तीन बर्षको रस्साकस्सीमा पनि सरकारले निजामती कर्मचारीहरुको मूल कानुन ल्याउन सकेको छैन् । बरु प्रतिनिधिसभामा पेश भएको संघीय निजामत सेवा विधेयक–२०७५ फिर्ता लिने प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत गरी सो बहुमतले स्वीकृत गरेसँगै स्थायी सरकार सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा अन्योलता छाएको छ । प्रशासकहरूले भने दीर्घकालीन महत्व राख्ने सो कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउन नहुनेमा जोड दिँदै आएका भए पनि अध्यादेशमार्फत ऐन आउने सम्भवना बढ्दै गएको छ ।समान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, भूमिसुधारमन्त्री शशी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालगायत यसअघि राज्यव्यवस्था समितिले विवादबीच स्वीकृत गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै ऐन ल्याउने योजनामा छन् । उनीहरू संसद् सकिएपछि अध्यादेशका आधारमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने गृहकार्यमा लागेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

Advertisement 1

मुलुक संघीयतामा गएको चार बर्ष व्यतित भइसक्दा समेत कर्मचारीहरुले नयाँ कानुन पाउन सकेका छैनन् । ​सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा देशको कर्मचारी प्रशासन २९ वर्ष अघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार सञ्चालन हुन बाध्य छ । केन्द्र सरकारले सो कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् । झण्डै एक लाख निजामती कर्मचारीलाई चलाउने मुल कानुन नआउँदा कर्मचारीलाई निर्देशिन, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।

यो बीचमा ६ जना मन्त्री फेरि,सचिव पनि ६ जना परिवर्तन भए तर कर्मचारीको मुल कानुन आउन सकेको छैन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित मन्त्री हुँदा नै कर्मचारीहरुको मूल ऐन ल्याउने प्रयाश गरिएको हो ।त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कमाण्डर बने हृदयेश त्रिपाठी । हृदयेश पछि सामान्य प्रशासनमन्त्री बने दार्चुलाका सांसद गणेश ठगुन्ना,उनी हटेपछि त्यहाँ पुगे गणेश पहाडी । यही बीचमा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । देउवा प्रधानमन्त्री भए,दुई महिनासम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय उनैसँग थियो । मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएसँगै सामान्य प्रशासन मन्त्री बने राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई पाएको छ । उनीसमेत गरी सामान्यमा पछिल्ला चार बर्षमा ६ मन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन् ।

Advertisement 2

यो बीचमा दिनेश थपलिया,सूर्य गौतम,सुरेश अधिकारी (निमित्त),यादव कोइराला,एकनारायण अर्याल र सुरेश अधिकारी गरी ६ जना नै सचिवहरु परिवर्तन भइसकेका छन् ।

दिनेश थपलिया निवृत्त हुनु केही अघि राजीनामा दिन लगाएर उनलाई निर्वाचन आयोगतिर पठाइएको छ । त्यसपछि निमित्त खाए सुरेश अधिकारीले । झण्डै तीन महिना निमित्त चलाएर उनी प्रदेश,अख्तियार हुँदै अहिले निर्वाचन आयोगमा हुँदै उनी अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालको बागडोर सम्हालिरहेका छन् ।
उनी पछि आएका यादव कोइरालाले केही समय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय चलाए । मन्त्रीसँग विमत्ति भए पछि उनी स्वास्थ्य, पर्यटन हुँदै अहिले शिक्षातिर पुगेका छन्। उनी पछि सचिव बनेका सूर्य गौतम पनि लामो समय टिकेनन् । यस पछि त्यहाँ काठमाडौं महानगरपालिकाबाट एकनारायण अर्याललाई तानिएको थियो । उनी पनि अहिले श्रम मन्त्रालय पुगिसेका छन् । यसरी ६ मन्त्री र ५ सचिव परिवर्तन भए पनि ऐन आउन सकेन । बरु संसदबाट फिर्ता गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र अन्य केही मन्त्रीको जालझेलका कारण संघीय निजामती सेवा ऐन आउने बाटो अवरुद्ध भएको बताइन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा झन्डै साढे दुई वर्षदेखि रहँदै आएको संघीय निजामती सेवा विधेयक केही समयअघि सरकारले फिर्ता लिएको थियो । विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ रूपमा पुनः संसद्मा जाने आशा गरिए पनि सरकारको चरम बेवास्ताका कारण सो विधेयक यसपटक संसदमा जान सकेको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठको मुख्य विजनेश नै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुरहेको छ । तर, उनी आफ्नो बिजनेसमा असफल देखिएका छन् ।