सर्वोच्चको आदेशले अघिल्लो वर्षको भर्ना प्रक्रिया रोकिएपछि लोक सेवा आयोगले यस वर्षको पदपूर्तिका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्न थालेको छ । समायोजनको नाममा जथाभाबी भइरहेको पदस्थापन र सरुवासम्बन्धी विवादलाई लिएर कर्मचारीहरूले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पदस्थापन, सरुवा तथा २०७६र७७ मा सुरु गरिएको नयाँ भर्नासमेत रोक्न आदेश दिएपछि दुई महिनादेखि पदपूर्ति रोकिएको थियो ।

Advertisement 1

आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव तोयनारायण सुवेदीका अनुसार सर्वोच्चको आदेशले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिए पनि २०७७/७८ को पदपूर्तिका लागि परीक्षा सञ्चालन सुरु गरिएको छ । अदालतको आदेशपछि प्रशासन सेवाका ३ सय ९२ जना अधिकृतको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका झन्डै दुई सयभन्दा बढी अधिकृतको संघमा पदस्थापन रोकिएको छ ।

समायोजन ऐनविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको भन्दै राजपत्र अनंकित तथा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका कर्मचारीले गरेको मागअनुसार अहिले पनि अदालतबाट समायोजन रद्द गरेका आदेश बोकेर कर्मचारी आइरहेका छन् । संघीय मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका अनुसार आइतबार मात्रै दुई जना अधिकृतले आफूलाई अदालतले संघको दरबन्दीमा पठाएको भन्दै पदस्थापनका लागि आदेश दर्ता गराएका थिए । ‘यो क्रम रोकिएको छैन,’ महाशाखाका एक अधिकारीले भने, ‘समायोजनका बेला भएको त्रुटिका कारण समस्या थपिएको थपियै छ ।’

Advertisement 2

सर्वोच्चले समायोजन र पदपूर्ति समस्या एउटै प्रकृतिको र एकअर्कामा सम्बन्धित भएकाले सबै विषय एकैपटक संयुक्त इजलासमा पेस गर्न गत भदौ २५ मा आदेश दिएको थियो । संघीय मन्त्रालयले केन्द्रमा रहेको दरबन्दी लुकाएर आफूहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएकाले उक्त निर्णय रद्द गरी संघमा पदस्थापन गर्न माग गर्दै कर्मचारीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

अर्कातर्फ लोक सेवाको अन्तिम परीक्षा सकेर बसेका नयाँ उम्मेदवारले समायोजन मिलाउने क्रममा आफूले परीक्षा दिने पद संख्या घट्ने शंकाले अदालतमा दिएको रिट विचाराधीन छ । संघीय मन्त्रालयले पदपूर्तिका सिर्जना भएका दरबन्दी घटाएर प्रदेश र स्थानीय तहबाट आएका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न खोजेको भन्दै परीक्षा दिएर बसेका उम्मेदवारले अदालतमा रिट दिएका हुन् । समायोजनमा परेकाले धमाधम रिट दिएर संघको दरबन्दीमा फर्कने अवस्था आएको र नयाँ उम्मेदवारले सिट नघटाउन माग गरेको भन्दै सर्वोच्चले कर्मचारीको समायोजन, पदपूर्ति र परीक्षा तालिका तत्काल रोक्न आदेश दिएको दुई महिनाभन्दा बढी समय बितेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले कर्मचारीसँग सम्बन्धित सबै विषय एकैपटक इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशले अघिल्लो वर्षको पदस्थापन र पदपूर्तिका सबै प्रक्रिया रोकिएपछि लोक सेवा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि तय गरिएका दरबन्दी पदपूर्तिको परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । अघिल्लो वर्षको तालिका छाडेर पछिल्लो वर्षमा प्रवेश गरेपछि परीक्षा दिएर बसेकाहरूले लोक सेवा आयोगलाई नतिजा प्रकाशन गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । समायोजनबाट फर्केकाहरू संघीय दरबन्दीमा पदस्थापन हुन प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । तर उक्त मुद्दाको सुनुवाइ कहिले हुन्छ यकिन छैन ।

संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार अदालतको आदेशअनुसार समायोजन गरिएका ३४ जना अधिकृतलाई गत भदौमा संघीय दरबन्दीमा पदस्थापन गरिएको थियो । त्यसपछि पनि दुई सयभन्दा बढी अधिकृतलाई संघमा फर्काउने आदेश अदालतले दिइसकेको छ । सर्वोच्च, उच्च र प्रशासनिक अदालतबाट थप आदेश आएको आयै छ,’ अधिकारीले भने, ‘निजामती ऐन नबनेसम्म यो समस्या हल हुन कठिन छ ।’

‘अदालतले कर्मचारी भर्नासम्बन्धी सबै प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएकाले गत आर्थिक वर्षको तालिकाअनुसार सञ्चालित परीक्षाहरू स्थागित गरेका छौं,’ लोक सेवाका प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘प्रक्रियामा रहेका सबै प्रक्रिया रोकिएकाले परीक्षार्थी मर्कामा परिरहेका छन् ।’ प्रक्रिया रोकिएकामा नतिजा प्रकाशनको तयारीमा रहेका प्रशासनतर्फका झन्डै चार सय अधिकृत छन् । अधिकृतकै लागि २०७७/७८ मा कायम दरबन्दीअनुसार प्रारम्भिक परीक्षा सकेर बसेका अधिकृतले दोस्रो चरणको परीक्षा दिन पाएका छैनन् ।

२०७६/७७ का लागि माग गरिएको पाँच सयभन्दा बढी दरबन्दी संख्याका लागि अन्तर्वार्ता भइरहेको अवस्थामा परीक्षा रोकिएको छ । उक्त परीक्षा आयोगको सातै प्रदेशबाट लिइएको थियो ।

नायब सुब्बाका लागि २०७७/७८ मा कायम गरिएको तीन सयभन्दा बढी दरबन्दीको अन्तर्वार्ता भएको छैन । त्यसैगरी २०७६/७७ र २०७७/७८ को विभिन्न चरणका रहेको खरिदारको नतिजा प्रकाशन र परीक्षा, चालु वर्षमा सञ्चालन गर्नुपर्ने विद्यालय निरीक्षक र पाठ्यक्रम अधिकृतको परीक्षा तथा इन्जिनियरिङ, कृषिका प्राविधिक अधिकृतहरूको परीक्षा रोकिएको छ । कान्तिपुरबाट