निजामती कर्मचारीको मुद्धा उठान गर्ने विभिन्न दल निकट संगठन अस्तित्वमा भए पनि ती अहिले निष्प्रभावी छन् । एमाले निकट कर्मचारी संगठन एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संघठन आफ्नै आन्तरिक किचलोमा छ । आफ्नै दलको सरकार हुँदा कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ),माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती र मधेस निकट नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च उति शसक्त देखिएका छैनन् । यी संघ संघठनहरुले कर्मचारीको मुद्धाको उठान गर्ने तर निकास नदिने, संगठनले उठाएको मुद्धा,दलीयकरणका कारण छोडिदिने गर्न प्रवृत्ति बढेपछि त्यसलाई निराकरण गर्न र कर्मचारीको मुद्धाको उठान गरी त्यसलाई निकास दिने उदेश्यले स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी अभियान जन्मियो ।जो अहिले संगठनमा परिणत भएको छ ।
जस्ले कर्मचारीको मुद्धा उठान गर्दै कहिले माइतीघरमा धर्ना दिन पुग्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन खै ?सरकार तपसिलका हाम्रा मागहरु कहिले पुरा हुन्छन् ? भन्दै सुतिरहेको सरकारलाई झकझकाउँछ ।त कहिले विभागीय मन्त्रीलाई मागपत्र राख्न । सोही संगठनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठसँग १५ बुँदे मागपत्र पेश गरेको छ ।

Advertisement 1

संगठनले सामान्य प्रशासनमन्त्रीसँग राखेको मागपत्रमा जहाँ सरकार त्यहाँ एक मात्र आधिकारीक ट्रेड युनीयन,अनुमान योग्य बढुवा र चक्रिय सरुवा प्रणाली सहितको संघीय निजामती ऐन,श्रेणीविहिन करार सेवा र अस्थायी पदको दिगो व्यवस्थापन,विभेदपूर्ण समायोजनको न्यायिक व्यवस्थापन,अनिवार्य बढुवा प्रणाली,समान वृत्तिको अवसर लगायतको १५ वटा बुँदा रहेका छन् ।

Advertisement 2

१) कर्मचारी समायोजनका विषयमा समन्यायिक समाधानः
स्वतन्त्र निजामति कर्मचारी संगठनले हाल सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका शाखा अधिकृत लगायतका कर्मचारीहरू संघमा नै समायोजन गराउनुपर्ने आदेश दिएकोले उक्त आदेशको कार्यान्वयनसंगसँगै लोकसेवा आयोगद्धारा प्रकाशित आव ७६ ७७ को शाखा अधिकृतको विज्ञपानको निर्धारित कोटामा सम्मिलित भई सम्पूर्ण चरणको परीक्षामा सफलता हासिल गरी सिफारिसको पर्खाईमा रहेका शाखा अधिकृत पदका प्रतिस्पर्धी उर्जावान, लगनशिल र नवजवान उम्मेदवारको कठिन मेहनत, समय, धैर्यता र लगनशीलता खेर जान नदिई विनासर्त लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस गर्नुपर्ने साथै सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट संघमा समायोजन भई आएका र लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भै आउने शाखा अधिकृतको व्यवस्थापन गर्न हाल रिक्त रहेको दरबन्दीमा मिलान गर्नुका साथै प्रत्येक नगरपालिकामा योजना अधिकृत र लेखा अधिकृतको संगठन तथा सर्वेक्षणबाट नयाँ दरवन्दी सिर्जना तथा स्वीकृत गरी सोहिअनुसार पदपूर्ति गर्दै सबैको समन्यायिक न्याय दिलाउने व्यवस्था गर्न संङ्‌घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई आग्रह गर्दछौ।
२)जहाँ सरकार त्यहाँ एक मात्र आधिकारीक ट्रेड युनीयनः
हाल निजामती कर्मचारीहरुको हकहित, सरोकार र मुद्धाको उठानका साथै सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजीमा क्रियाशील रहनु पर्ने संघरसंगठनहरुले कर्मचारीहरुको हकहित र सरोकारका मुद्धाहरुको वेवास्ता गरी सामुहिक सौदावाजीका नाममा दलीय रंगमा रुमलिई राजनितिक स्वार्थमा क्रियाशील भएको पाइन्छ । निजामती सेवाको सवलिकरण र कर्मचारीहरुको हकहितमा त्यस्ता संगठनहरुले खेलेको भूमिकालाई विर्सन सकिँदैन, तथापी संघरसंगठनहरु वढी राजनैतिक दलका भातृ संगठनसरह दलीयकरण भएकोले संघीय निजामती सेवा ऐनमा जनप्रतिनिधि, जनता र सरकारसँग निजामति प्रशासनलाई कामयावी, सरल,सक्षम र अब्बल बनाउनका खातिर निजामती कर्मचारीहरुको हकहितका विषयमा ऐन निति,नियम निर्माणका विषयमा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने व्यवस्थाका लागि संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा दर्ता भई संकेत नं। प्राप्त गरेका सवै सेवा समूहका कर्मचारीहरु मतदाता हुन पाउने व्यवस्था कायम गरी कर्मचारीहरुको हकहित र सरोकारका मुद्धाहरुको उठान र व्यवस्थापनका निम्ती स्थानीय तह (७५३) जिल्ला (७७) प्रदेश (७) र विभागीय स्तरका कार्यालयरमन्त्रालयहरुमा एक मात्र निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेडयुनीयन रहने कानुनी व्यवस्था मिलाई तत्काल पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणालीवाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै उक्त आधिकारिक फोरम छिटो भन्दा छिटो निर्वाचन गरी कायम गरियोस्।

