सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी सार्वजनिक उपयोगका लागी कुनै वस्तु तथा सेवा प्राप्त गरिने प्रक्रियालार्इ सामान्यतया सार्वजनिक खरिद भन्ने गरीन्छ। यस्तो कोषमा सार्वभौम जनताको अनिवार्य योगदान हुने हुँदा यस्तो खर्चको औचित्य सरकारले जनतासामु स्पष्टरुपमा दिनुपर्दछ। यसका लागी सर्वव्यापी मान्य सिद्धान्तहरुलार्इ आधारका रुपमा लिइ हाम्रो सार्वजनिक खरिदको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। खासगरी सार्वजनिक खरिदका सिद्धान्तले खरिद व्यवस्थापनलाइ दिशानिर्देश गरेका हुन्छन्। तसर्थ सार्वजनिक कोषको निष्पक्ष र बिवेकशील खर्चका लागी निर्दिष्ट गरीएका मार्गदर्शनहरु नै सार्वजनिक खरिदका सिद्धान्त हुन्।

Advertisement 1

सार्वजनिक खरिदका सिद्धान्तहरु सामान्यतया सार्वजनिक खर्च र सार्वजिनक प्रशासनका सिद्धान्तहरुसँग मेल खाने गरी स्वीकारीएका छन् तापनि केही प्रमुख सिद्धान्तहरु यसका अनिवार्य शर्तहरु हुन् जुन विश्वव्यापीरुपमा सबैले स्वीकार गरेबमोजिम हामीले हाम्रा कानुन मार्फत यसलाई स्वीकार गरीएको पाइन्छ। बिश्व बैकका अनुसार प्रमुख खरिदका सिद्धान्तहरुका रुपमा मुल्य सार्थकता, मितव्ययीता, नैतिकता, उद्देश्यमुलक, कार्यदक्षता, निश्पक्षता र पारदर्शितालार्इ स्विकारेको पाइन्छ भने संयुक्त राष्ट्र संघले बेष्ट भ्यालु फर मनी, निष्पक्षता, नैतिकता र पारदर्शिता, प्रभावकारी अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा र संघको उच्च हितलार्इ खरिद सिद्धान्त मानेको पाइन्छ। यस लेखमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रस्तावनामा उल्लेखित प्रावधानका आधारमा सार्वजनिक खरिदका सिद्धान्तहरुको चर्चा गरिनेछ।

१. प्रतिस्पर्धा : सार्वजनिक खरिद कार्यमा दुई वा दुईभन्दा बढी कम्पनी, फर्म, संस्था वा व्यक्ति संलग्न हुन सक्ने परिस्थीति निर्माण हुनुलाई प्रतिस्पर्धा भनिन्छ। बढी भन्दा बढी संख्यामा बोलपत्रदाता वा परामर्शदाताहरुको संलग्नता गराउनु यस सिद्धान्तको प्रमुख उद्देश्य रहन्छ। प्रतिस्पर्धाले धेरै भन्दा धेरै बिकल्पहरुको विकास गर्दछ जसले छनौट प्रक्रियालाई सहज बनाई खरिद कार्यको लागत कार्यकुशलता बढाउन सहयोग गर्दछ। प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त भित्र समान सहभागिता अर्थात उस्ता उस्तै बिचको प्रतिस्पर्धा पनि पर्दछ।

Advertisement 2

प्राय: सबै खरिद कार्य खुला हुने हुनाले जो सुकै पनि प्रतिस्पर्धामा आउन सक्छन् जसले छनोट प्रक्रियालाई अनावश्यक झण्झट र लामो समय लाग्ने हुन सक्छ। साथै कतिपय कार्यमा बोलपत्रदाताको आर्थिक प्राविधिक क्षमता पनि आवश्यक पर्ने हुन्छ। यसका लागी केही योग्यताका आधारहरु तया गरीएको हुन्छ। यसरी योग्यता निर्धारण गरिएकोमा सो योग्यता भएकाहरुले मात्र खरिद कार्यमा सहभागी हुन पाउने बिषय नै समान सहभागिता हो यो प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तको बहुप्रचलित मान्यता हो। सार्वजनिक खरिदमा देहायका प्रावधानहरुले प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिएका छन् :

क. खुल्लारुपमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियरुपमा सुचनाद्वारा बोलपत्र वा प्रस्ताव आव्हान गरिने
ख. सोझै वार्ता तथा सिलबन्दी दरभाउपत्रका लागी कम्तीमा तिन योग्य दरभाउपत्र वा प्रस्तावदाता हुनैपर्ने
ग. योग्यता र अनुभव लगायत छनौटका आधारहरु सुचनासँगै सार्वजनिक हुने
घ. बिधुतिय बोलपत्रका लागी एउटै प्लेटफर्मबाट संचालन हुनेगरी निर्देशिका जारी
ङ. मुलभुत कागजातबाहेक अन्य कागजातहरु पुन माग गरी भेरीफाइ गर्न सकिने आदी।

