सरकारी अनुदान लिने गैरसरकारी संस्था, सर्वसाधारणमा सेयर जारी भएका पब्लिक कम्पनीका अनियमितता छानबिनको अधिकार क्षेत्र थप गर्दै भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको छ।

Advertisement 1

अधिकार क्षेत्र थप गर्ने विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि रहेपछि रोकिएको विधेयक करिब तीन वर्षपछि पारित भएको हो। २०७७ जेठ २९ गते नै समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। विरोधका कारण सभाले विधेयक पारित गर्न सकेको थिएन।

पारित विधेयकले सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा थप गर्दै पब्लिक कम्पनीलाई अधिकार क्षेत्रमा पारेको हो। सार्वजनिक संस्थाको थप गरिएको परिभाषामा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बिमा, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक कम्पनी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजनाका हकमा त्यस्तो सूचनामा तोकिएको काम–कारबाहीको हदसम्म त्यस्तो संस्था, निकाय वा परियोजना,” सार्वजनिक संस्था वा निकाय सम्झनुपर्छ।

Advertisement 2

विधेयकले नियुक्ति, निर्वाचित वा मनोनीत पदलाई पनि राष्ट्रसेवकको परिभाषामा समेटेको छ। यो व्यवस्था राज्यकोषबाट पारिश्रमिक पाउने निर्वाचित र मनोनीत पदमा पनि लागू हुने पारित विधेयकमा उल्लेख छ। मध्यस्थतामा नियुक्त भएको व्यक्ति, लिक्विडेटर, सार्वजनिक संस्थामा कर्जा प्रवाह तथा मूल्याङ्कनमा रहेको व्यक्ति, सार्वजनिक संस्थाको भवन, पूर्वाधार डिजाइन वा स्पेसिफिकेसनमा संलग्न व्यक्तिलाई पनि सार्वजनिक पदको परिभाषामा समेटिएको छ। यो परिभाषाअनुसार सबै व्यक्ति अख्तियारको छानबिनको दायरामा आउनेछन्।

पारित विधेयकले दण्ड र जरिवाना पनि बढाएको छ। १० करोड रुपियाँ वा सोभन्दा बढीको कसुरमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरी विधेयक पारित भएको छ। पदीय हैसियत दुरुपयोगको परिभाषा थप गर्दै कैद र जरिवाना व्यवस्था गरिएको छ। पदीय हैसियत दुरुपयोग गरेमा एक वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। कानुनले तोकेको काम नगरी राष्ट्रसेवकका कारण क्षति भएमा बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिम जरिवाना र छ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था थप गरिएको छ। यस्तै बिगो नखुलेका हकमा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ।

पारित विधेयकले राष्ट्रसेवकले पदमा रहँदा गरेको भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउने हदम्याद पाँच वर्ष कायम गरेको छ। हदम्यादको विषयमा विवाद छ। हदम्याद कायम नराख्न पनि संशोधन दर्ता भएका थिए। तर सभाले हदम्यादसहित विधेयक पारित गरेको हो। पारित विधेयकले अख्तियारको कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको छ। साथै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई पनि भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमै समेटिएको छ।
ठूला भ्रष्टाचारमा हदम्याद

सरकारले ठूला भ्रष्टाचारमा ५ वर्षे हदम्याद राख्ने गरी गरेको संशोधन प्रस्तावलाई विधायन समितिले स्वीकार गरेको छ ।‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले ५ वर्षको हुनेछ,’ भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १६ र अख्तियार ऐनसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ९ मा उल्लेख छ।

ठूला पदमा रहेर अवकाश पाएकाहरूतर्फ लक्षित गर्दै अख्तियारसम्बन्धी विधेयकको सोही बुँदामा लेखिएको छ, ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक पद धारण गरेका कुनै व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको र तत्काल निज उपर मुद्दा चल्न सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले र निजले भ्रष्टाचार गरेको कुरा निज अवकाश भइसकेपछि थाहा भएकोमा थाहा भएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउन सकिनेछ ।’

तर सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनासम्बन्धी मुद्दा चलाउन भने कुनै हदम्याद नलाग्ने उल्लेख गरिएको छ। ‘सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्तिको हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन कुनै हदम्याद लाग्ने छैन’ विधेयकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो प्रस्ताव सरकारले सुरुमै ल्याएको विधेयकमा थियो । त्यसमा भाषागत फेरबदलमाथि गरिएको छ । जस्तो ‘त्यस्तो हदम्याद कायम रहने छैन’ को ठाउँमा समितिले ‘कुनै हदम्याद लाग्ने छैन’ भनेको छ ।