प्रजातन्त्रमा निर्वाचनको महत्व हुन्छ। किनभने आवधिक निर्वाचन प्रजातन्त्रको गहना हो। यसै सन्दर्भमा नेपालमा यही २०७९ बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन संगै प्रदेश र संघको चुनाव समेत हुदै छ। वास्तवमा निर्वाचन पार्टी र जनप्रतिनिधिको ऐना हो। आफूले चुनेर पठाएका पार्टी र प्रतिनिधिको कामको मूल्यांकन गर्ने घडी भनेको निर्वाचन हो। निर्धारित अवधी भित्र जन चाहना अनुसारको काम गर्न नसकेका पार्टी र उम्मेद्वारहरू अर्को अवधीको लागि निर्वाचित हुन नसक्ने मान्यता छ तर नेपालका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू खाश मतदाता हुन नसक्दा त्यस्ता उमेद्वारहरू पुनः दोहोरिने समेत गरेको पाईन्छ। अव रह्यो एम सी सी को प्रसंग र आगामि निर्वाचनको कुरा।

Advertisement 1

वास्तवमा एम सी सी अमेरिकी अनुदान सहयोग हो र यस परियोजना पूरा हुदा करीव ३१५ किमी लामो र ४०० केभी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाईन तथा ४०० केभी क्षमता कै ३ वटा सव स्टेशन को निर्माण हुने छन्।साथै यो परियोजना अन्तर्गत ७० किमी सडकको स्तरोन्नति हुनेछ।यो सहयोग नेपालले नै आफूलाई आवश्यक पर्ने ठानेर उक्त परियोजना निर्माणका लागि एम सी सी संग माग गर्यो र एम सी सी को कसीमा सो अनुदान प्राप्त गर्न योग्य भएको कारण नेपालले सो परियोजना पाउन सफल भएको हो। यो अनुदान अमेरिका बाहेक अरू देशबाट आएको भए यस्तो चर्चामा पनि आउने थिएन होला ।

Advertisement 2

यसै गरी नेपालको भौगोलिक अवस्थिति यो स्थानमा नभएको भए पनि यो परियोजनालाई लिएर यति चर्चा हुने थिएन होला।दुई ध्रुबमा बांडिएको विश्वको एक ध्रुब अमेरिकाले र अर्को ध्रुव चीन समेतले नेत्तृत्त्व गरी रहेको सन्दर्भमा अमेरिकाको अनुदान छिमेकी देश नेपाल भित्रिदा चीन सतर्क हुन पुग्यो। तातो दुधले तर्सने बिरालो मोही देखेर डराउछ भने झै तिब्बतको नजिकै आएर आफ्नो सहयोग दिदा चीनले यो अनुदानलाई Indo-Pacific Strategies संग जोड्न खोज्यो र अमेरिकालाई साम्राज्यवादीको बिल्ला भिराएर राजनीति गर्ने नेपालका गैर प्रजातान्त्रिक राजनीतिक दलको कानमा यो कुरा भरी दिए पछि त झन् के चाहियो र!

यो परियोजनाको लागि ग्राह्य हुन चाहिने योग्यता मानव अधिकारको संरक्षक, प्रजातान्त्रिक र निजी क्षेत्रको भूमिका भए पछि त गैर प्रजातान्त्रिक पार्टीको आंखामा त यो परियोजना आंखाको कसिंगर जस्तै बन्न पुग्यो। कतिपय वाम पार्टीहरूले त यसलाई नेपालको संविधानमा उल्लेखित राजनीतिक गन्तब्य र नेपालको तीन खम्वे आर्थिक नीतिको विपरीत भयो भन्न पनि भ्याए।यो परियोजनालाई नेपालको सार्वभौमिकता , अखण्डता र रणनीतिक पक्ष संग जोड्ने असफल प्रयास समेत भएर यसलाई सकेसम्म गिजोल्ने प्रयास भयो। यहा यस्तो सम्म प्रयाश भयो कि जुन दल यो परियोजना संग जोडिन्छ उसको अस्तित्वमा समेत प्रश्न उठ्ने आंकलन गरियो र यसलाई निकट भविष्यमा हुन गै रहेका तीनै तहका निर्वाचन संग जोडेर हेर्न थालियो। यो परियोजना नेपालमा भित्र्याउन कसरत गरिएका दलहरूमा विगत ५ वर्षमा सरकारमा नरहेका कारणले नेमकिपा बाहेक नेपालका सबै दलहरू र यसका नेताहरू कुनै न कुनै रूपमा प्रत्यक्ष तवरले यो परियोजना संग संलग्न भएको पाईन्छ तर पछि आएर नेपाली कांग्रेस बाहेक सबै दलहरू र यसका नेताहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट तर्केर पानी माथिको ओभानो हुने कोशिस गरे।

तैपनि वर्तमान गठवन्धन सरकारको नेत्तृत्त्व गरीरहेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले नेपालको हितमा रहेको सो परियोजना संसदबाट बहुमतले पास गराउन सफल भयो। यही कुरालाई लिएर आगामी चुनावमा यसको असर नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई पर्छ भनेर आलोचना गर्नेहरू देखिदै छन् जुन सोह्रै आना झुट हो । किनभने यो परियोजना नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको निर्यातमा एक कोशे ढुंगा सावित हुन सक्छ। जलश्रोतको धनी देश नेपालमा वर्षेनी थपिने जल विद्युत उत्पादनको खपत देशको आन्तरिक मागले धान्न सक्दैन। त्यसको लागि निर्यात गर्न दह्रो प्रसारण लाईनको खाचो थियो र त्यो खांचो यस परियोजनाले पूरा गर्ने हुदा यो परियोजना नेपालको हितमा छ। त्यसै गरी यो प्रसारण लाईन संगै सडक यातायातको विस्तारले नेपालको उद्योग तथा ब्यापारमा ठूलो योगदान हुने हुदा यसको जस खासगरी नेपाली कांग्रेसलाई स्वतः जाने हुदा जनताको अगाडि यो पार्टीको लोकप्रियता स्वभाविक रूपले बढ्न जादा चुनावमा समेत यसको सकारात्मक अशर पर्न जान्छ। यो भूमिकाले नेपाली कांग्रेसको स्थान त माथि पुग्छ नै त्यस माथि यो गठबन्धन सरकारमा सहभागी दलहरूले समेत आफूले सोचे भन्दा राम्रो स्थान पाउन सक्छन् आगामी निर्वाचनमा। त्यसैले यो एम सी सी परियोजना आगामी चुनावमा वाधक हैन साधक भएर आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।