देउवा सरकारका दुई महिला मन्त्रीबीच बढेको दुरी मत्थर पार्ने जिम्मेवारी अन्तत मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको काँधमा पुगेको छ ।
एउटा मन्त्रीको कार्यक्षेत्रमा अर्काेले हस्तक्षेप गरेको भन्दै डेढ महिना अघिदेखिको तित्ततालाई मथ्थर पार्नका लागि सोमबार बिहान डाकिएको क्याविनेट बैठकले मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार,सोमबार क्याविनेट बैंठक प्रारम्भ हुनु अगावै मन्त्री रामकुमारी झाक्रीले आफ्नो कार्यक्षेत्र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री शशि श्रेष्ठले मिचेको बिषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन । सोही बिषयलाई मथ्यर पार्ने मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई जिम्मा लगाइएको हो । यी दुईमन्त्रीबीच राष्ट्रिय आवास कम्पनीको जग्गाको बिषयलाई लिएर दुई मन्त्रीबीच लफडा निस्किएको हो ।

Advertisement 1

आवास कम्पनीले गत माघ २७ गते नवलपरासीको बर्दाघाट (बर्दाघाट नगरपालिका ९) का ३८१ घर परिवारलाई लालपूर्जा बाँड्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । शहरी विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार,सो कार्यक्रममा विभागीय मन्त्रीको हैसियतले रामकुमारीलाई प्रमुख अतिथि बनाइएको थियो । लालपुर्जा बाँड्न जाने मन्त्री र उनका निजी सचिव, स्वकीय सचिव तथा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीका लागि टिकटको व्यवस्था भइसकेर पनि अन्त्यमा हठात स्थगित गर्नुपरेको थियो । तर बीचमै त्यहाँका कार्यालयले लालपूर्जा बाँढ्का लागि कानूनी आधार नभएको खबर पठाएपछि मन्त्री झाक्रीको लालपूर्जा बाढ्ने कार्यक्रम नै स्थगित गर्नुपरेको थियो । राष्ट्रिय आवास कम्पनी शहरी विकास मन्त्रालय मातहतको निकाय हो । ०२० सालमै स्थापना भएको तत्कालीन पुर्नवास कम्पनी अहिले राष्ट्रिय आवास कम्पनी बन्न पुगेको छ । त्यहाँका भूमिहिनहरुले राष्ट्रिय आवास कम्पनीको जग्गा खरिद गरेका थिए । तिनै भूमिहिनलाई लालपूर्जा बाढ्नका लागि विभागीय मन्त्रीको हैसियतले शहरी विकास मन्त्री झाक्रीको नवलपरासी जाने कार्यक्रम अन्तिममा स्थगित भएको थियो ।

बर्दघाटमा राष्ट्रिय आवास कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको ८ बिघा जग्गामा २०३२ सालदेखि ३ सय ८१ परिवार बसोबास गर्दै आएका छन । आवास कम्पनीका हाकिम नारायण बास्तोलाका अनुसार, त्यहाँका १ सय ६५ परिवारले बुझाउनुपर्ने पूरै रूपैयाँ कम्पनीलाई बुझाइसकेका पूरा रकम बुझाएका परिवारलाई मात्र लालपुर्जा बाँड्ने तयारी भएको थियो तर नापी कार्यालयले एक पटक श्रेष्ता कायम भइसकेको जग्गा फेरि श्रेष्ता पास गर्दा राज्यको करोडौं राजश्व गुम्ने र नापी बाहेक अन्य संस्थाले पूर्जा बाढ्न नमिल्ने भन्दै हात उठाए पछि अन्तिममा त्यहाँका एक सय ६५ भूमिहिन परिवारलाई लालपूर्जा बाढ्ने कार्यक्रम स्थगित भएको थियो ।

Advertisement 2

शहरी विकास स्रोतले भने नापीका कर्मचारीहरुले घडेरी नपाएपछि भूमिहिनलाई लालपूर्जा बाढ्ने कार्यक्रम नै स्थगित भएको सुनाउँछन् । आवास कम्पनीको नाममा हाल देशका विभिन्न ठाउँमा गरी ३ हजार २ सय ९८ बिघा जग्गा रहे पनि ती अधिकांश सरकारी जग्गामा नापीका हाकिमहरुकै कुदृष्टि पर्ने गरेको र अतिक्रमणमा पर्दै आएको कर्मचारीहरु सुनाउँछन् ।