३)अनुमान योग्य बढुवा र चक्रिय सरुवा प्रणाली सहितको संघीय निजामती ऐनः
निजामती सेवा ऐनले गरेका राम्रा व्यवस्थाहरुलाई कायम राख्दै सो ऐनले प्रत्याभूत गरेका सेवाको सुरक्षा र सेवाशर्तको सुरक्षामा कही कतै कर्मचारीलाई पिरमर्का नपर्ने गरि निजामती सेवाका विकृतिहरुको निर्मुलीकरण गर्दै नेपालको निजामती सेवाको मौलिक पक्षलाई कायम राखी विश्वका उत्कृष्ट निजामती सेवा र निजी तथा वैँकिङ क्षेत्रका उत्कृष्ट अभ्यासहरुलाई आत्मासाथ गरी व्याच प्रमोशन, (सँगै जागिर खाएर सँगै बढुवा हुने अनुमान योग्य बढुवा प्रणाली) साथै अनुमानयोग्य र चक्रीय सरुवा प्रणाली जस्ता वृत्ति विकास र सेवा प्रवाहका रुपान्तरणकारी प्रावधानहरु समेटी मुलुकको समग्र कर्मचरीतन्त्र र प्रदेश निजामति सेवा साथै स्थानीय सेवाका लागि मार्गदर्शक सिद्धान्तको व्यवस्था सहित संघीय निजामति सेवा ऐन तुरुन्त जारी गर्नु पर्ने।

४)श्रेणीविहिन करार सेवा र अस्थायी पदको दिगो व्यवस्थापनः
श्रेणीविहिन कर्मचारीहरूको बढुवा, सरुवा लाई व्यवस्थित गर्नुका साथै श्रेणीविहिन करारसेवा तथा अस्थायी दरवन्दीमा अविच्छिन्नरअनवरत सेवा गर्ने निश्चित अवधि पुगेका कर्मचारीहरूको जीवनवृत्ति तथा उचित श्रम तथा रोजगारीको हकलाई मध्येनजर गरी विद्यमान ऐन कानून प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक प्रकृया पुर्याई (आन्तरिक प्रतियोगिता वा निश्चित मापदण्ड) मार्फत स्थायी कर्मचारीको रूपमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने।

५) विभेदपूर्ण समायोजनको न्यायिक व्यवस्थापनः
राजपत्रांकित (शिक्षाका केही पद बाहेक) संघमा समायोजन भए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा जान आउन पाउने तर बाँकी राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकित जहाँ समायोजन भएको छ त्यहीँ रहनु पर्ने यो विभेदपूर्ण व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा खुल्ला गराउने ९यो विभेदपूर्ण व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० को राजपत्र अनंकित कर्मचारीले घरपायक सरुवा गर्न पाउने मक्सदको ठीक विपरित छ० तीनै तहमा आउन जान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने ।

६)अनिवार्य बढुवा प्रणालीः
कर्मचारी बढुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी निश्चित समयावधी पूरा गरे पश्चात अनिवार्य बढुवा हुने (व्याच प्रमोशन) व्यवस्था सुनिश्चित गर्न निम्न विधि अवलम्बन गर्ने
* खरिदार भएको सेवा अवधि ५ बर्ष पूरा भएपछि नायब सुब्बा, नायब सुब्बा भएको सेवा अवधि ५ बर्ष पूरा भएपछि शाखा अधिकृत, शाखा अधिकृत भएको सेवा अवधि ५ बर्ष पूरा भएपछि उपसचिव हुने गरी कम्तिमा तीन तहरश्रेणी बढुवा सुनिश्चित गर्ने ।
* हाल वा संघीय निजामति सेवा जारी हुँदाका बखत एउटै पदमा १० बर्ष वा सो भन्दा माथि सेवा अवधि भएर पनि बढुवा नभएका कर्मचारीहरुलाई एकपल्ट एकमुष्ट पदोन्नति गरी कार्य जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्ने ।
* राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा शाखा अधिकृत भन्दा माथिको पदमा आन्तरिक प्रतियोगिता र बढुवाबाट मात्र पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
* हाल वा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुँदाका बखत ५ बर्ष भन्दा माथि १० बर्ष भन्दा कम सेवा अवधि भएका कर्मचारीहरुलाई संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएको पाँच बर्ष भित्रमा पदोन्नति गरी कार्य जिम्मेवारी तोकिनुपर्ने । जसले उपखण्ड ९अ० को व्यवस्था नियमित हुन्छ ।
* संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र तिनै तहमा श्रेणीगत र तहगत मध्ये कुनै एक मात्र पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने । तहगत प्रणाली आधुनिक र छिटो बढुवा गरी कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने व्यवस्थित पद्धति भएकाले तहगत प्रणाली अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुने ।
* राजपत्र अनङ्कित ९खरिदार र सुब्बा० पदमा निश्चित अवधि अनुभव हासिल गरेका र निश्चित योग्यता पुगेका कर्मचारीहरुले राजपत्राङ्कित तृतीय र द्वितीय श्रेणीका पदमा आन्तरिक प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने ।
* निजामती सेवामा कार्यरत राजपत्र अनङ्किकत पदमा बढुवाको उम्मेद्वार हुन सोहि जिल्लामा काम गरेको कम्तिमा एक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुनुपर्ने अन्यथा सोहि जिल्लामा बढुवाको उम्मेद्‌वार बन्न नपाईने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

