सरकारले जग्गाको खण्डीकरण र कृषियोग्य जमिनमा बस्ती विकास रोक्ने गरी भू–उपयोग नियमावली जारी गरेको छ । उक्त नियमावली राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिएको छ ।यसअघि जारी भएको भूउपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयनका लागि नियमावली जारी गरिएको छ ।
जसअनुसार आवासीय क्षेत्रका लागि १३० वर्गमिटर (करिव चार आना डेढ दाम) भन्दा कम हुने गरी टुक्राउन नमिल्ने नियम बनाएको छ । ५०० वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको जग्गा भए चौडाइभन्दा लम्बाई चार गुणा भन्दा बढी हुने गरी टुक्रा बनाउन पाइने छैन । यस्तै,कृषियोग्य जमिनलाई काठमाडौं उपत्यकामा ५०० वर्गमिटर (करिव १५ आना ३ पैसा) भन्दा सानो हुने गरी टुक्राउन बन्देज लगाएको छ। तराइ र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ वर्गमिटर (करिव दुई कट्ठा) को सीमा तोकिएको छ । यी दुई ठाउँ बाहेक अन्यत्र एक हजार वर्गमिटर (एक रोपनी १५ आना) को नियम बनाइएको छ । अझै स्थानीय तहले चाहेमा त्योभन्दा बढी क्षेत्रफल भन्दा सानो नहुने गरी मापदण्ड बनाउन सक्नेछ ।

Advertisement 1

नयाँ व्यवस्था अनुसार, भू–उपयोग कार्यक्रम लागू भएको स्थानीय तहमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा (लालपूर्जा) अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । अब लालपूर्जामा उक्त जग्गा कस्तो हो भनी वर्गीकरण गरी अद्यावधिक गरिनेछ । त्यसका लागि जग्गाधनीले आफ्नो सक्कली लालपूर्जा सहित निवेदन दिनुपर्नेछ र अद्यावधिक भएको लालपूर्जा पाउनेछन् । अनि जग्गाको कर र तिरो पनि वर्गीकरण अनुसार फरक–फरक हुनेछ ।