राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा एकै पटक ६ वटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ ।

Advertisement 1

उहाँले रेल्वे अध्यादेश–०७८ ,यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–०७८, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन)अध्यादेश–०७८, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन)–०७८,फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन अध्यादेश–०७८, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) अध्यादेश–२०७८ जारी गर्नुभएको हो ।
तर यस अघि नै निजामती वृत्तमा निकै चासो र चर्चाका साथ हेरिएको संघीय निजामती अध्यादेश अझैं जारी हुन सकेको छैन ।
बरु झण्डै साढे दुई बर्ष समय व्यतित गरी राज्यकोषको झण्डै ३१ लाख रकम खर्चिएपछि सो समय र रकम अहिले वालुवामा पानी बनाइएको छ । साढे दुई बर्ष व्यतित गरी संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास गरि संघीय सदनमा पास गर्नका लागि पठाएको एउटा विद्येयक अहिले अलपत्र पारिएसँगै राज्यको समय र रकम बर्बाद भएको हुन पुगेको छ ।

संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २७ सदस्य छन् । यो सबैभन्दा शक्तिशालि समिति हो । सो समितिको सभापति शशि श्रेष्ठ अहिले मन्त्री बनेसँगै समिति सभापतिबिहिन बनेको छ । सो समितिका सदस्यहरुमा अमरेश कुमार सिंह,खेम प्रसाद लोहनी,छक्क बहादुर लामा,झपट रावल,डिला संग्रौलादेखि देवेन्द्र राज कंडेल,प्रेम सुवाल,नवराज सिलवाल,बिजय सुव्वा, बृजेश कुमार गुप्त,महेश बस्नेत, मीना पाण्डे,राज किशोर यादव,रेखा शर्मा, राजेन्द्र महतो,लाल बाबु पण्डित,मोहन प्रसाद पाण्ड लगायतका पूर्वमन्त्रीहरु सो समितिमा छन् ।
संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने नाममा साढे दुई बर्षमा सो समितिको ६१ वटा बैठक बस्यो । संघीय संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार बैठक बसेको दिनको भत्ता र यातायात खर्चका नाममा समितिका सदस्यहरुले दुई हजार बुझ्छन् । यो हिसाबले सो समितिका सदस्यहरुले ६१ वटा बैठक बसेर झण्डै ३१ लाख भत्ता झ्वाम पारे । तर न त साढे दुई बर्षसम्म कर्मचारीहरुको मूल ऐन ल्याइयो । बरु संघीय संसदले फिर्ता गरिदिएसँगै सो रकम र समय बालुवामा पानी खन्याए सरह हुन पुग्यो ।

Advertisement 2

मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १९ गतेको बैठकले संघीय निजामती सेवा विद्येयक फिर्ता गरेको थियो । संघीय निजामती सेवा विधेयक पूर्ववर्ती सरकारले २०७५ माघ २७ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ६१ वटा बैंठक बसेर दफादार छलफल चलाइए पनि समितिका २७ सदस्यहरुबीच नै सहमति नभएपछि अल्पमत र बहुमतका आधारमा २०७७ असार १५ मा विधेयक पारित गरिएको थियो । प्रतिनिधि सभामा पेस भइसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई पारित गर्नुको साटो सरकारले उल्टै फिर्ता लिएर संघीय निजामती कानुन तत्कालका लागि ल्याउने बाटो अवरुद्ध गरेको हो ।

राज्यवस्था समितिमा रहेका २७ सांसदहरुले सो विद्येयकका लागि ६१ वटा बैंठक बसेका थिए । उनीहरुलेृ त्यसवापत झण्डै ३१ लाख हाराहारी भत्ता बुझे पनि अन्तत समय र राज्यको पैसा मात्र खर्च भयो । झण्डै साढे दुई बर्ष लामो रस्साकस्सी पछि तयार पारिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधान संशोधन गरेरै भए पनि सो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउनुपर्नेमा सरकारले फिर्ता लिएर उल्टो बाटो तय गरेको प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञको भनाइ छ ।

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार निजामती सेवा विद्येयक ०७५ माघ २७ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो। सो विधेयकमाथि छलफल गर्न २०७६ वैशाख ५ देखि २०७७ असार १५ सम्म ६१ वटा बैठक बस्यो। जस्लाई ०७७ असार १५ मा बहुमतबाट विधेयक प्रतिवेदन पारित गरेको थियो।

समितिबाट पारित भएको लामो समयपछि विधेयक प्रतिवेदन २०७७ चैत २३ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश भएको थियो। तर, सो विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्दै अगाडि बढाउनुको साटो सरकारले फिर्ता लिएको छ । विधेयकलाई समृद्ध बनाउन ८५ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । यो बीचमा अहिले प्रशासनिक क्षेत्रमा हलचल छ अध्यादेशबाट निजामती ऐन ल्याउन लागिएको बारे । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो अवधिमा पूर्व प्रशासकदेखि प्रशासकहरुसँग छलफल तिव्र पारेको छ ।