श्रीमान सचिवज्यू,प्रशासकले प्रशिक्षण दिनु अपराध हो र ?

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै मात्र प्रशासकहरुलाई लगाम लगाउने निर्णय गर्यो । मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्रालयले उच्च प्रशासकहरु सरकारबाट तलब बुझ्ने तर कार्यलय समयमा समय सरकारी काम छलेर विभिन्न नीजि इस्टिच्युटमा पढाउने धन्दा मौलाएको भन्दै उनीहरुले सरकारी इन्स्टिच्यूटमा पढाउनु पूर्व सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरियो । विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत सहसचिव तथा केही सचिवसमेत विभिन्न निजी इन्स्टिच्युटमा गएर प्रशिक्षण दिने र पढाउनेकार्यमा सरिक हुँदा सेवा प्रवाह कमजोर बनेको तथा नीति निर्माण कार्यमा समेत समस्या सिर्जना हुन पुगेको ठहर गर्दै सरकारले सहसचिव र सचिवलाई थप जिम्मेवार बनाउन त्यस्तो निर्णय गरिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाई छ ।
यो तयारीको प्रशासकहरु,पूर्व प्रशासकहरुबाटै विरोध भइरहेको छ ।
कर्मचारीहरुलाई पुग्ने गरी तलब दिएको खण्डमा यसरी इन्स्टिच्यूडतिर धाइरहनु नपर्ने केही पूर्व प्रशासकहरु सुनाउँछन् । इमान र नैतिक भएका वौद्धिक कर्मचारी लामो हात गर्न चाहन्न् । उनीहरु वौद्धिकता बेचेर इमानपूर्वक आफ्नो परिवार पाल्न चाहन्छन् । यस्मा रोक लगाइनु उचित भएन एक पूर्व प्रशासक भन्छन् ।
यो प्रक्रियाको विरोधमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का उपमहासचिव दुर्गा फुँयालले मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याललाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

Advertisement 1

श्रीमान् सचिवज्यू

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,

Advertisement 2

सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।

विषयः ध्यानाकर्षण गराइएको बारे

Advertisement 3

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा त्यहाँ मन्त्रालयबाट २०७७ मसिर ०७ गते जारी विज्ञप्ति अनुसार निजामती कर्मचारीहरुलाई निजी इन्स्टिच्युटमा उपस्थित भई वा अनलाइनको माध्यमबाट प्रशिक्षण दिने कार्यमा रोक लगाएको बारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । लोकसेवा आयोगको प्रतिष्पर्धात्मक परीक्षा पास भई सेवामा कार्यरत रहेका कर्मचारीले कार्यालय समय बाहेक आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित विषयमा प्रशिक्षण दिने कार्यबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कुनै नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिदैन । आफ्नो ज्ञान, सीप र कौशलको प्रशिक्षणको माध्यमबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुने कार्यले झन् निजामती सेवा सबल, सक्षम हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन । कार्यालय समय बाहेक प्रशिक्षण दिने कार्यबाट प्रशिक्षक स्वयं प्रशासनिक कामकारवाही प्रति अझ जानकार हुने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने र राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर समेत संकलित भई राजस्व अभिवृद्धिमा समेत सहयोग पुगेको देखिन्छ ।

उक्त विज्ञप्ती अनुसार निजी इन्स्टिच्युटप्रति लक्षित निर्णय सवैधानिक व्यबस्था विपरित छ नेपालको सविधानको  धारा ५० को उपधारा ३ मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने  राज्यको आर्थिक उद्देश्य अनुरुप निर्देशक सिद्दानतको व्यबस्था गरिएको छ ।  यस्तै सविधानको धारा ५१ घ (२) मा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिदै उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्दी हासिल गर्ने राज्यको नीति रहेको छ । यस व्यबस्था अनुसार निजी क्षेत्रका गतिविधिमा सरकारी क्षेत्रमा आबद्दित कोही पनि सहभागी हुन नपाउने निर्णयले सविधानककै बर्खिलाप गरेको छ । निजी इन्स्टिच्युटको क्षमता विकास र प्रबर्दन मार्फत आर्थिक क्रियाकलापमा करको माध्यामबाट पुगेको योगदानप्रति अवमूल्यन भएको छ । निजी क्षेत्रका इन्स्टिच्युट, प्रशिक्षार्थिको चाहना र सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुले प्रशिक्षणका लागि गरेको अनवरत मेहनत जस्ता त्रीकोणीय सामन्जस्यता बाट नै यस्ता प्रशिक्षण गतिविधिहरु विस्तारित भइ राज्यकोषमा योगदान पुगेको हो  । बरु प्रचलित कानुन बमोजिम आयकर, मूल्य अभिबृद्दी कर लगायतका कर नतिर्ने निजी इन्स्टिच्युटहरुलाई नियमन गरि करको दायरामा ल्याउनतर्फ ध्यान दिनु चाहिँ आवश्यक छ ।

