नेपालको स्थानीय तहमा बदलिँदो राजनैतिक नेतृत्वको नयाँ आगमन र पदीय आशनको परिप्रेक्ष्यमा नेपालीहरुको चाहना एवं बिश्वास बदलिएका छन् । अध्ययनले भन्छ- आजको नागरिक जटिल मनस्थितिमा पार्टी वा उम्मेदवारलाई मतदान गर्न बाध्य छन् । कार्यसम्पादन मन नपरेको नेतृत्व वा आर्थिक- सामाजिक रुपमा भ्रष्ट नेतृत्वलाई पार्टीले टिकट दिएमा सिद्धान्त र निष्ठाका नाममा आफ्नो मतलाई बलिदान गर्नै पर्ने अवस्थामा गुज्रेको छ  मतदाताको मनस्थिति । एक पार्टीले मात्रै नभएर सबैजसो पार्टीले दिने उम्मेदवारमा दृष्टिकोणका हिसाबले एकै प्रकारको नश्ल र बंशाणुगत अवस्था छ।

नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न जुन प्रकारको पार्टी नीति र सिफारिस पद्धति छ यो नै भ्रष्टाचारको शुरु कारक हो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी हुनु अगावै उम्मेदवारले आफ्नो गुटको नेतालाई खुशी नबनाएसम्म टिकट नपाउने, उम्मेदवारी आकांक्षीका नाममा छोड्नेले नछोड्नेसँग खुशी प्राप्त गर्नु पर्ने र  ज्यादा पैसा खर्च गरेर टिकट प्राप्त गर्नै पर्ने अवस्थाले निर्वाचित हुने नेतृत्व निर्वाचित भएका दिनदेखि नै मनस्थितिगत रुपमा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने कुराले नागरिकको मन पोलेको छ।पार्टीको नेतृत्वले असलियत र सामाजिक भावले समाजमा स्थापितहरुलाई र नागरिक मन-मनमा बसेकालाई सिफारिस गरेमा नागरिक बिश्वास प्राप्त हुने देखिन्छ , तर पार्टीका सिफारिसकर्ता अध्ययनशील नेतृत्व नभएर राजनीतिको “डिलर” भएपछि देशमा “समाजवाद आउन्न  मसाजवाद आउँछ ” भन्ने बुझ्न पर्छ।

जसरी कार्यालयको हाकिम भ्रष्ट भयो भने पछिल्लो तहकाले पनि सोही मार्ग अपनाउँछ राजनीतिमा पनि कार्यकर्ता भ्रष्ट हुनुमा नेताको भूमिका हुन्छ। अझ अधिकार र दायराका हिसाबले राजनीतिक भ्रष्टाचार झनै संक्रामक हुन्छ ।त्यसैले त वर्तमान समयका अधिकांश नेताहरु र तीनका क्रियाकलापमा भ्रष्टाचारको गन्ध भेटिन्छ ।नीतिगत र आर्थिक रुपमा अख्तियारलाई नै प्रभावित पार्छौं भन्ने भाषाको प्रयोग मञ्च मञ्चमा सुनिन्छ। भ्रष्टाचारका केही घटना सार्वजनिक भएपनि अनगिन्ति  घटना आयोगका प्रतिवेदनसँगै निर्णयको पर्खाइमा रहने गरेकाछन् । यसरी नेपाल राजनीतिक नेतृत्व तहको भ्रष्टाचारको उर्वर भूमीमा परिणत हुँदैछ ।उदाहरण स्वरुप पार्टीको नेता भए बापत मन्त्री लगायत अन्य उच्चपदमा आफै बस्ने अनि श्रीमती, छोराछोरी, नातेदार, आफन्तलाई लाभको पदमा ल्याउने चलनै भइसक्यो । आफन्त कोहि भएनन् भने स्वस्थानी व्रतकथामा भनेझैं मित छोरालाई भए पनि दिने त्यो पनि नभएमा बरु गंगामा बगाउने तर राजनीतिक पहुँच नभएका चरित्रवान, क्षमतावान, विद्वान नागरिकलाई कुनै भूमिका नदिने परिपाटीले वौद्धिक पलायनलाई पनि मलजल गरिरहेको अवस्था छ।यसरी देश भ्रष्टहरुका लागि मात्र बस्न योग्य थलो बन्नु आम नागरिकका लागि चिन्ताको विषय भएको छ ।

अब चुनाब आउँदै छ, चन्दा र निर्वाचन परिचालनका नाममा पैसा उठाइन्छ । त्यो पैसा व्यापारी, उद्योगी, सर्बसाधारण सबैलाई मर्का पर्ने गरी, सामजिक विचलन नै ल्याउने गरी, धम्की दिएरै उठाइन्छ। मनि र मसलले गर्दा देशभर नै सदाचारीहरुको आवाज कमजोर हुँदै गएको छ । मानसिकतामा नै आर्थिक, नीतिगत,  सामाजिक र नैतिक भ्रष्टाचारको दृष्टिकोण हुँदा भ्रष्टाचार रगतमा बस्ने नेतृत्वको  पुस्ता नै भ्रष्टाचारी भएको धेरै देखिन्छ राजनीतिमा रहनेहरुको ।भ्रष्टाचार उन्मुख नेताहरु आम कार्यकर्ता र नागरिकका लागि क्यान्सरभन्दा खतरनाक हुन्छन् ।

