सर्वोच्च अदालतले कार्यबोझ कम गर्न भन्दै कर्मचारी सरुवा बढुवासम्बन्धी रिट दायर नगर्न सुझाएको छ । कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कर्मचारी सरुवा बढुवालगायत रिटलाई प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत हुनेगरी कानुन संशोधन गर्न सुझाव समेत दिएको छ ।
सर्वोच्चले मुद्धाको कार्यबोझ कम गर्न भन्दै विभिन्न २४ वटा कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । जसमध्ये एक प्रशासकीय अदालत ऐन २०७६ पनि रहेको छ । जहाँ प्रशासकीय अदालत ऐन २०७६ संशोधन गरेर सरकारले पुनरवलोकन सुन्ने अधिकार उच्च अदालतमा कायम गर्न खोजेको छ। प्रशासकीय अदालतले कर्मचारीसँग सम्बन्धित विभागीय कारबाही, बढुवा वा स्तरवृद्धि, उपदान, निवृत्तभरण वा अवकाश, कर्मचारी समायोजन, कर्मचारीको बिदा, काज वा सरुवालगायतका विषय समावेश भएको मुद्दाको निरुपण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कर्मचारी सरुवा वा बढुवासम्बन्धी रिट दर्ताअघि वैकल्पिक उपचार अवलम्बन नगरेमा रजिस्टारको आदेशबाट दरपीठ गर्नसक्ने गरी सर्वोच्च अदालत ऐन संशोधनको सुझाव समितिले दिएको छ ।
हाल सर्वोच्च अदालतमा प्रतिइजलास मुद्दा ३ हजार ३४७, उच्चमा ७०६ र जिल्ला ७४३ छन्। सर्वोच्चमा भएको उक्त संख्या अत्याधिक भएकाले त्यसलाई घटाउन कानुन संशोधनको तयारी गरिएको हो ।
सर्वोच्चको कार्यबोझ घटाउन भन्दै समितिले सात वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय भएका र ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी बिगो भएका मुद्दा मात्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थाका लागि ऐन संशोधनको सुझाव दिइएको छ । मुद्दा दोहो¥याई पाऊँ भन्ने निवेदनलाई पनि उच्च अदालत तहबाटै प्रारम्भिक सुनुवाइको प्रस्ताव गरिएको छ ।