सिडिओ र सुरक्षा प्रमुखलाई ‘हाई अलर्ट’

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सरकारको निर्णयपछि उत्पन्न पछिल्लो परिस्थितिलाई लिएर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा प्रमुखलाई डाकेर उच्च सतर्क रहन निर्देशन दिएको छ । संसद् विघटनको पक्ष र विपक्षमा भइरहेको प्रदर्शन तथा विरोधका कार्यक्रमबाट उत्पन्न परिस्थितिबीच मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बर्धनमा गम्भीर असर पर्नसक्ने पूर्वानूमानसहित आयोगले गत शुक्रबार जिल्ला सुरक्षा प्रमुखसँग छलफल गरेको थियो । यस बिषयमा आयोगको प्रदेश कार्यालयबाट विरोध र प्रदर्शनको नजिकबाट अनुगमनसमेत भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दल, समूह तथा नागरिक समाजले देशव्यापीरूपमा थप विरोध र प्रदर्शनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
आयोगले सम्भावित जनधनको क्षतिलाई रोक्न, नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं शान्तिपूर्णरूपमा प्रदर्शन गर्न पाउने, भेला हुन पाउने अधिकारको सम्मान गर्न, प्रदर्शनको क्रममा न्यूनतम बल प्रयोगका सिद्धान्तको पालना गर्न निर्देशन दिएको छ । आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गर्ने स्थिति सृजना हुन नदिन काठमाडौंका प्रजिअ कालीप्रसाद पराजुली, ललितपुरका ढुण्डिप्रसाद निरौला, ंदुवै जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरू प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अशोक सिंह र किरण बज्राचार्यलाई छलफलमा डाकिएको थियो ।
आयोगका सचिव वेद भट्टराईले छलफलमा नागरिकको संवैधानिक हकको उपभोग गर्न प्रहरी, प्रशासनले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘प्रदर्शनकारीहरूले पनि संयमता अपनाई आफ्ना विमति शान्तिपूर्ण रूपमा प्रकट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ भट्टराईले भने । काठमाडौं पराजुलीले स्थानीय प्रशासनले नागरिकको अधिकार तथा जनधनको सुरक्षा गर्न संवेदनशीलता अपनाएको जानकारी आयोगलाई दिए ।
उनको भनाइ थियो, ‘प्रदर्शनकारीलाई संयमित भई प्रदर्शन गर्न र सुरक्षाकर्मीलाई पनि मानव अधिकारको सम्मान गर्न अधिक संयमता अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।’