चुनाव जित्ने गलत मानसिकता राखेर गरिँदै आएको जातीय  र साम्प्रदायिक राजनीति अहिलेको अर्को समस्या र चुनौति हो। विशेषतः उपत्यका, मधेस र तराईमा केही ठाउँमा विद्यमान साम्प्रदायिक र जातीय राजनीति पनि भ्रष्टाचारको अर्को रुप हो । यहाँनेर चर्चा आर्थिक भ्रष्टाचारको मात्रै नभै नीतिगत र नेतृत्वदायीबाट हुने  नैतिक भ्रष्टाचारको गर्न खोजिएको हो ।भोलीलाई सम्झेर बंशाणुगत रुपमा नै गुटको राजनीतिक सिकाइले विवेकशुन्यता भएका  र राजनीतिक दासत्व स्वीकार्नेहरु जसले यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचारको निर्णयलाई साथ दिँदै आएका छन् , आफू भोलि त्यही मार्गमा जाने हो, आज गुटको संरक्षण गरौँ भोली आफैँले कुर्सी पाइन्छ भन्ने गलत मानसिकता विद्यमान छ। राजनीतिमा हुने नेतृत्वतहको दूषित सामाजिक वातावरणका कारण भ्रष्टाचारलाई सामान्य ठान्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको तथ्यहरु सार्बजनिक छन्।

हालै सार्वजनिक भएको एक समाचार अनुसार ४० लाख सुकुम्बासीले जग्गाको पुर्जा नपाए स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान नगर्ने धम्की दिएको सुन्नमा आयो । देशमा तथ्यपूर्ण तरिकाले न्यायिक छानविन हुने हो भने ४० लाख होइन १ लाखको हाराहारिमा वास्तविक सुकुम्बासी पाइनेछन् । हामीले निर्वाचित गरेका हाम्रा ठुला जनप्रतिनिधिहरुको अध्ययनको कमीले कानुन निर्माण बहुमतीय आधारमा गर्दा आएको नितिगत भ्रष्टाचारको एउटा रुप यो पनि हो। भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०७५ सालमा भएको ८औं संशोधनले देशको धेरै जमीन भूमाफियाको हातमा पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । भूमाफियाको सेटिङमा सरकारले पेश गरेको विधेयक संसदले पारित गरेर अत्यन्त ठूलो भूल गरेको थियो । यही व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । भूमिसम्बन्धी समस्या भनेपनि सो आयोग सुकुम्बासी समस्यामा केन्द्रित आयोग हो । स्पष्ट भन्नुपर्दा यो सबै भूमाफियाले नक्कली सुकुम्बासी खडा गरी जग्गा हडप्ने रणनीतिको उपज मात्र हो । जो वास्तविक सुकुम्बासी हो उसको अवस्था दयनीय छ । भूमाफियाले सेटिङ गरी सुकुम्बासी बनाइएका नक्कली सुकुम्बासीहरु भने मालामाल भएका खबर छन्। यदि  निष्पक्ष छानविन गर्ने हो भने हालसम्म सुकुम्बासी भनेर पुर्जा दिइएका अधिकांश मान्छेहरु नक्कली भेटिन सक्छ्न् । यस्ता संस्थागत र नीतिगत  भ्रष्टाचार आर्थिक रुपमा मात्रै  नभएर अचल सम्पती गैह्रकानुनी रुपमा  जोड्नमा र कार्यकर्तालाई पोस्न गरिने प्रवृत्तिबाट देशको राष्ट्रिय सम्पतिमा दोहन भएको छ यो पनि मतदाताको मतकै आधारमा भए गरेका हुन।

समाज सेवा वा राजनीतिका नाममा होस वा रोजगारीका नाममा प्रशासक र राजनितिज्ञहरु राज्य संचालनको संयन्त्रभित्र जे जसरी प्रवेश गरेका भए पनि यिनमा देखिएको भ्रष्टाचार एक महारोग नै हो भन्ने बुझ्नु पर्छ ।यस सन्दर्भमा श्रद्धेय माननीय न्यायमुर्तीहरुले वैधानिक बाहेकका कुनै पनि आयलाई वैधानिक गणना नगरी राष्ट्रलाई न्याय दिनुहुनेछ भन्ने आशा र बिश्वास नागरिकले गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ। नागरिकको बिश्वासलाई र मतलाई भिरमा लगेर खसाल्ने जो जस्तोसुकै नश्ल वा बंशको होस, तराई, मधेस, पहाड वा हिमालको होस नेता, नेतृत्व, कर्मचारी, हाकिम वा कुनै लाभको पदमा आसीन व्यक्ति होस, नीतिगत वा जे जस्तो भ्रष्टाचार गरेको होस त्यस्तालाई  रोगी नै हो भनेर उपचार हुनेछ भन्ने अपेक्षा आम नागरिक मतदाताको रहेको छ।

अन्तमा, आदरणीय मतदाताहरुलाई पनि सादर अनुरोध छ कि भ्रष्ट व्यवहारका वा नीति त्यस्ता बोकेकाहरु चुनावमा उठ्लान, त्यस्तो अवस्थामा दलको वंशाणुगत लक्षण र कार्यशैली हेरेर मात्रै मतदान गरौँ । हाम्रो मतदान अधिकार हो तर मतदान अधिकार प्रयोग गर्दा कानुन नमान्ने संविधान नमान्ने र भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्नेहरुलाई स्थानीय तहदेखि नै निरुत्साहित गरेर मत दिउँ। अन्य बिषय धेरै छन एकै लेख वा  हरफमा टुङ्गोमा पुगिने छैन अर्को कुनै हरफमा हाम्रो पुन: भेट हुनेछ।