हेय भावले हेरिन्छ हामी करारका कर्मचारीलाई । अरु त छोडिदिँऊ,स्थायी नियुक्ति खाएका,कर्मचारीका नेताहरुले नै हेप्ने वा चेप्ने गर्दछन,गर्दै आएका छन् तर उहाँहरु बढुवामा केन्द्रित रहि रातदिन लोकसेवा तयारी गरिरहँदा,अध्ययन विदामा बसिरहँदा ग्राउण्ड लेभलमा बसेर कस्ले गरिरहेछ जनताको काम ?
अहिले राज्य,कर्मचारी युनियनहरुकै हामीविरुद्धको थिचोमिचोविरुद्ध लडिरहेको छु । साढे दुई बर्षदेखि अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी,करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघको अध्यक्षको भूमिकामा छु ।

Advertisement 1

०६६ सालमा छिरेको हुँ करारसेवामा । त्यहाँ रहाँ अनेकन विभेद भोगियो,देखियो । त्यही विभेद अन्त्यका लागि भन्दै ०६९ सालमै हो,अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी,करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघमा आवद्ध भएको । गोश्वारा हुलाकमै बिताइसकेको छु,जीवनमा १२ बर्ष यही । हल्कराको काम न हो हुलाकमा चिठी बाध्ने । अनेकन दुव्र्यबहार,यातना दिने प्रक्रिया देखे र भोगे पछि म संगठन बनाउन लागें । भन्छन नि एक थुकी सुकी,हजार थुकी नदी । जब संगठनमा आवद्ध भए,उनीहरुको ज्यादतीको विरुद्ध  बोल्न थालें,सह्य भएन उनीहरुलाई । मलाई त्यहाँ कार्यरत रहँदा चार/ पाँच ठाउँमा सारियो । हल्कराको सरुवा हुँदैन । तै पनि मलाई सुन्धराबाट सुन्धरीजल पठाइयो । यसरी मलाई पटक पटक दुख दिने हाकिमहरु वेद भण्डारी,हरि ज्ञवालीलाई आज पनि सम्झिरहेछु । बीचमा इलेक्ट्रोनोकि हाजिर प्रारम्भ भयो ।

ए बाबा,हल्कारा भनेको आज चिठ्ठी बाढ्न कहाँ पुगेको हुन्छ,भोली कहाँ पुग्नुपर्ने हुन्छ बिहानै । हाकिमको झैं ठीक दश बजे दैनिक उ कार्यालयमा हाजिर हुनै सक्दैन । कामै त्यस्तो छ । इलोक्ट्रोनिक हाजिर प्रारम्भ गर्दा एक महिना १७ दिन अर्काे महिना ११ दिनको तलब काटियो। अनि हामीले त्यहाँ बिद्रोह ग¥र्योै ।

Advertisement 2

अहिले पनि हुलाक कार्यालयमा कार्यरत छु,हल्करामा रुपमा । भनिने कर्मचारी मात्र तर ठेकेदारी प्रथाको नियुक्ति, हामीलाई मान्छे कम र बस्तुको झैं व्यवहार बढी । मान्छेलाई मासुको मूल्यझैं तोक्ने । ठेकेदार र हाम्रो सम्बन्ध क्रेता र विक्रेताकोजस्तो । एक बर्षसम्म अन्याय देखें,यो अन्याय आफैंले भोगें । भूकम्प पछि हाम्रो कार्यालय भत्किएर अहिले सुन्धाराबाट सरेर डिल्लीबजारमा पुगेको छ । कार्यालयभवन सुकै भव्य बंगलामा सरे पनि हाम्रो दुख,पीडा र दर्द उस्तै छ । आउटसोर्सिङमा अहिले गोश्वारामा ९० जना कार्यरत छौं । न त सरकारले तोकेझैं सेवा सुविधा । ठेकेदारलाई त हामीलाई जति रकम घटाएर दियो उति फाइदा हुने हो ।

