भ्रष्ट नेता र कर्मचारीका लागि स्वर्गै हो त नेपाल ?

नेता,सांसददेखि मन्त्रीसम्मको आर्शिवाद पाए पछि एक जना मामुली कर्मचारीले कुन हदसम्मको आर्थिक अपराध गर्न सक्छ ? करोडौं रकम झ्वाम पारे पनि उस्लाई कसरी चोखाइन्छ ?
अघिल्लो साता बबरमहलस्थित विशेष अदालतले एक भ्रष्ट कर्मचारीलाई सुन पानी छर्केर चोख्याएको छ । भन्सार कार्यालयमा रहँदा करोडौं आर्थिक हिनामिना गरेका एक जना राजश्व अधिकृतलाई विशेष अदालतले चोख्याएको हो । उसो त यही अदालतले कांग्रेसी सरकार आएसँगै विजय गच्छदार र चुणामणी शर्माहरुलाई चोख्याइसकेको छ ।
यसरी विशेषबाट चोख्याइएका राजश्व अधिकृत हुन मानप्रसाद बिक । उनी भैरहवा भन्सारमा रहँदा सो कार्यालयबाट एउटै प्रज्ञापनपत्र तथा एउटै राजस्व बुझाएको बैंक रसिदको प्रयोग गरी अलग अलग दर्ता नम्बरहरु भएका मालवाहक ट्रकहरु जाँचपास गराएका थिए । यो प्रकरणमा डामिएर उनीसहित नासुहरु शिशिरविक्रम शाह, रामचन्द्र भट्ट, खरिदार अतुलकुमार शर्मा, दाहाल कमिसन एजेन्टका प्रोपाइटर जगतराज दाहाल, माँ मनकामना इन्टरनेशनलका प्रोपाइटर राजनप्रसाद तिमल्सिनाविरुद्ध अख्तियारमा मुद्धा दायर भएको थियो । अख्तियारले विशेषमा मुद्धा दायर गरेको थियो । जुन मुद्धामा उनीहरुले सफाइ पाएका हुन । भन्सार अधिकृत विकसहितका विशेषका न्यायाधीशहरु अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले उनीहरुलाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो । विशेषको मुद्दा नम्बर ०७५–सीआर–०३०० मा उनीहरुलाई विशेषले सफाई दिएको हो ।
अख्तियारको मुद्धामा सफाई पाए पनि उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुद्धा बाँकी नै छ । एक जना राजश्व अधिकृतले नौ बर्षको अवधिमा कति सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ला ? सुख्खा तलबमात्र हिसाब गर्ने हो भने अधिकृत तहको कर्मचारीले बुझ्ने ३० हजार हाराहारी हो । जति नै खर्च कम गरे पनि यो तलबले दश बर्षमा मुस्किलले पाँच वा सात लाख बचत गर्न सकिएला । तर एक जना अधिकृतले यो अवधिमा झण्डै १५ करोड सम्पत्ति थुपार्न सफल पात्र हुन उनी । रोल्पाका उनका सहकर्मीहरुले दिएको जानकारी अनुसार,त्यहाँ अलिसान बंगला ठडाएका छन् विकले । आजभन्दा ९ बर्ष अघि अर्थात ०६९ सालमा निजामती सेवा प्रवेश गरेका मानप्रसाद बिकले पछिल्लो ९ वर्षमा १५ करोडभन्दा बढी रकम अकुत रुपमा आम्दानी गरे पनि सो को स्रोत देखाउन नसक्दा सम्पत्ति शुद्धिकरणमा समेत मुद्धा परेको र सो अनुसन्धानकै क्रममा रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
बिकले २०७५ सालमा भैरहवा भन्सार कार्यालयमा पुगेका थिए । त्यही हुँदा हो भन्सार अधिकृत हुँदा ११ करोड हाराहारी उठाएको । उनीहरुविरुद्ध १५ जेठ २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । साढे दुई बर्ष पछि काँग्रेस माओवादीको संयुक्त सरकार भएको मौका छोपी नेता तथा मन्त्रीहरुकै दबाबमा उनीसहितका बाँकीलाई चोख्याइएको सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु सुनाउँछन् ।
राज्यको दशौं करोड नोक्सान पु¥याएका उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार सजाय र ५३ लाख ९४ हजार बिगो भराइएको छ । जागिरे जीवनमा मालदार कार्यालयमा बसेर करोडौं लुट्यो र केही लाख रकम तिरे उन्मुक्ति पाउने भएपछि कर्मचारीहरुमा लामो हात गर्ने प्रवृत्ति मौलाउदै गएको छ । जस्ले कर्मचारीहरु अराजक हुँदै गएका छन् ।
Advertisement 1
उसो त यस अघि यही अदालतले आन्तरिक राजश्व विभागमा तत्कालिन महानिर्देशक चुणामणी शर्मालाई उन्मुक्ति दिएको हो ।
पदमा रहँदा चूडामणि शर्मा ढकालले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उनी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय रुपैयाँ बिगो माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेकामा विशेष अदालतले भने उनलाई ५० लाख रुपैयाँ मात्र धरौटीमा रिहा गरेको छ । यही प्रकरणमा कर फर्छ्यौट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेशप्रसाद ढकाललाई समेत विशेष अदालतले जनही ५०÷५० लाख रुपैयाँ धरौटीमा तारेख दिएको थियो।
यस्तै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पर्सीपल्टै विजय गच्छदारले उन्मुक्ति पाए । वालुवाटारको सरकारी जग्गा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उनी लामो समयदेखि फरार थिए । गच्छदारमाथि अख्तियारले ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। तर विशेष अदालतले उनीसँग १० लाख रुपैयाँ मात्र धरौटी लिएर तारेखमा छाडिदिएको छ । यसैगरी पूर्व मन्त्री तथा ठेकेदार विक्रम पाण्डे सिक्टा सिञ्चाइ भ्रष्टचार प्रकरणमा डामिए । उनीमाथि २ वर्ष कैद सजाय र २ अर्ब १३ करोड बिगो असुलीको माग गर्दै विशेषमा मुद्धा दायर गरिएकोमा ४ करोड मात्र धरौटी तिरेर रिहा भए