संघीय शासन प्रणाली आर्थिक लोकतन्त्र, आर्थिक सुुशासन र आर्थिक विकेन्द्रीकरणको लागि उपयुक्त शासन प्रणाली हो ।संघीयता राज्यसत्ता को अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरुवीच विनियोजन गरी शासकिय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रकिृया हो । यसर्थ संघीय शासन प्रणाली वढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । संघीय शासन प्रणाली बहु सरकारहरुवीचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो जसमा राष्ट्रिय उद्देश्यका प्राप्ति र जनताको सर्वोपरि हितको लागि स्व शासन र साझा शासनको कुशलतापूर्वक संयोजन गरिएको हुन्छ । यसै अवधारणा अनुरुप संघीयता ले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारण को सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता मात्र होइन सामाजिक विविधता लाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्दछ ।

Advertisement 1

संघीयता बहु सरकारहरु वीच साझा र स्वशासनमा आधारित एउटा आदर्श शासन प्रणाली समेत हो । यसर्थ संघीय संरचनामा सवै तहका सरकारहरु विच सहयोगपूर्ण सम्बन्ध रहनु आवश्यक हुन्छ । यसै अवधारणा अनुरुप संघीयताले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारण को सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता मात्र होइन, सामाजिक विविधता लाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्दछ । संविधानको अनुसूची ५ ले संघको एकल अधिकार, अनुसूची ६ ले प्रदेशको एकल अधिकार र अनुसूची ८ले स्थानीय तहको एकल अधिकारको व्यवस्था गरेको छ यी अनुसूचीहरु तत् तत् तहका स्व शासनका क्षेत्रहरु हुन् । त्यस्तै अनुसूची ७ ले संघ र प्रदेशको साझा अधिकार र अनुसूची ९ले संघ , प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारहरुको व्यवस्था गरेको छ यी अनुसूचीहरु संघ र प्रदेश तथा संघ , प्रदेश र स्थानीय तहका साझा शासनका क्षेत्रहरु हुन् । उपरोक्त तीन तहको सरकारको अधिकारमा उल्लेख नभएको वा साझा सूचिमा उल्लेख नभएको कार्य संघको अधिकार हुने गरि अवशिष्ट अधिकार को व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न वित्तीय संघीयता अपरिहार्य शर्त हो । संघीयता भन्नु नै राज्य सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियालाई समाजको तल्लो तह वा जनताको आधारभूत तहसम्म पुर्याउनु हो । संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न सवै तहका सरकारहरु बीच स्वस्थ, पारदर्शी तथा सन्तुलित वित्तीय व्यवस्था आवश्यक छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन अन्तर्गत संघीय इकाइहरूवीच वित्त हस्तान्तरण, खर्च, ऋण, अनुदान, बजेट, राजस्व व्यवस्थापन, वितीय सुशासन लगायतका आर्थिक विषयहरू पर्दछन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन लाई अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण पनि भनिन्छ । यस्तो हस्तान्तरण संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा, प्रदेश सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा र स्थानीय सरकारबाट स्थानीय सरकारमा हुन सक्छ ।संविधानको परिधीभित्र रही राजस्वसम्बन्धी कानूनको निर्माण, करको दर तथा दायरा निर्धारण, राजस्व परिचालन, राजस्व परिचालन सम्बन्धी क्षमता विकास तथा राजस्वको उचित व्यवस्थापन लगायतका विषयहरू र सम्बन्धित सरकारले आफूलाई प्राप्त भएको कार्यहरू सम्पन्न गरी जनताको माझ सुशासनको अनुभूति दिलाउनको लागि आफूलाई वित्त हस्तान्तरणको माध्यमबाट प्राप्त हुने स्रोतसाधन, आफ्नै राजस्व परिचालनबाट प्राप्त हुने रकममात्र नभएर आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण लिन सक्ने वा परिचालन गर्न सक्ने विषयहरू मुख्य रूपमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने विषयहरू हुन् ।तीनै तहका सरकारको व्यवस्थाले तत् तत् सरकारले आफ्नो योजना वजेट तर्जुमा,गर्ने पारित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि तत् तत् तहको कार्यक्षेत्र भित्र पर्न गएको छ ।
वित्तीय संघीयताले माथिल्लो तहको सरकार संग रहेको वित्तीय स्रोतलाई वित्त हस्तान्तरण, विभिन्न अनुदानहरुको उपलब्धता, राजस्वको बांडपmांड र आन्तरिक राजस्व संकलनको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ । स्रोतको हस्तान्तरणले मूलतः वित्तीय समताको अवधारणा लिएको हुन्छ । यस अवधारणा अनुसार सवै तहहरुमा वित्त हस्तान्तरणमा न्यूनतम सीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ । संघीयताले समानता भन्दा पनि समतामा जोड दिने हुदा वित्तीय संघीयताले वित्तीय समतालाई प्रबध्र्दन गर्न स्थान विशेषको आवश्यकताको आधारमा न्यूनतम सीमा भन्दा वढी थप स्रोतको उपलब्ध हुनुु पर्ने कुरामा जोड दिने गर्दछ । वित्तीय समताको अवधारणाले स्रोतको प्रवाहको पारदर्शी सुनिश्चितताको साथसाथै स्रोतको विवेकपूूर्ण उपयोग र उत्पादकत्व अभिवृध्दिको माग गर्दछ । यसको साथसाथै आउने अर्को आयाम सार्वजनिक वित्तको कुशल प्रयोगका लागि समष्टिगत स्थायित्व कायम गर्न वित्तका नयां संभावनाहरुको खोजी, सहवित्तीयकरणको प्रभावकारिता,वित्तीय उत्पादकत्व र आर्थिक सुशासन अपरिहार्य विषयहरु हुन् ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सर्वाधिक चासो र सार्वजनिक सरोकार को विषय हो ।सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अभिवृध्दिका लागि सुधार एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया पनि हो । प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापनले आम्दानीका श्रोतहरुको भरपूर उपयोग गर्ने, वितरणमा प्रभावकारिता ल्याउने र प्रभावकारी खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि ल्याउनुको अतिरिक्त वित्तीय जोखिमहरुको पूर्वानुमान गरी जोखिमहरुबाट निम्तिन सक्ने नकारात्मक प्रभावहरुको न्यूनीकरण गर्नमा सहयोग पुर्याउदछ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा करारोपण तथा राजस्व व्यवस्थापन, आम्दानीका अन्य श्रोतहरुको व्यवस्थापन, न्यून वित्त परिचालन, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, राजस्व, ऋण तथा वैदेशिक सहायता लगायतका श्रोतहरुको प्राप्ति र प्रयोगमा प्रभावकारिता वृध्दि , प्राप्त श्रोतको मितव्ययी, दक्षतापूर्वक, प्रभावकारी एवम् पारदर्शी रुपमा खर्च गर्ने क्षमता अभिवृध्दि,आन्तरिक र वाह्य निगरानीलाई सशक्त वनाउदै पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा अभिवृध्दि जस्ता विषयहरु पर्दछन् ।
सवै प्रकारका वित्तीय गतिविधिहरुको समग्र व्यवस्थापन नै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो यसमा सरकारका आर्थिक गतिविधिहरुमा श्रोतको प्राप्ति, श्रोतको वितरण, उपयोग र त्यसको परीक्षण आदि पक्षहरु रहेका हुन्छन् । यी सवै पक्षको समुचित व्यवस्थापनले एकातर्फ साधन श्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगको सुनिश्चितता गर्दछ भने अर्को तर्फ उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, समग्र वित्तिय अनुशासन जस्ता पक्षहरुको उपस्थितिले सुशासन अभिवृध्दिमा थप उर्जा प्रदान गर्दछ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सवै पक्षहरुको व्यवस्थापन पारदर्शी हुनु आवश्यक छ। यसर्थ सार्वजनिक श्रोतको प्राप्ति देखि लिएर परिचालनका समग्र पक्षको प्रतिफल प्राप्त गर्ने किसिमबाट व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । व्यवस्थित तथा प्रभावकारी सार्वजनिक वित्त प्रणालीले सरकारको श्रोत प्राप्ति, परिचालन र विवेकपुर्ण उपयोगमा सहयोग पुर्याउदछ, सरकारका प्रथामिकता प्राप्त तथा रणनीतिक महत्वका क्षेत्रहरुमा साधनको परिचालनमा सहयोग पुर्याउदछ, उपलव्ध श्रोत साधनको विवेकपुर्ण वितरण र प्रयोगमा सहयोग पुर्याउदछ, समग्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नमा सहयोग पुर्याउदछ र साधन श्रोतको वितरण क्षमता र खर्च गर्ने क्षमता मा प्रभावकारिता ल्याउछ । श्रोतको प्राप्ति, श्रोतको वितरण, उपयोग, परीक्षण, पारदर्शिता उत्तरदायित्व, समग्र वित्तिय अनुशासन जस्ता पक्षहरुको उपस्थितिले सुशासन अभिवृध्दिमा थप उर्जा प्रदान गर्दछ । वित्तीय संघीयताले पनि यसै मूल आदर्शलाई वोकेको हुन्छ । प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापनले साधन श्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगको सुनिश्चितता को साथसाथै उत्तरदायित्व र पारदर्शिता मार्फत संघीय शासन प्रणालीलाई मजवुत वनाउनमा सहयोग गर्दछ ।

Advertisement 2

स्व अनुशासन व्दारा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने मान्यता सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको मूल आदर्श हो । यसका लागि आवश्यक आन्तरिक र वाह्य नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसमा सवै तहका सरकारहरुले नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्तीय नीति अनुसरण गर्नु पर्ने, आफ्नो सवै आय सम्बन्धित संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने, खर्च गर्नुपर्ने रकम वजेटमा व्यवस्था हुनुपर्ने सम्बन्धित व्यवस्थापिका वाट वजेट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने जस्ता विष्यहरु पर्दछन्। यसको साथै जुन प्रयोजको लागि अनुदान प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नु पर्ने , पूजीगत खर्चमा विनियोजन भएको रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाईने, वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी काम कारवाही प्रचलित कानुन वमोजिम पारदर्शी रुपमा गर्नु पर्ने विषयहरु पनि सामयिक बनेका छन् । यस्तै आय विवरणको लेखा परीक्षण गरी पन्ध्र दिन भित्र विवरण सार्वजनिक गरिनु पर्ने ,बजेट कार्यन्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण प्रत्येक वर्षको कार्तिक मसान्त भित्र सार्वजनिक गरिनु पर्ने, उपलब्ध साधन श्रोतको वितरण र खर्च गर्ने सामथ्र्यतामा सन्तुलन कायम गर्नु पर्ने ,प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण र पारदर्शितामा वृध्दि गर्ने प्रणालीको विकास गरिनु पर्ने, संचित कोषको यथार्थ अवस्थाको सामयिक पारदर्शिता वृध्दि गनु पर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्ने विषयहरु पर्दछन् । त्यस्तै गरी आम्दानी र खर्चको व्यवस्थित अभिलेख प्रणाली तयार गर्ने र प्रयोग गर्ने, वजेट स्वीकृति मात्र पश्चात खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, खर्च गर्दा सम्बन्धित आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कानून, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानून वमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र खर्च वा खरिद गर्ने, खर्चको व्यवसायिक योजना, खरिद योजना वनाउने गर्नु पर्दछ । अनावश्यक खर्च नियन्त्रणका लागि आवश्यक निर्देशिकाहरु वनाउने, प्रत्येक चार चार महिनामा आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने र आन्तरिक लेखा परीक्षणले देखाएका त्रुटीहरुमा सुधार गर्ने,वार्षिक रुपमा प्रत्येक तहले आ आफ्नो आर्थिक विवरणहरुको प्रतिवेदन तयार गर्ने र पेश गर्ने,अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने, बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने जस्ता विषयहरु वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने संयन्त्रहरु हुन् । वित्तिय व्यवस्थापनको यो अनुशासनले वित्तिय साधन श्रोतको परिचालन, उपभोग र परिणाम प्राप्तिमा सहयोग गर्नुको साथसाथै सरकारको प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामा बृध्दि गराउंदछ ।

संघीयता उच्चतम प्रजातान्त्रिक आदर्शले प्रेरित शासन प्रणाली पनि हो । यसले साधन श्रोतको उपयोगमा पारदर्शिता र प्रक्रिया तथा परिणाममा जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको बढी अपेक्षा राख्ने गर्दछ । वित्तीय संघीयतामा तीनै तहका सरकाहरुवीच रहने वित्तीय अन्तरसम्बन्ध, साधन श्रोतहरुको बाँडफाँट, उपयोग र परिणाममा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका आयाम अझै प्रभावकारी हुनु आवश्यक हुन्छ । यो आर्थिक सुशासनले वित्तीय संघीयता एउटा प्रभावकारी आर्थिक लोकतन्त्रको पर्याय वन्न सक्दछ ।