२. स्वच्छता : खरिद प्रक्रियाको कुनै पनि चरणमा बोलपत्रदाताहरु र परामर्शदाताहरु विच कुनै पनि प्रकारको बिभेद वा पक्षपातरहित व्यवहार गर्नु नै स्वच्छता हो। यो मनसँग बढी लक्षित हुन्छ अर्थात सामान्य बोलचालको भाषामा यसलार्इ सफा ह्रदययुक्त व्यवहार भन्न सकिन्छ। खरिद कार्यमा मेरो तेरो, मन परेको नपरेको, कुनै खालको स्वार्थ नरहेको अर्थात मोलाहिजामा नपरी बोलपत्रसम्वन्धी कागजात तयार गर्ने, छनोटका प्रष्ट आधार तय गर्ने र सोही बमोजिम उपयुक्त पात्र छनोट गरी सम्झौताका शर्त र प्रचलित कानुनबमोजिम कार्यन्वयनमा जाने बिषय स्वच्छताको सिद्धान्त हो। सार्वजनिक खरिदमा स्वच्छता कायम गर्न देहायका प्रावधानहरु राखिएका छन् :

क. बोलपत्र वा प्रस्तावदाताहरुलाई निर्देशन लगायत छनौटका आधारहरु शुरुमै जारी हुने
ख. कार्यालय प्रमुख, खरिद इकाई, बोलपत्र मुल्यांकन समितिको गठनको मापदण्ड र कार्यजिम्मेवारी स्पष्ट तोकिएको
ग. जारी सम्झौताका सामान्य एबं बिशेष शर्तहरुमा सारभुतरुपमा परिवर्तन गर्न नपाइने
घ. एउटै बिधुतिय खरिद सम्बन्धी पोर्टन संचालन
ङ. फिल्ड प्रतिवेदन र बिशेषज्ञ समुहको रायमा मात्र भेरीयसन आदेश, म्याद थप हुने व्यवस्था।
३. ईमान्दारीता : ईमान नैतिक बिषय हो यसले सत्य र सहिको मात्र वकालत गर्दछ यो बिवेकशील प्रयास हो बिवेकशिलता कानुनको पालनाबाट संभव हुन्छ। सार्वजनिक खरिद कार्यमा कानुनको पालना गर्नका लागी सो को उचित व्याख्या गरी बिवेकशील निर्णय लिने प्रक्रियामा उच्च नैतिकता कायम गर्न सक्ने गुण वा बिशेषतालाई इमान्दारीता भन्न सकिन्छ। यो स्वयंले दावी गर्ने विषय नभै अरुले परिक्षण गर्ने र मान्यता दिने बिषय हो। सार्वजनिक खरिदका सम्बन्धमा बोलपत्रदाता वा प्रस्तादातासँगै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आचरण र सजायको व्यवस्थाहरु गरी दुवै पक्षलार्इ अनुशासनभित्रै राखी इमान्दार बन्न प्रेरित गरेको पाउन सकिन्छ। बोलपत्र अस्वीकृत वा रद्द गर्न सकिने, सम्झौता अन्त्य गरी कालोसुचीमा राख्न सिफारीश गर्नुपर्ने, जमानत जफत गर्न सकिने, पुनरावलोकन गर्न सकिने, बिभागीय कारवाही हुने, अख्तियार दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचारमा अनुसनधान हुने र कारवाहीमा पर्न सकिने आदी व्यवस्थाहरुले सार्वजनिक खरिदमा इमान्दारीता अपनाउन बल पुगेको पाइन्छ।

४. जवाफदेहिता : सामान्यतया कुनै प्रश्न वा समस्याको समाधान वा जवाफ दिने प्रक्रियालार्इ जवाफदेहिता भनिन्छ। सार्वजनिक खरिद कार्य गर्दा सार्वजनिक कोषको प्रयोग गरीने हुँदा जनतालार्इ खरिद प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिने र कुनै प्रश्न वा समस्या भए सो को उचितरुपमा सम्बोधन गर्ने सिद्धान्तलार्इ जवाफदेहिताको सिद्धान्त भन्न सकिन्छ। यो केवल जवाफ वा प्रतिक्रिया दिने बिषयमात्र नभइ प्रश्नकर्ताको चित्त बुझ्ने गरी कानुनत उचित समाधान वा जवाफ दिने प्रक्रिया हो। जनताको सन्तुष्टीको मात्राका आधारमा यसको मापन गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक खरिद कार्यमा सार्वजिनक निकायहरुको विश्वसनियता कायम गर्न सार्वजिनक खरिद कानुनमा देहायका व्यवस्थाहरु राखिएका छन् :

