सरकारले फेरि अर्काे अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ ।
मुलुकको कर्मचारी संयन्त्र हाक्ने मूल कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउने गृहकार्य चल्दैछ ।
मुलुक संघीयतामा गए पनि कर्मचारीहरुको मूल कानुन आउन सकेको छैन् ।
विभागीय मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले दुई वर्षअघि नै संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पठाएको थियो । तर सो विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन ।

Advertisement 1

प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समय अड्किएको र त्यहाँ अलपत्र परेको कर्मचारीहरुको मूल कानुन संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक अब अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोजिएको हो ।
गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन सक्ने गरी छलफल अघि बढेको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनमा नै गम्भीर समस्या सिर्जना हुन सक्ने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशसन मन्त्रालयले अध्यादेशमार्फत सो कानुन ल्याएर कर्मचारी प्रशासनलाई नयाँ ऊर्जा दिने गरी गृहकार्य थालेको हो ।
केन्द्रीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउन नसक्दा प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐनसमेत बनाउन पाएका छैनन् । केन्द्रीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याएमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन बनाउने बाटो खुल्नेछ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै विधेयक अघि बढ्न नसक्ने भएकाले अध्यादेशमार्फत संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने सुझावका आधारमा मन्त्रालयले प्रारम्भिक छलफल अघि बढाएको हो ।