     प्रेस विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर ख अनुसार यस अघि  कुनै मन्त्रालय/ निकायबाट उल्लेखित प्रयोजनका लागि कुनै कर्मचारीलाई स्वीकृति उपलब्ध गराईएको भएमा ती सबै आजको मितिबाट निष्कृय हुने उल्लेख गरिएको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ४९ क.  को  उपदफा (२) को खण्ड (घ) र (ङ) मा भएको व्यबस्था अनुसार पुर्व स्वीकृति लिएकोमा यसै निर्णयबाट निष्कृय हुने भन्ने निर्णय ऐनको व्यबस्था विपरित छ । कानुनी व्यबस्था विपरित यस्ता निर्णयहरुले विधीको शासनको उपहास गर्छन । यस प्रकृतिका निर्णयहरुले निजामती सेवाको मूल्य मान्यतालाई कमजोर बनाउँछ । यस्तै विज्ञप्तीमा स्विकृति नलिई प्रशिक्षण कार्यमा सलग्न हुन नपाउने उल्लेख छ । यही प्रावधानको विपरित पूर्व स्वीकृति निष्कृय हुने भनिएको छ । स्विकृति निष्कृय हुने भए पून: स्वीकृतिको औचित्यता विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ ।

मन्त्रालयको विज्ञप्तीमा उल्लेख भए झै कोही कसैबाट कार्यालय समयमै प्रशिक्षण दिने, कार्यालयका गोप्य सूचना प्रवाह गर्ने जस्ता कार्य भएका भए ती गतिविधिलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा अनुगमन गरी नियन्त्रण तथा कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । मन्त्रालयबाट २०७३ कार्तिक ०८ मा स्वीकृति भएको “निजामती कर्मचारीलाई व्यापार व्यवसाय वा अन्य कार्य गर्न  पूर्व स्वीकृति दिने सम्बन्धी मापदण्ड २०७३” सालमा बनाएको मापदण्डको अक्षरशM  कार्यान्वयनको लागि हाम्रो युनियन सदा प्रयत्नशील रहेको छ । बरु लागू रहेको मापदण्ड समय सापेक्ष नभए त्यसलाई संशोधन तथा परिमार्जन गरी समयसापेक्ष बनाई लागू गर्न गराउन हाम्रो युनियन सदैब तप्पर रहेको छ ।

निजामती सेवामा पछिल्लो समयमा अब्बल, गुणवान एवं क्षमतावान कर्मयोगी कर्मचारी भित्रिएको कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । नयाँ प्रविधि एवं सोचले प्रशिक्षित ती कर्मचारीको ज्ञान र सीपको प्रवाह गर्ने मार्गलाई रोक्नु भन्दा त्यसको प्रवाह हुने मार्ग प्रशस्त गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण काम हुन जान्छ । कार्यालय समय बाहेक दिने यस्तो प्रशिक्षणले कर्मचारीमा कार्यालयको व्यवहार, सञ्चार सीप, कार्यालय सञ्चालन प्रक्रियाको ज्ञान भई एक किसिमको तालिम पाइरहेको अवस्था हुनजान्छ । तसर्थ यस्ता प्रशिक्षण बेलाबेलामा कार्यालयले दिने तालिमको परिपूरकको रुपमा रहेको देखिन्छ । तसर्थ मिति २०७७ मंसिर ७ गते जारी विज्ञप्ती बमोजिम नयाँ मापदण्ड यथाशिघ्र जारी गरी कार्यालय समय बाहेक प्रशिक्षण दिने कार्यलाई निरन्तरता दिने बातावरण बनाई दिन साथै आगामी दिनमा ट्रेड युनियनहरु समेतको सहभागिता र छलफलबाट मात्र निजामती सेवा सम्बद्द महत्वपूर्ण निर्णय लिने सँस्कार विकास गर्न  अनुरोध सहित ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

प्रकाशित :२०७७ मंसिर १५, सोमबार ०८:३३

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry