केही समयदेखि प्रशासनिक क्षेत्रमा हलचल छ अध्यादेशबाट निजामती ऐन ल्याउन लागिएको बारे । तर सरोकारवाला निकाय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उच्च अधिकारीहरु भने यो बिषयमा अनभिज्ञता प्रकट गर्दै आएका छन् ।

Advertisement 1

इकर्मचारी डटकमले यो बिषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल,कानुन सचिव उदय सापकोटा र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीसँग जिज्ञासा राख्दा उनीहरुले अनभिज्ञता प्रकट गरेका हुन ।

कर्मचारी वृत्तमा अध्यादेशबाट ऐन ल्याउन लागिएको बिषयमा चर्चा र परिचर्चा बढ्दै गरेको समयमा हामीले विभागीय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याललाई यस बिषयमा जिज्ञासा राख्दा “अध्यादेशबाट ल्याउने भएको हुँदा त्यस बिषयमा कानुन मन्त्रालयसँग बुझ्नु” भन्ने जबाफ दिए ।
लगतै हामीले कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटासँग जिज्ञासा राख्दा “आफूलाई केही जानकारी नभएको,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसँगै बुझ्न” जबाफ फर्काए ।
त्यसपछि हामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुनी सचिव धनराज ज्ञवालीसँग जिज्ञासा राख्दा “अध्यादेशबाट कर्मचारीको ऐन ल्याउने बिषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको” भन्दै अनभिज्ञता प्रकट गरे ।

Advertisement 2

उनीहरुको जबाफ छ “मैले पनि तपाईलेजस्तै बाहिर हल्ला सुनेको तर त्यसबारे केही थाहा छैन ।”

मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १९ गतेको बैठकले संघीय निजामती सेवा विद्येयक फिर्ता गरेको थियो । संघीय निजामती सेवा विधेयक पूर्ववर्ती सरकारले २०७५ माघ २७ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो ।

संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ६१ वटा बैंठक बसेर दफादार छलफल चलाइए पनि समितिका २७ सदस्यहरुबीच नै सहमति नभएपछि अल्पमत र बहुमतका आधारमा २०७७ असार १५ मा विधेयक पारित गरिएको थियो ।

प्रतिनिधि सभामा पेस भइसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई पारित गर्नुको साटो सरकारले उल्टै फिर्ता लिएर संघीय निजामती कानुन तत्कालका लागि ल्याउने बाटो अवरुद्ध गरेको हो ।

राज्यवस्था समितिमा रहेका २७ सांसदहरुले सो विद्येयकका लागि ६१ वटा बैंठक बसेका थिए । उनीहरुलेृ त्यसवापत झण्डै ३१ लाख हाराहारी भत्ता बुझे पनि अन्तत समय र राज्यको पैसा मात्र खर्च भयो ।

झण्डै साढे दुई बर्ष लामो रस्साकस्सी पछि तयार पारिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधान संशोधन गरेरै भए पनि सो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउनुपर्नेमा सरकारले फिर्ता लिएर उल्टो बाटो तय गरेको प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञको भनाइ छ ।

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार निजामती सेवा विद्येयक ०७५ माघ २७ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो। सो विधेयकमाथि छलफल गर्न २०७६ वैशाख ५ देखि २०७७ असार १५ सम्म ६१ वटा बैठक बस्यो। जस्लाई ०७७ असार १५ मा बहुमतबाट विधेयक प्रतिवेदन पारित गरेको थियो। समितिबाट पारित भएको लामो समयपछि विधेयक प्रतिवेदन २०७७ चैत २३ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश भएको थियो। तर, सो विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्दै अगाडि बढाउनुको साटो सरकारले फिर्ता लिएको छ।

विधेयकलाई समृद्ध बनाउन ८५ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

मुलुक संघीयतामा गएको चार बर्ष पुग्नै लाग्यो तर कर्मचारीको मुल कानुन अझैं अलपत्र छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७६ चैतमा कर्मचारी समायोजन पूरा भएको घोषणा गरे पनि एकातिर यस्को कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ भने अर्काेतिर मुल कानुन नहुँदा प्रशासनिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ ।

संसदबाट सदनमा प्ुगेको विद्येयक त्यहाँबाट पनि पास हुन नसक्दा अब अध्यादेशकै आड लिनुपर्ने स्थिती आएको छ । सरकारी अधिकारीहरूको अकर्मण्यताका कारण मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुृख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन आउन सकेको छैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आएका विगतका मन्त्रीहरू, मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू तथा राज्यव्यवस्था समितिका सदस्यले नै संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई गिजोल्ने काम गरेकाले यो कानुन आउने बाटो अवरुद्ध भएको जनाइएको छ ।

यही बीचमा अध्यादेशबाट कर्मचारीको कानुन ल्याउने गृहकार्य भइरहेको भनिए पनि सो बारे विभागीय मन्त्रालय,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उच्च अधिकारी,कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु समेत यो बिषयमा आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन् ।