचारी धमाधम हटाउँदैछन् तर सिंहदरबारभित्र भने स्थायी नाम निकालेका कर्मचारीलाई लखेटेर करारका कर्मचारी बचाउने खेलोमेलो प्रारम्भ भएको छ । मन्त्री,सचिवदेखि उच्च पदस्थहरुका आडमा करारमा कार्यरत रहेका कम्प्यूटर अपरेटरहरुको जागिर बचाउने खेलो मेलो राम्रै शुरु भएको छ ।
स्रोतका अनुसार लोकसेवा भिडेर नाम निकालेका कर्मचारीहरुमध्ये अधिकांशको मन्त्रालय सिफारिस भएका भए पनि ती कर्मचारीहरूलाई नामको लागि केही दिन मन्त्रालय हाजिर गराएर जिल्ला कार्यालयहरुमा पदस्थापन गर्ने चलखेल समेत प्रारम्भ भएको केही उम्मेद्धारले जनाएका छन् । हाल गृह मन्त्रालयमा १५ जना कम्प्यूटर अपरेटर कार्यरत छन् । सो मन्त्रालयमा १५ जना नै लोक सेवा आयोगमा माग गरिएको छ । उक्त मन्त्रालयको लागि ६ जना लोक सेवा आयोगले खुल्ला तर्फ संख्या विभाजन गरेको थियो । त्यसैले अब ६ जना गृह मन्त्रालयका लागि सिफारिस भएर आउने छ । तर मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासनले सिफारिस भएर आउने उक्त ६ जनालाई जिल्ला तर्फ पठाएर मन्त्रालयमा रहेका करारलाई बचाउने खेलमा गृह प्रशासन लागेको छ । यस अघि बढुवा भएर गृह मन्त्रालयका लागि नियुक्ति लिएकाहरुलाइ समेत गृहको कर्मचारी प्रशासनले अन्यन्त्र कार्यालयहरुमा पदस्थापन गरेका थिए ।

गृह त यस्को एउटा सानो उदाहरण मात्र हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले समेत कम्युटर अपरेटरमा नाम निकालेका कर्मचारीहरुलाई बाहिर पठाउँछु भनिरहेको छ । यस्तै कृषि मन्त्रालयको लागि सिफारिस भएकालाई कृषि विभागमा पठाउने तयारी चल्दैछ । ती कम्युटर अपरेटरका अनुसार अहिले सबै जसो मन्त्रालयमा यस्तै समस्या छन् । सबै जसो मन्त्रालयमा अधिक संख्यमा करारका कर्मचारीहरुले भरिएका छन् । जुन पदमा मन्त्रालयले सकभर लोक सेवालाई माग गर्दैन । शहरी विकास मन्त्रालयमा बर्षौदेखि करार सेवामा ८ जना कम्प्युटर अपरेटर कार्यरत छन् । र पनि लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिका लागि माग गरेका छैन । कृषि मन्त्रालयमा पनि अधिकांश कम्प्यूटर अपरेटर करारमा छन् । उक्त मन्त्रालयमा पनि सिफारिस भएर आउनेलाई अन्यत्र पदस्थापनको तयारी भइरहेको छ । यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय लगायतमा समस्या छन् ।

Advertisement 2

श्रम मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग, अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग, कार्यालयहरुमा करिब ५०० को संख्यामा कम्प्यूटर अपरेटरहरु करार सेवामा राखिएको छ । तर लोक सेवा आयोगमा माग गर्दैनन् ।

करारका कर्मचारीले नयाँ पुस्ताका शिक्षित युवा निजामती सेवामा प्रवेश गर्न प्रतिस्प्रधा गर्न पाएका छैनन भने प्रवेश गरी सकेकाहरुको सरुवा हुन पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थलमा समेत स्थायी कर्मचारीलाई खटनपटन गराउनुको साटो करारमा कम्प्यूटर राखेको पाइएको छ ।

यसरी लोकसेवा भेटेर नाम निकालेका र आयोगले नै कार्यालय समेत तोकेर सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई हाजिर गराउन नदिने परिपाटी हिजो पनि देखिएको थियो । फेरि यस्तै क्रियाकलाप दोहोरिन लागेको भन्दै सिफारिस भएका कम्युटर अपरेटरहरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । हेर्न बाँकी छ आयोगले सिफारिस गरेका कर्मचारीहरुलाई मन्त्रालयमै राख्छन वा बाहिर पठाउँछन् ।