संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएसंगै मुलुक केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट विधिवत रुपमा संघीय प्रणालीमा रुपान्तरण भयो । हाल आवश्यक नीति, कानून, संस्था तथा संरचना र पूर्वाधारहरुको निर्माणद्वारा संघीयता कार्यान्वयनको प्रयत्न भैरहेको छ । संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको निर्वाचन भई राजनीतिक संरचना क्रियाशील भएको एक वर्ष पुरा हुन लागेको छ । तर मुलुकको स्थायी सरकार मानिने निजामती सेवाको नयाँ व्यवस्था अनुरुप पुनर्संरचना गर्न समयमै आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गर्न नसक्दा लोकतन्त्र र संघीयता कार्यान्वयनमा यसले अपेक्षित भूमिका खेल्न नसकेको गुनासो सुनिन थालेको छ ।

(क) निजामती सेवाको सबै पदहरु प्रतिस्पर्धात्मक तवरबाट करार सेवामा पूर्ति गरिनेछ। यसबाट समय समयमा हुने करारमा कर्मचारीको विरोध अन्त्य हुनेछ। साथै राज्यको तिनपुस्ते दायित्व समाप्त हुनेछ।

(ख) हाल बहालमा रहेका कर्मचारीहरुलाई समेत क्रमश: करार सेवामा परिवर्तन गरिनेछ। यसका लागि हरेक पदकको काम र जिम्मेवारी किटान गरी कामको लागि मात्र कर्मचारी भर्ना गरिनेछ।

(ग) हाल बहाला रहेका कर्मचारीहरुलाई अधिकृतस्तरको हकमा ३० दिन र सहायकस्तरको हकमा ९० दिन भित्र करारमा परिवर्तन गतिनेछ। (घ) कार्य सम्पादनमा ९५% भन्दा माथी ल्याउने कर्मचारीको करार स्वत: नविकरण हुनेछ।

(ङ) कार्य सम्पादनमा ८०% भन्दा माथी ल्याउने कर्मचारीको करार नविकरण हुनेछ।

(च) कार्य सम्पादनमा ८०% भन्दा कम आउने कर्मचारीको करार नविकरण हुनेछैन।

(ग) माथिल्लो पदमा रिक्त पदमा बढुवा वा पदपूर्ति गर्दा एक तह मुनीको पदमा काम गरिरहेका वा उक्त पदमा काम गर्न योग्य रहेका अन्य निकायमा कार्यरत कर्मचारीबिचको प्रतिस्पर्धाबाट मात्र गरिनेछ।

(च) आफु मातहतका कर्मचारीको कार्यसम्पादन स्तर ८०% भन्दा रहेमा निलम्वन गर्नु पर्नेछ ।

।(ङ) त्रैमासिक रुपमा मूल्यांकन गर्फा तोकिएको जिम्मेवारीको कार्यसम्पादनस्तर ७०% भन्दा कम रहेमा तत्काल सेवाबाट हटाईनेछ ।

(च) कार्यसम्पादन मापन सूचक तयार गरी स्वमूल्यांकन प्रणाली बिकास गरिनेछ ।

(छ) कार्य सम्पादनको मूल्यांकन सम्वन्धित कर्मचारी र सुपरिवेक्षक सहितको समितिले गर्नेछ। सम्वन्धित कर्मचारीलाई आफ्नो मूल्यांकनका धारणा राख्ने अवसर दिईनेछ।

(च) सेवा निवृत सुविधा दिंदा करारमा काम गरेको अवधि समेत गणना गरिनेछ।

अहिले मेरो काम गराई

१) बजेट लाने खर्च नगर्ने,

२) कार्यक्रम बनाउने सञ्चालन नगर्ने,

३) आ. व. को शुरुबाटै थप बजेट माग गर्ने,

४) अनिवार्य दायित्वका लागि समेत बजेटको आवश्यक व्यवस्था नगर्ने,

५) बेरुजुको अंक हरेक बर्ष बढाउंदै जाने ( जवसम्म मेरो निर्णयले मैले गरे गराएको बेरुजु मैले तिर्न पर्दैन किन खर्च गर्दा ध्यान दिने)

६) कुनै कर्मचारीलाई काम नगरेकोमा कार्वाही त परै जाओस कुरा समेत नगर्ने ( मलाई कारवाही भएको भए पो अरुलाई गर्ने)

७) अरुलाई कसरी असफल बनाउन सकिन्छ त्यहि मात्रै सोध्ने,

८) कुनै कानून सम्मत काम गर्न पर्दा पनि आदेश खोज्दै हिंड्ने ( कर्मचारी सरुवा गर्न पर्दा मा. मन्त्रीको आदेश नभै नहुने)

९) कार्यालयमा बस्नै मन नलाग्ने

त्यसैले मेरा लागि मात्र भए पनि म बहालमा रहंदा सम्म संघिय निजामती सेवा ऐनमा सचिव पदमा करारमा काम लगाईनेछ भनियोस । म मेरो जागिर जोगाउन काम पनि गर्छु, काम नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही पनि गर्छु र बेरुजु आउन दिन्न। समयमै आयोजनाको काम सक्छु नसके अर्कै काम खोज्छु।