जनताको दैलोको सिंहदरबार मानिने स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको गुनासो छ, सरकारले उनीहरुलाई सैतेनी व्यवहार गरेको । संघीय कर्मचारीका लागि आफू अनुकुल ऐन बनाउँदै आएका भए पनि स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीहरुको एक तह वृद्धि गर्ने प्रस्ताव भने बिगत ९ महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयमा अलपत्र पारिएको छ ।

Advertisement 1

कर्मचारी समायोजन हुँदा संघका कर्मचारीहरु स्थानीय तह तथा प्रदेशमा खटिँदा एक तह बढुवा र दुई ग्रेडसम्म थप गरिएको थियो तर स्थानीय तहमै कार्यरत कर्मचारीलाई यथास्थितिमै राखिएको थियो ।
यसरी एउटै तहमा कार्यरत रहेका कोही कर्मचारी ग्रेड र तह बढुवा हुने तर कोही दशौं बर्षदेखि एउटै तहको सेवा सुविधामा काम गर्नुपरेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन सामान्य प्रशासनले मापदण्ड नै तयार पारेको थियो गत वैशाखमै ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तहबृद्धि गर्ने प्रस्ताव तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पठायो,सहमितका लागि । तर सो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमै रोकिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार,मन्त्रालयले सो मापदण्ड गत वैशाखमै तयार पारेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो तर ९ महिना व्यतित हुँदा समेत अर्थ मन्त्रालयमै सो मापदण्ड अलपत्र अवस्थामा राखिएको छ । प्रस्तावित मापदण्डमा सङ्घीय सरकारलाई कुनै आर्थिक भार नपर्ने गरी स्थानीय सञ्चित कोषबाटै व्ययभार बेहोर्ने गरी मन्त्रालयले तह वृद्धिको मापदण्ड तर्जुमा गरेको थियो ।
अर्थले सहमति नदिएका कारण सो मापदण्ड अहिले अलपत्र परेको हो ।

सामान्यका सहसचिव बसन्त अधिकारीका अनुसार, सो प्रस्तावित मापदण्ड उपर अर्थबाट कुनै जबाफ पनि नआएको र समेत नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।