अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा राज्यका संयन्त्रले चासो नदेखाउँदा एकातिर मुलुकमा दण्डहिनता प्रश्रय पाउँदैछ भने अर्काेतिर राज्यको अर्बाैको राजश्व गुमिरहेको छ । यसतर्फ कस्ले चासो दिने,कस्ले चिन्ता लिने ?
जस्तो अदालतबाट कसुरदार प्रमाणीत भइ फरार रहेका नागरिक कति होलान् ? अनि तिनले भुक्तमान गर्नुपर्ने कैद सजाय कति होला ? विवरण सुन्नुभयो भने पक्कै एक पटक तपाई ‘जिब्रो टोक्नुहुन्छ ।’
सरकारी ठड्डामा फरार रहेका अपराधीबाट असुल्न पर्ने दण्ड र जरिवानाको लामो चाङ छ । जसमध्ये केही कर्तव्यज्यान, लागुऔषध, अवैध मुद्रा निकासी, जाली राहदानी, भ्रष्टाचार, डकैती, मूर्ति चोरी, बलात्कार, मानव ओसारपसार, हातहतियार खरखजाना, खोटा चलन, विदेशी विनिमय, वैदेशिक रोजगार, अवैध कारोबारलगायत मुद्दा छन् । तीमध्ये केही मुद्दा चल्दाचल्दै फरार भइसकेका छन् । कति मरिसके त्यस्को रेकर्ड छैन ।
सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यन्वयन निर्देशनालयको ढड्डामा अपराधमा संग्लग्न रही फरार रहेका देशी वा विदेशी नागरिकको संख्यामात्र १ लाख १७ हजार ३ सय ८८ जना छन् । फरार अपराधीहरुमा स्वदेशी १ लाख १५ हजार ८३१ र विदेशी १ हजार ५ सय ५७ जना रहेको विवरण उपलव्ध भएको छ,यो गत असार मसान्तसम्मको हो । नेपाललाई अपराधको क्रिडास्थल बनाएर फरार हुने विदेशीमध्ये अधिकांश भारत,चीन लगायतका छन् । झण्डै ५१ वटा विदेशी मुलुकका नागरिकले नेपाललाई अपराधको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाएका छन् । ती विदेशी अपराधीबाट मात्र राज्यले अर्बाै जरिमाना असुल्न बाँकी छ,जो असुल उपर गर्नमा संकट छ । यसरी फरार रहेका अपराधीलाई झण्डै १ लाख ६ हजार २ बर्ष ५ महिना २५ दिन बराबरको कैद ठोक्न बाँकी छ । निर्देशनालयका महानिर्देशक वेदप्रसाद उप्रेतीका अनुसार,देवानीतर्फ १९ हजार ३२ वटा मुद्धा फस्र्यौट हुन बाँकी छ । विभिन्न अपराधमा मुछिएका अपराधी फरार भैदिँदा १ लाख ६ हजार २ दिन ५ महिना २५ दिन कैद ठोक्न बाँकी रहेको उनले  सुनाए । तिमध्ये कतिको प्रणान्त भइसक्यो सरकार बेखबर छ । यस्तै अपराधमा संग्लग्न अपराधीहरुबाट १६ अर्ब ३१ करोड १७ लाख १३ हजार ५२६ रुपैंया ९५ पैसा जरिवाना असुल्न बाँकी छ ।

Advertisement 1

अहिले अर्ली इलेक्सनको कुरा उठिरहेको छ । ढिलै भए पनि अबको ५ महिना पछि मुलुक निर्वाचनमा जान्छ । अदालतले दोषी ठहर गरी फरार रहेका १ लाख १५ हजार ८३१ स्वदेशीमध्येबाटै कोही निर्वाचनमा उठ्लान । हालै सम्पन्न काँग्रेसको अधिवेशनमा गणेश लामा केन्द्रिय सदस्यमा निर्वाचित भएर आएझैं इलेक्टेड भएर आउलान । अदालतले दोषी ठहर गरेका अपराधीहरु नै निर्वाचन ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको बर्खिलाप हुने गरी सार्वजनिक ओहोदामा पुग्ने स्थिती आयो भने मुलुकमा विधिको शासन र सुशासन कहाँ पुग्ला ?
अदालतसँग प्रहरी,खुफियाजस्ता जनशक्ति हुँदैनन् । प्रहरीमै निर्भर रहनुपर्ने कारण फरार अपराधी पक्राउ गर्न समस्या भएको महानिर्देशक उप्रेती सुनाउँछन् ।
उसो त स्थिती कस्तो छ भने फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले दिएका निर्देशन सरकार,मन्त्रालय वा विभागहरु नै टेर्दैनन । यस्ता उदाहरण सयौं भेटिन्छन । निर्देशनलायले दिएको आदेशलाई एउटा सामान्य पत्राचारको रुपमा मात्र लिने परिपाटी सरकारी अड्डा र कर्मचारीमा अझैं हाबी छ ।