बिशिष्ट पदाधिकारीहरुको मर्यादाक्रम नमिलेको र यस्ले मनपरी भएको,केही विशिष्ट व्यक्ति छुटेको भन्दै एक पटक फेरि त्यसमा संशोधनको तयारी चलेको छ । तीन बर्ष अघि ०७६ साल वैशाख १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित मर्यादाक्रमलाई तलमाथि पार्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले तयार पारी दुई साता अघि क्याविनेटमा पठाएको छ ।
विशेष गरी जननिर्वाचित पदाधिकारीहरुकै हाराहारीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी राखिएको,प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सांसदहरुलाई कर्मचारीहरुभन्दा पनि तल राखिएको बिषयमा धेरै गुनासा आएपछि त्यसलाई सच्चाउन खोजिएको गृह स्रोतले जनाएको छ ।

Advertisement 1

तीन बर्ष अघि राष्ट्रपतिदेखि सहायक सेनानीसम्म गरी २२ तहमा निर्धारण गरिएको ‘राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका महानुभावहरुको मर्यादाक्रम’मा पूर्वराजालाई समेटिएको थिएन । यस अघि छुट्टाइएकोमा केही थप गर्न प्रस्ताव समेत गरेर गृहले क्याविनेटमा पठाएको जनाइएको छ ।

७६ वैशाख १६ मा राजपत्रमा प्रकाशित मर्यादाक्रममा कुनै समय मान र सान भएका सीडियोको भूमिका खुम्चाएर पालिकाका अध्यक्षभन्दा मुन्तिर राखिएको छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पालिकाका अध्यक्ष, मेयर कतिपय मामिलामा कार्यकारी अधिकारसम्पन्न भएका र मर्यादाक्रममा समेत स्थानीय तहका प्रमुख उनीहरुभन्दा माथि राखिएको प्रति प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा जिल्ला जिल्लमा खटिएकाहरुले असन्तृष्टी पोख्दै आएका थिए । ०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन लगतै राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिको मर्यादाक्रम सार्वजनिक गर्दा गाउँपालिका अध्यक्ष लगायत स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नेपाली सेनाको क्याप्टेनभन्दा तल राखेको थिए । यस्लाई सच्याउने नाममा नगरपालिकाका मेयर सह–सचिवभन्दा तल पारिएकोप्रति कर्मचारीहरुको आपत्ति रहँदै आएको छ ।

Advertisement 2

पछिल्लो पटक राजपत्रमा प्रकाशित मर्यादाक्रमले सचिव, प्रहरी प्रमुख, काठमाडौंमा उपमेयर,उपमहानगरपालिका प्रमुख लगायतलाई बरियताको १३ औं नम्बरमा राखिएको छ । अन्य नगरपालिकाका मेयरलाई १५ औं र गाउँपालिका प्रमुख समेत १६ औं मर्यादाक्रममा राखिएको छ । अहिले पनि कतिपय तराईका जिल्लामा प्रथम श्रेणीका सहसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर खटाइन्छ । त्यहाँ पालिकाका मेयरभन्दा सिडियोलाई पछाडि राखिएको छ । कतिपय हिमाली र पहाडी जिल्लामा उपसचिव नै सिडिओ भएर खटिन्छन् । मर्यादाक्रममा उनीहरुलाई प्रमुख सेनानी र प्रहरी उपरीक्षकसँगै राखिएको छ । जो गाउँ पालिकाको अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,जिसस प्रमुखभन्दा दुई स्टेप तल छ । आफूभन्दा तल्लो मर्यादाक्रममा रहेको सिडियोले बोलाएका कतिपय बैठकमा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र जिसस प्रमुख सहभागी नहुनेसम्म देखिएको कतिपय सिडियोहरुले गृहमा गुनासो बढेपछि त्यसलाई संशोधन गर्न खोजिएको गृहले जनाएको छ । एक जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दुखेसो पोख्दै  भने ‘वर्तमान मर्यादाक्रममै कारण अहिले जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग टक्कर लिने, उस्को नेतृत्वमा आयोजना हुने बैठकमा सहभागी नहुने र कसको अध्यक्षतामा को सहभागी हुने नहुने भन्ने विवाद गर्न सजिलो बहाना मिलेको छ ।’

अर्काेतिर सचिवलाई प्रधानसेनापतिभन्दा तल राखिँदा सेनाले ल्याएका फाइल बदर गर्ने हैसियत उनीहरुले नराख्ने स्थिती बनाइएको छ । त्यसमाथि मर्यादाक्रमले नै प्रधानसेनापतिलाई मन्त्रालयका सचिवभन्दा २ स्टेप माथि राखिएको छ । हाल प्रधानसेनापतिलाई प्रतिनिधि सभाका सदस्य,मुख्यसचिवकै मर्यादाको १० औं स्थानमा राखिएको छ भने सचिव १३ औं मर्यादामा छन् । यता प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धानका प्रमुखहरु मर्यादाक्रमको १३ औँ मर्यादाक्रम अर्थात सचिव सरह छन् । सेनाका हकमा चाहिँ यो मर्यादाक्रम त्यहाँका रथीले पाएका हुन्छन् । यी केही मर्यादाक्रममा देखिएको विवादलाई हल गर्ने गरी संशोधनको प्रस्ताव तयार पारेर गृहले क्याविनेटमा पठाइएको हो ।