क. पुर्व बोलपत्र वा प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था जसमा बोलपत्र वा प्रस्तावसम्बन्धी कागजातमा स्पष्ट नभएका बिषयमा बोलपत्रदाता र प्रस्तावदाताले प्रश्न वा जिज्ञासा समाधान गरिन्छ।
ख. खरिद प्रक्रियाका हरेक मुल्यांकनका सबै चरणमा छनोट अघि आशयको सुचना अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था
ग. छनोट तथा सम्झौता प्रक्रियामा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न पाइने
घ. सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको व्यवस्था
ङ. सार्वजिनक खरिद अनुगमन कार्यलयको स्थापना गरी कुनै सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा त्रुटी भएकोमा ध्यानाकर्षण गराउने, खरिद कार्य रद्द गर्ने अधिकार रहेको
च. सार्वजिनक खरिद अनुगमन कार्यलयलार्इ कानुनमा भएका अस्पष्टतालार्इ स्पष्ट गरी राय परामर्ष प्रदान गर्ने अधिकार।

५. विश्वसनीयता : सामान्यतया अरुको बिश्वास कायम गर्नुलार्इ बिश्वसनियता भनिन्छ। बिश्वसनियता व्यक्तिमा मात्र केन्द्रित नभर्इ गाउँ शहर देश हुँदै बिदेशसम्म फैलने स्वभावको हुन्छ सार्वजनिक क्षेत्रका हिसावले राष्ट्रको गरिमा र यसको प्रतिष्ठामै प्रभाव पार्ने बिषय बन्दछ। सार्वजनिक खरिद कार्य गर्दा कुनै कर्मचारीले कुनै खालको बदमासी वा कपटपुर्ण कार्य गरेमा केवल व्यक्ति मात्र नभर्इ सार्वजनिक निकायप्रति नै सरोकारवालाको बिश्वास टुट्न जाने संभावना हुन्छ जसले कानुनत आदर्श खरिद कार्य नहुने र सार्वजनिक कोषको उपयोगमा आशंका सृजना हुन जान्छ। यसकारण पनि खरिद कार्यलाई विश्वसनिय बनाउन केही बिधीहरुको तय गरीएका छन्। केही व्यवस्थाहरु निम्न छन् :
क. खरिद कार्य सामान्यतया एक कर्मचारिमा मात्र भर नपरी बिभिन्न कार्यका लागी अलग अलग समितिहरु गठन भएको जस्तो समग्र खरिद कार्यको समन्वय गर्न खरिद महाशाखा, शाखा वा इकार्इको व्यवस्था
ख. बोलपत्र वा प्रस्ताव खोल्नका लागी खरिद इकाइको संयोजकत्वमा ओपनींग कमिटी
ग. बोलपत्र वा प्रस्वावको मुल्यांकन गरी छनोटको सिफारीश गर्न बोलपत्र मुल्यांकन समिति गठन
घ. पुनरावलोकन स्वतन्त्र बनाउन स्वायत्त सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको व्यवस्था गरी अदालतसरहको अधिकार प्रदान गरीएको
ङ. सिमाका अधारमा लागत अनुमान, बोलपत्र तथा प्रस्ताव स्विकृत गर्ने अधिकार आदी।

६. पारदर्शिता : सार्वजनिक निकायका जनचासोसँग सम्बन्धित निर्णय र सुचनाहरु खुल्लारुपमा सार्वजनिक गर्ने, सरोकारवालाको सहभागिता बढाउने गरी गरीने सबै कार्यहरु पारदर्शिता अन्तर्गत पर्दछन्। सार्वजनिक खरिदका सन्दर्भमा खरिद कानुनले भने बमोजिमका सुचना, जानकारी तथा निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने वा संरक्षण वा गोपनियता कायम गर्नुपर्ने विषयहरुमा गोपनियता कायम गर्नु नै पारदर्शिता भित्र पर्दछन् त्यसैले पारदर्शितालार्इ छ्यांगै हो ह्वांगै होइन भन्ने थेगो प्रयोग गरीन्छ। सार्वजनिक खरिदका देहायका चरणहरुमा पारदर्शितालार्इ प्रवर्दन गर्न देहायका व्यवस्थाहरु गरीएका छन् :