७)ट्रेड युनियन अधिकारको अवसरः
संघ, प्रदेश र स्थानीयमा लोक सेवा आयोगको परीक्षा उतीर्ण भइ निजामती सेवा ऐन र नियमावली बमोजिम नियुक्ती पाएकाहरुले आफ्नो ट्रेड यूनियन हक अधिकारका लागि सौदाबाजीको बराबर हक राख्दछन् । अतः सबैलाई सौदाबाजीको हक कायम गरियोस् ।

८)समान वृत्तिको अवसरः
स्थानीय सेवामा नियुक्ती पाई कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासको सुनिश्चितताको लागि तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन मार्फत स्थानीय तह, प्रदेश र संघका कर्मचारीहरुको समान वृत्ति विकासको अवसर प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने साथै संघीय निजामति सेवा ऐन जारी भएको ६ महिनाभित्र क्रमश प्रदेश निजामति सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने ।यसरी कर्मचारीलाई कानून विहिनताको अवस्थामा राख्न पाइँदैन, यो राज्यरसरकारको असक्षमता तथा अकर्मण्यता ठहर्छ ।

९)विभेदको न्यायिक समाधानः
* निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार नियुक्ति भएका महिला विकासका कर्मचारीहरुलाई मिल्ने सेवामा सेवा परिवर्तन गरि संघ अन्तर्गत राखि तीनै तहमा सरूवारबढुवा हुन पाउने व्यवस्था गर्ने ।
* विगतमा स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवामा रहेका निजामती कर्मचारीको विभेदपूर्ण समायोजनको विषयलाई सच्याउनुपर्ने ।

१०)सुरक्षित कार्य वातावरणः
विगत केही समययता अमुक व्यक्तिहरुबाट कानुन हातमा लिएर सरकारी कर्मचारीहरु माथि भौतिक तथा मानसिक आक्रमण गर्ने गतिविधी बढ्दै आएको हुँदा त्यस्ता व्यक्तीहरुको सहि पहिचान गरि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्यार्इ सुरक्षित कार्य वातावरण निर्माणको लागि सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछौ।

११) निजामती अस्पताल सम्बन्धमा
निजामती अस्पताललाई कर्मचारीमूखी बनाई विहान वेलुका कर्मचारीहरु र कर्मचारी परिवारहरूको लागि ओ।पि।डी। सेवा सन्चालन गराउने र सो सेवालाईँ स्थानीय तथा प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत अनुकुल हुनेगरी प्रत्येक प्रदेशमा निजामती सेवा अस्पताल को सेवा विस्तार गर्नुपर्ने ।
१२) वन सेवामा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दी मिलान एवं फाजिल समस्या समाधान गर्नुपर्ने ।

१३) जहाँ सरकारी कार्यालय त्यहाँ कर्मचारी आवास र किण्डर गार्डेन हुनुपर्ने ।

१४) निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धमा
* निजामती सेवा पुरस्कारको दायरा बढाउन श्रेणी तह, सेवा अनुसार समेत वर्गीकरण गर्नुका साथै तीनै तहबाट एक एक विशिष्ट निजामति सेवा पुरस्कार व्यवस्था गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई समानुपातिक वितरणका लागि संख्यात्मक रुपमा विभाजन गरी वितरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

* निजामती सेवा पुरस्कार र पदक स्वयं कर्मचारीले दाबी गर्न पाउने अवसर प्रदान गर्नुका साथै विभिन्न पदक, विभुषण, प्रशंसा, सम्मान पुरस्कार वितरणमा सिंहदरवारमुखी हैन दुरदराजमा कार्यरत कर्मचारीलाई विशेष प्राथामिकता दिनुपर्ने ।
१५) स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सरुवालाई व्यवस्थित गर्न विद्यमान झन्झटिलो प्रक्रिया खारेज गरी विनासर्त निवेदनका आधारमा गर्नुपर्ने।