अझैं पनि १८३ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छैनन् । संविधान अनुसार संविधानअनुसार स्थानीय तहले असार दोस्रो साताभित्रै बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

Advertisement 1

कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५७० स्थानीय तहले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको भए पनि १८३ स्थानीय तहले विभिन्न कारणले गर्दा बजेट प्रस्तुत नै गर्न सकेका छैनन् । असार मसान्तसम्म पेश गरिसक्नु पर्ने बजेट साउन ६ गतेसम्म आइपुग्दा पनि अझै १८३ वटा स्थानीय तहले पेश नगरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समयभित्र बजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहलाई एकसाथ पत्र लेख्दै बजेट स्वीकृत गरी अद्यावधिक गराउन आदेश दिएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत असार ३१ गते नै बजेट स्वीकृत भएको विवरण अध्यावधिक गराउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरिसकेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ उपदफा ६ बमोजिम नगर वा गाउँ सभाले असार मसान्तभित्र आगामी आवको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ भए पनि सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका ६१,बाग्मती प्रदेशका २९,हालसम्म प्रदेशको नाम तय गर्न नसकेको १ नम्बर प्रदेशका २७,लुम्बिनी प्रदेशका २२,सुदूरपश्चिम प्रदेशका २१ ले बजेट पेश नगरेका हुन । सबैभन्दा कम भने गण्डकी प्रदेशमा ९ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छैनन । सो प्रदेशका ७६ वटा स्थानीय तह रहेका छन् ।