क. खरिद आव्हानको प्राय: सबै सुचनाहरु अनिवार्यरुपमा राष्ट्रिय वा स्थानीय पत्रिकामा दिइ निकायको वेभसाइट र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाउनु पर्ने
ख. छनोट गर्ने आशयको सुचनाहरु पनि अनिवार्यरुपमा राष्ट्रिय वा स्थानीय पत्रिकामा दिनुपर्ने व्यवस्था
ग. तोकिएको रकम भन्दा बढीको खरिद सम्झौताको तोकिएबमोजिमको बिवरण विधुतिय खरिद प्रणालीमा राख्नुपर्ने साथै त्यस्तो विवरण सम्बन्धित निकायको वेबसाइटमा राखी जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको सुचना पाटीमा टाँस गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ
घ. लेखापरीक्षण, अनुगमन, अनुसन्धान वा निरीक्षण गर्न अधिकार प्राप्त निकायले खरिद कारवाही सम्बन्धी कुनै कागजात माग गरेमा मनासिब समयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने
ङ. निर्माण कार्यका बखत निर्माण स्थलमा योजनाको विवरण भएको सुचनापाटी अनिवार्य राख्नुपर्ने।

७. मुल्य सार्थकता अर्थात भ्यालु फर मनी : यो सिद्धान्तले मौद्रिक मुल्यको उचित र आदर्श उपयोगितालाई बढावा दिन्छ। यस सिद्धान्तलार्इ ३ र्इ अर्थात प्रभावकारी, दक्षता र मितव्ययी सिद्धान्तका रुपमा पनि जानीन्छ। सार्वजनिक खरिदका कार्यका लागी लागतको प्रभावकारी, दक्षतापुर्ण र मितव्ययी तरिकाले उपयोग गर्न प्रेरित गर्दछ जसवाट सार्वजनिक कोषको लगानीलार्इ औचित्यपुर्ण बनाउन सहयोग गर्दछ। संयुक्त राष्ट्र संघको प्रोक्युरमेण्ट म्यानुअलका अनुसार मुल्य सार्थकता प्राप्त गर्न खरिद अधिकारीहरुले :

क. व्यवस्थित र समयबद्द तथा निकायको अभ्यास हेरी खरिद योजना बनाउनुपर्छ
ख. प्रतिस्पर्धालाई अधिकतम बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ
ग. छनोटका आधारहरु तथा स्पेसिफिकेशन स्पष्ट र वस्तुगत बनायनुपर्छ
घ. सम्पुर्ण लागतहरु समावेश गरी सहि लागत अनुमान तयार गर्नुपर्छ
ङ. वित्तिय तथा अन्य जोखिमहरु कम गरी लाभहरु अधिक हुने कुरामा सचेत रहनुपर्छ
च. पहिले नै सुनिष्चित गरिएका योग्यता र छनौटका मापदण्डका अधारमा निष्पक्ष र फराकिलो मुल्यांकन हुनुपर्छ
छ. छनौट गरीने बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले निकायको आवश्यकता परिपुर्ती गर्न सक्षम छ भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।
उपरोक्त बिषयहरुलाई सम्बोधन गर्न नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा ऐन कानूनको स्पष्ट व्यवस्था, बिधुतिय खरिद प्रणालीको संचालन, निर्देशीका र कार्यविधिहरु निर्माण र कार्यान्वयन, नमुना बोलपत्र तथा प्रस्तावसम्वन्धी कागजात तयार गरी लागू गरिएको, राय परामर्शहरु मार्फत अस्पष्टता हटाउने प्रयास र पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्थाहरुबाट मुल्य सार्थकता प्राप्त गर्ने दिशामा हामी बढीरहेका छौं।

अन्तमा,
कुनै पनि सिद्दान्तहरुले कुनै बिधा वा कानुनी संरचनालार्इ दिशानिर्देश गरेको हुन्छ। सार्वजनिक खरिद जस्तो जोखिम र आशंका बढी रहने यसमा उच्च व्यवसायीकता आवश्यक पर्ने क्षेत्र भएकाले सैद्धान्तीक पक्ष नबुझी खरिद कार्य नियमित हुन त सक्ला तर अपजस बेगरको हुन सक्दैन तसर्थ हाम्रोमा पनि बिश्व अभ्यासलाई मसिनो गरी हेरेर प्रमुख सिद्धान्तहरु अंगिकार गरी कानुन निर्माण गरिएको छ। माथी उल्लेख गरीएका प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता इमान्दारीता, विश्वसनियता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र मुल्य सार्थकता हाम्रो खरिद कानुनले स्विकार गरी कानुनत: र व्यवहारत: लागु गरेकाले यो पक्षलाई अझ बढी ध्यान दिन सकेको खण्डमा मात्रै हामीले हाम्रो खरिद व्यवस्थापनलाई उद्देश्यमुलक बनाउन सक्ने बिश्वास गर्न सकिन्छ।