सरकारले करार,अस्थायी कर्मचारीलाई दशैं पेश्की,कपडा भत्ता दिने निर्णय गर्दछ । यी केही सुविधा हामीलाई उपलव्ध छैन । सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार करार सेवाका कर्मचारीहरुले २१ हजार ४ सय रुपैंया पाउनु पर्ने हो गत आर्थिक बर्षको बजेट अनुसार । पहिला १९ हजार ४०० हो तोकिएको स्केल । करार सेवामा कार्यरत ६० हजारमध्ये झण्डै ३० प्रतिशतले मात्र मापदण्ड बमोजिमको सुविधा पाउनुभएको छ । बाँकी ७० प्रतिशत करार सेवाका कर्मचारीहरुले सरकारले तोके अनुसारको सुविधा समेत पाउन सकेका छैनन् । कतै कतै कार्यालय प्रमुख मनकारी भेटिन्छन् र तोकेको सुविधा पाउने हो ।

कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, हल्कारा, माली लगायतका पदमा जीवनमा बिसौ बर्ष बर्ष बिताएर कालान्तरमा रित्तो हात बिदा हुनुपर्ने हाम्रो पीडा कस्ले देख्ने ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ७० जना कार्यालय सहयोगी र ड्राइभर करार सेवामा कार्यरत छन् । श्रमीकहरूको हक हित र सुरक्षाकोलागि जिम्मेवारी बोकेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमै ४२ जना ड्राभइर र कार्यालय सहयोगी करार सेवामै छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्रै झण्डै २५० कर्मचारी करार सेवामा कार्यरत छौं । गत असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार, स्थायीय ३५ हजार,संघ १५ हजार र प्रदेशमा १० हजारभन्दा बढी करार सेवाका कर्मचारीबाट काम लिइरहेको छ राज्यले ।तर तिनै करार सेवाका कर्मचारीलाई सौतेनी व्यवहार गरिन्छ । अहिले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका नाममा रेटिने प्रयास गरिदैंछ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत कार्तिक ३० गते तयार पारेको मापदण्डमा भनिएको छ, करारका कर्मचारीले पुर्ननियुक्ति हुँदा कार्यसम्पादन मुल्यांकन हुने र कम्तिमा ८० प्रतिशत अंक नल्याएको खण्डमा सम्झौंता नवीकरण नहुने । हाम्रो प्रश्न छ,सरकार र राज्यसँग करारका कर्मचारीहरुको कासमु गर्ने मापदण्ड के का आधारमा र किन ल्याइएको हो ? यदी कासमु कार्यन्वयन गर्ने हो भने हालसम्म करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई स्वत स्थायी गरियोस । श्रम ऐनले भनेको छ कि २ सय ४० दिन काम गरेको कर्मचारी स्वत स्थायी हुनुपर्दछ । यदी स्वत स्थायी गरिदैंन र कासमुका नाममा रेटिने प्रयास हुन्छ भने यो कासमु डढाई दिन्छौं ।

अहिले हामीलाई दुश्मनझैं ठान्नुहुन्छ कर्मचारी त्यसमा पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनका अग्रजहरु । कतिसम्म भने अघिल्लो पटक बजेटमा महंगी भत्ता २ हजारले बढाइएको थियो । युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा हाम्रो मंहगी भत्ता काटियो । के हाम्रो चाहिँ पेट छैन् ? कि हाम्रा बालबच्चा छैनन् ? किन स्थायी कर्मचारी र हामीमा सौतेनी व्यवहार ?
मु्ख्य सचिव शंकरदास बैरागीसमक्ष आफ्नो पीडा पोख्न गयौं ।उहाँले जबाफ दिनुभयो, आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फत आउनुहोस न ।

तर अस्थायी,करार र ज्यालादारी कर्मचारीको खिलाफमा छन् ट्रेड युनियनका नेताहरु । किनकी हामीलाई ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा मतदानको अधिकार छैन । हाम्रो मत नपाउने भएरै होला उहाँहरु हामीप्रति यति विध्न नकरात्मक हुनुभएको । दिलको कुनामा लेखेर राखेका छौं,कुन कुन ट्रेड युनियनका नेताहरुले कतिसम्म बिझ्ने गरी शब्द वाणले हामीलाई प्रहार गर्नुभएको छ । उहाँहरु पनि कर्मचारी युनियनका आडमा कहाँ कसरी खेलोफड्को गर्नुहुन्छ त्यो त हामीले पनि टिपोट गरेर राखेका छौं । सरकारले करार,अस्थायी ज्यालादार कर्मचारीको न त रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सकेका छ । न त कुनै किसिमको भत्ताकै व्यवस्था छ ।

