अख्तियारले आफैं पैसा दिएर ‘स्टिङ अपरेसन गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि विशेष अदालत सफाइ अदालतका रुपमा दरिएको छ । सर्वोच्चको फैसलासँगै घुस लिने व्यक्ति पक्राउ गर्न आयोगद्वारा स्टिङ अपरेसनबाट संकलित प्रमाण ग्रहण नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । अख्तियारका अघिल्ला प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेका पालामा एक वर्षभित्र १ सय ३५ स्टिङ अप्रेसनका मुद्दा दर्ता भएका थिए । रंगेहात समातिएका मुद्दामा विगतमा यही विशेष अदालतबाट अख्तियारलाई झण्डै ९० प्रतिशत सफलता हासिल भएको थियो । तर, पछिल्लो ६ महिनाको आँकडा हेर्दा ठीक एक सय ८० डिग्री उल्टो परिणाम देखिएको छ ।

Advertisement 1

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा घुस दिने व्यक्ति पक्राउ गर्न अनुसन्धान अधिकारीले पैसा दिन पाउने व्यवस्था थियो । ०७८ वैशाख ८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा संलग्न संवैधानिक इजलासले संविधानसँग बाझिएको भन्दै अख्तियारले ‘स्टिङ अप्रेसन’ गर्न नपाउने फैसला सुनाएसँगै त्यसको नकारात्मक प्रभाव यता विशेष अदालतमा पनि देखिएको छ ।

घुसबापतको रकमलाई विशेष अदालतले ठोस सबुत प्रमाणका रुपमा ग्रहण गर्ने गरेका कारण ९० प्रतिशतभन्दा बढी सफलता मिल्ने गरेको थियो । त्यसो त रिसैरिस र झोसपोलमा केही निर्दोष यसको शिकार बनेका र आत्महत्यासम्म नगरेका पनि होइनन् । पछिल्लो ६ महिनाको तथ्यांकअनुसार घुस्याहा र भ्रष्टाचारीले पुलकित बन्ने मौका पाएका छन् । सफाइ पाउनेको सूची लामै छ । जसअनुसार घुसमा रंगेहात समातिएका १३ सरकारी कर्मचारीले ‘क्लिन चिट’ लिइसकेका छन् । २० जनाले ‘क्लिन चिट’ पाउँदा नौ जनाको मात्रै अभियोग ठहर भएको छ । विशेष अदालत स्रोतका अनुसार रंगेहात समातिएका लेखापाल विनोद शर्मा र नायव सुब्बा बुद्धिप्रकाश न्यौपानेले गत साउन १४ मा एकसाथ सफाइ पाए । शाखा अधिकृत चूडामणि चापागाईले साउन २० गते, प्रहरी नायब निरीक्षक खिमबहादुर जिसीले साउन २२ गते र वडाध्यक्ष रामजीप्रसाद बरैले २८ गते सफाइ पाए ।

Advertisement 2

त्यसपछि सहायक वन अधिकृत रामाज्ञाप्रसाद साहले भदौ १६ गते, इञ्जिनियर जगदीशप्रसाद साहले भदौ २३ गते, प्रहरी निरीक्षक केशवबहादुर बस्नेतले भदौ ३० गते र नासु बद्रिबहादुर थापाले असोज ६ गते आरोपबाट ‘क्लिन चिट’ लिएका छन् ।

लगत्तै रेञ्जर जगवीर खत्री, फरेष्टर केशवबहादुर खत्री, फरेष्टर बलबहादुर केसीले असोज ७ गते एकसाथ सफाइ पाए । यता, रंगे हातमै सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका प्रमुख हरिकुमार पोखरेल, इञ्जिनियर पवित्रमणि आचार्य र निर्माण व्यवसायी ऋषि गौतमले एकसाथ सफाइ पाएका छन् । त्यसपछि पनि सफाइ श्रृंखला नै चलेको छ । उपसचिव कोषहरि निरौलाले कात्तिक २८ गते, खरिदार रामएकलप्रसाद यादवले पुस १४ गते र अर्का खरिदार दिनेश हजाराले पनि सोही दिन सफाइ लिएका छन् । गत माघ ५ गते सुपरभाइजर (पाँचौं तह) महेन्द्र प्रधानले सफाइ लिएको देखिन्छ ।

नगदसहित रंगेहात समातिएकामध्ये ६ महिनाको अवधिमा सशस्त्र प्रहरी जवान भेषेन्द्र केसी, नायब सुब्बा ढकबहादुर कार्की, सब इञ्जिनियर उमा श्रेष्ठ, सर्वेक्षक राजेश कर्माचार्य, वडाध्यक्ष सिल्टु मियाँ, वनरक्षक हरिकुमार चन्द, उपसचिव लीला अधिकारी, इञ्जिनियर विजेन्द्र श्रेष्ठ र सहायक वन अधिकृत अनिलकुमार गुप्ताको भने कसुर ठहर भएको छ ।