अघिल्लो साताको क्याविनेटले विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नका लागि भन्दै एउटा समिति बनायो । सात सदस्यीय सो कमिटिको संयोजक तोकिएका छन् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्याल । आर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा ६ वटा मन्त्रालयका सचिव छन्,एक जना सदस्य सचिव सदस्य सचिव तोकिएका छन् । जहाँ अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, कानुन सचिव उदय राज सापकोटा, वन तथा वातावरण सचिव पेम नारायण कँडेल,जल तथा उर्जा आयोगका सचिव दिनेश घिमिरे र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीका साथैं कार्यदलको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीलाई दिइएको छ ।
जस्को कार्यलय समेत स्थापना गरिएको छ,संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयमा ।
निजामती सेवामा हाल ७३ जना सचिव छन् । अहिले पाँच वटा मन्त्रालयमा रहेका दुई–दुई जना सचिव कार्यरत छन् । यस्तै महान्यायाधिवक्ता र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा चार–चार जना सचिव छन् । यस्का अलवा नेपाल ट्रष्ट,राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा समेत सचिवको दरबन्दी छ ।

Advertisement 1

गत सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा आधा दर्जन सचिव सदस्य रहने गरि कार्यदल गठन गरेसँगै एक दर्जन सचिवको दरबन्दी कटौती हुन लागेको चर्चा र हल्लाखल्ला छ निजामती वृत्तमा ।
कार्यदलले विशिष्ट श्रेणीका सचिव र प्रदेश सचिवहरूको आवश्यकता, सङ्ख्या र क्लष्टरको सम्बन्धमा पुनरावलोकन अध्ययन गरी महिना दिनभित्रमा प्रतिवेदन पेस गर्न छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयमा ५ जना सचिव जगेडामा छन् । दुई दुई वटा सचिवको दरबन्दी रहेको र महान्यायाधिवक्ता र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा चार–चार जना सचिव छन् । यस्का अलवा नेपाल ट्रष्ट,राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा समेत सचिवको दरबन्दी छ । यी र यस्ता दरबन्दी सो समितिले कटौती गर्न सक्ने आकलन गरिएको थियो ।
तर कार्यसमितिका एक जना सदस्यले भने,त्यसलाई इन्कार गरेका छन् ।
कार्यसमितिले काम प्रारम्भ गरिसकेको सु्नाउँदै समितिमा रहेका ती सचिवले इकर्मचारीसँग भनेका छन्,विशिष्ठ श्रेणीको दरबन्दी आवश्यक पर्ने कति हो ? कति सहसचिव बराबर कति जना सचिव बनाइनु पर्ने हो ? मन्त्रालयमा दुई जना सचिव आवश्यक पर्ने हो वा होइन ? तिनलाई कार्यबोझ पुगेको छ वा छैन ? यस्ता बिषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेर कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने हो तर सचिवको दरबन्दी घट्ने भन्ने होइन ।