मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती निरन्तर ओरालो लाग्दो, चिन्ताजनक अबस्थामा छ र हामी संकटको डिलमा छौं । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएका कारण सरकारले विभिन्न तीन सयभन्दा बढी वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने, खर्च कटौती गर्न सातामा दुई दिन बिदा दिइएको छ । तर, दशौं लाख रुपैयाँ खर्च हुने विदेश भ्रमणलाई महत्व दिएकाले सरकारको भनाइ र गराइमा अन्तर देखिएको हो ।

Advertisement 1

यस्तो स्थितीमा मुलुकको ताला चाबी लिएर बसेकाहरु किन गम्भीर नबनेका होलान ? फेरि यस्तो अबसर पाइने/नपाइने टुंगो नभएर हो मन्त्रीदेखि सचिव र पदाधिकारीहरु एक पछि अर्काे टोली लावालस्कर लगाएर विदेश उड्ने, मनपरी खर्च गरी विदेशी मुद्राको सञ्चिती उडाउने सिलसिला जारी रहेको ?

जस्तो अस्ति आइतबार अपरान्हमात्र स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडासहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको एउटा टोली जेनेभातिर उड्यो । यही २२ देखि २८ तारिखसम्म विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को ७५ औं साधारण सभामा भाग लिन उहाँसहित सचिव डा रोशन पोखरेल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा दिपेन्द्ररमण सिंह उता उड्दा टोलीमा निजी सचिव मधु मिजार छुटेनन् । त्यो सभाका लागि मधुहरु असम्बन्धित व्यक्ति हुन । यस्तै नीति योजना महाशाखा प्रमुख प्रकाश अधिकारीलाई सँगै बोकेर लगियो यस्तै सो टोलीमा स्वास्थ्यकै गुणस्तर महाशाखा प्रमुख डा मदन उपाध्याय, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा लोचन कार्की, मन्त्रीको सचिवालयका सुरज थापा, मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा संगिता कौशल मिश्रासहितको ११ जनाको टोली अटाए । जबकी क्याविनेटले त्यता उड्नका लागि चार जनाका लागि मात्र स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्री खतिवडा स्वदेश फर्किएलगतै अर्का मन्त्री विदेश उड्ने कार्यतालिका बनिसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का आगामी जुन १ अर्थात १८ जेठमा स्वीडेनको स्टकहोममा पुग्नु हुनेछ । त्यहाँ आयोजित वातावरण सम्बन्धी संस्मरणात्मक सम्मेलनमा भाग लिन दर्जन हाराहारी सहभागी बोकेर त्यता प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ । अस्ति ६ गते बसेको क्याविनेटले मन्त्री खड्काको टोलीलाई आगामी जेठ १९ र २० मा स्टकहोममा हुने सम्मेलमा भाग लिन स्वीकृति दिइसकेको छ ।

Advertisement 2

यस्तै अस्तिकै क्याविनेटले जेठ ९ देखि १३ सम्म थाइल्याण्डमा युनेस्क्यापको ७८ औं सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा दिलबहादुर गुरुङ नेतृत्वको टोलीलाई स्वीकृति दिइसकेको छ । गुरुङको टोली अहिले थाइल्याण्ड शयरमा छ । यस्का अलवा आगामी जेठ १८ मा नर्वे र १९ मा फिनल्याण्डसँग हुने द्धीपक्षीय परामर्श संयन्त्रको बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलको टोली त्यता उडने पक्कापक्की भइसकेको छ ।

यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु विश्व व्यापार संगठनको मुख्यालय जेनेभामा हुने मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भाग लिन जेठको अन्तिम साता स्वीट्जरल्यान्ड जाँदै हुनुहुन्छ । श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसान श्रेष्ठ ३० गते अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) गभर्निङ बडीको बैठकमा भाग लिन जेनेभा जाने टुंगो लागेको छ कथं बजेट लगतै अहिलेको क्याविनेटको सेट हेरफेर भएन भने उहाँ जेनेभा उड्नुहुनेछ यो महिनाको अन्त्यमा । यस्तै स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा ‘युएन ग्लोबल रोड टु सेफ्टी’सम्बन्धी उच्च स्तरीय बैठकमा भाग लिन १६ र १७ असारमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा रहने कार्यक्रम तय भैसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो चैत्र मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिती ११६७ अर्व मात्र छ ।

यस्तै पछिल्लो बसेको क्याबिनेट बैठकले विभिन्न नौ वटा निर्णय गरेको छ । तीमध्ये छ वटा निर्णय विदेश भ्रमणसँग सम्बन्धित छन् । बैठकले रुवाण्डाको किगालीमा जेठ २३ गतेदेखि असार २ गतेसम्म आयोजना हुने वर्ल्ड टेलिकम्युनिकेशन डेभलपमेण्ट कन्फरेन्समा भाग लिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी जेठ २९ देखि असार ५ सम्म जर्मनी,बेल्जियम र फ्रान्समा हुने कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठ नेतृत्वको भ्रमण टोली पठाइने भएको छ । अमेरिकामा सञ्चालन हुने साइबर सेक्युरिटी लिडरसिप प्रोग्राममा सहभागी हुन नायव महान्यायाविधवक्ता डा.टेकबहादुर घिमिरेलाई पठाउने भनिएको छ ।

त्यसैगरी अमेरिकाको हवाईस्थित होनोलोलुमा जेठ १८ देखि २० गतेसम्म आयोजना हुन लागेको कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई सहभागी गराउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । बैठकले जेठ १८ देखि २५ गतेसम्म भारतमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।
एकातिर महामारीको जोखिम कायम रहेको, अर्कोतिर विदेशी मुद्राको सन्चिती घटेको अवस्थामा अनावश्यक रुपमा सरकारी टोलीलाई विदेश सयर गराउने निर्णयलाई धेरैले शंकाको दृष्टिकोणले हेरेका छन् ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिती खुम्चिएको समयमा सरकार र सरकारी अधिकारीहरु मितव्ययी बन्नुपर्नेमा लावा लस्कर लगाएर विदेश उड्ने,सरकारबाटै हवाई टिकट कटाउने र दैनिक भत्ता बुझ्ने सिलसिला प्रति अर्थशास्त्रीहरु चिन्ता व्यक्त गर्दैछन् । सरकारी अधिकारीहरुको लस्कर लगाएर विदेश भ्रमण पठाउनुलाई अर्थ क्षेत्रका जानकारहरु चाहिँ सरकार उल्टो बाटोमा हिड्न अग्रसर भइरहेको भन्दै चिन्ता पोख्दै छन् ।
०००