बरु कहिले उमेरको हदबन्दी त कहिले कासमूको नाममा त्रर्साउने प्रयत्न हुदैछ । पेपरमा नियुक्ति पाउनेलाई किन समाजिक सुरक्षा भत्ता दिने,किन महंगी भत्ता दिने ? भन्दै उहाँहरु हाम्रो खिलाफमा बोल्दै हिड्नुहुन्छ । अहिले अस्तित्वमा रहेका आधिकारिक टे«ड युनियन,नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन,निजामती कर्मचारी संगठन (युनियन),नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती,मधेसी कर्मचारी मञ्चभन्दा संगठनको हिसाबले हामी कमजोर छैनौं । सातै वटा प्रदेशमा हाम्रो संगठन छ । झण्डै स्थायी कर्मचारीकै हाराहारीमा सरकारी अस्थायी,करार,ज्यालादारी श्रमिक सेवामा छौं । कतिसम्म भने कोभिडका जोखिममा कति स्थायी कर्मचारीहरु घरमै बसे । फ्रन्ट लाइनमा करारकै कर्मचारी खटिए सेवामा । तिनले कुनै सेवा सुविधा पाएनन् ।

हामीप्रति कर्मचारी कतिसम्म नकरात्मक छन् भने हाम्रो २ हजार मंहगी भत्ता बढाएर दिने बिषयमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी सकरात्मक हुनुहुन्थ्यो । उहाँले सही गरेर एउटा पत्र पठाउनुभयो सामान्य प्रशासनमा । गत २२ असोजमा अर्थबाट सामान्यमा पुगेको पत्रै गायब बनाइयो । २४ वटा पत्र सामान्यमा गएकोमा २३ वटा दर्ता भएको छ हाम्रै पत्र संघसंगठन दर्ता चलानी शाखाबाट गायब बनाइएको छ । शुक्रवारको दिन थियो । प्रहरी लगायौं । हो हल्ला भयो । शुक्रवार सामान्यता कार्यालय बन्द भइसक्छ साढे चार बजे । त्यही बेला अर्थबाट फोटोकपी ल्याएर दर्ता गरिएको छ । ६० हजार अस्थायी,करार,ज्यालादारी कर्मचारीको लिड गर्नै यो संस्थाको पहिलो अध्यक्ष राजन कार्की,त्यसपछि भूपाल रसाइली अध्यक्ष हुनुभयो । यस्को तेश्रो अध्यक्षको रुपमा अहिले म बहाल छु ।

अहिले पनि मुलुकको प्रशासन संयन्त्र स्थायी कर्मचारीकै हाराहारीमा हामी करारका कर्मचारी कार्यरत छौं ।  यिनै करार सेवाका कर्मचारीमाथि हुने सौतेनी व्यवहार कुनै हालतमा सह्य छैन /हुँदैन । सर्बाेच्च अदालतले ०७० माघ ९ गते अस्थायी, करार तथा ज्यालदारी कर्मचारीहरूलाई राहत पुग्ने गरी सरकारको नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश र सो पछि मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ वैशाख २१ गते कानुन बनाइ अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन गर्ने निर्णय खै कार्यन्वयन ? श्रम ऐन अनुसार २४० दिन काम गरेका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने कहिले ?

जीवनका २० औं बर्ष करार सेवामा बिताउने हजारौं करार कर्मचारी छौं । स्थायी गर्छन कि भन्ने आशामै हाम्रो जीवन व्यतित हुने स्थिती छ । संगठन र करार कर्मचारीको हितमा जेल जान,आहुती दिन हिडेको एक सिपाही हुँ । हाम्रा मागहरु समयमा सम्बोधन होस तपाईको यो लोकप्रिय अनलाइनमार्फत  ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।