संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नयाँ सचिव इन्ट्री भएसँगै एक पछि अर्काे नयाँ प्रावधानहरु ल्याइएका छन् ।
कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य ड्रेस कोर्डको व्यवस्थादेखि सरुवा अनलाइनबाटै दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यस्तै मन्त्रालयले अब उप्रान्त स्थानीय तहमा खटिने प्रशासकीय अधिकृतहरुले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान बसालिएको छ । गत कार्तिक २८ को मन्त्रिस्तरीय र्णिय गर्दै अब उप्रान्त स्थानीय तहमा खटिने प्रशासकीय अधिकृतहरुले १८ बुँदे प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भएको हो ।
मन्त्रालयको शाखा अधिकृत नरेन्द्र प्रसाद न्यौपानेद्धारा जारी सर्कुलरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्थानीय तहमा कार्यभार सम्हाल्न जानुअघि अब देखी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग १८ बुँदे सम्झौतामा अनिवार्य प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने भएको छ ।

Advertisement 1

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन,२०६४ तथा नियमावली २०६५, निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५०, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ एवं नेपाल सरकारद्वारा समय समयमा जारी निर्देशन एवं परिपत्रमा उल्लेखित प्रावधान अनुसार यो व्यवस्था ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

यद्यपी यो प्रावधानको कर्मचारीहरुबाटै विरोध हुन थालेको छ । धेरैजसो स्थानीय तहहरु निमित्तकै भरमा चलेका छन् । कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुका कारण त्यहाँ खटिएका प्रशासकीय अधिकृतहरु दुई चार महिनाभन्दा बढी नटिक्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयसँग १८ बुँदे सम्झौता गरिरहनुको औचित्यमाथि नै कर्मचारीहरुले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

Advertisement 2

१) विकास एवं सेवा प्रवाहका क्रियाकलापको समीक्षा सहितको चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन नियमित रूपमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नेछु । साथै मन्त्रालयबाट माग भएका विवरणहरू समेत तोकिएको समयमै पठाउनेछु भनी प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ ।

२) कार्यालय व्यवस्थापनमा नयाँ प्रविधि, ज्ञान, सीपको उपयोग गरी अन्तर सरकार समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न पहल गर्नेछु ।

३) वित्तीय सुशासन कायम राख्न प्रचलित आर्थिक, वित्तीय एवं सार्वजनिक खरिद कानुन, नियम, निर्देशन परिपत्र र कार्यविधिहरूको पूर्ण पालना गर्नुका साथै प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन गर्नेछु । सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार सूत्र मार्फत सञ्चालन गर्नेछु ।

४) “म भ्रष्टाचार गर्दिन र अरूलाई पनि गर्न दिने छैन” एवं “शून्य बेरुजु”को नारालाई अभियानको रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछु ।

५) स्थानीय तहमा आवश्यक कानुन तर्जुमाको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनेछु ।

६) स्थानीय तहका कर्मचारीलाई आधारभूत प्रशासनिक संस्कृति र कार्य प्रक्रिया सम्बन्धमा प्रशिक्षित गर्नेछु । कार्यालय, वडा कार्यालय र मातहतका निकायका कर्मचारीहरूलाई नियमित, अनुशासित र कार्यप्रति प्रतिबद्ध बनाउन प्रयत्न गर्नेछु ।

७) स्थानीय तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनेछु ।

८) सार्वजनिक जबाफदेहिता प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण तथा सामाजिक परीक्षण जस्ता औजारहरू नियमित रूपमा उपयोगमा ल्याउनेछु ।

९) सुरक्षित र व्यवस्थित आवास विकासका लागि प्रचलित भवन संहिता तथा भवन निर्माण मापदण्डको पूर्ण पालना गराउनेछु ।

१०) कार्यालयको फोन, मोबाइल नम्बर, इमेल तथा वेबसाइट नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नेछु र आफ्नो कार्यालयको मोबाइल फोन (अफिसियल मोबाइल फोन) सदैव खुल्ला राख्नेछु । साथै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइट नियमित रूपमा हेर्नेछु ।

११) सेवा प्रवाहलाई भरपर्दो, सुलभ, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई विकासका क्रियाकलापलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने र गराउने काम गर्नेछु ।

१२) खटिएको स्थानमा कम्तीमा एक वर्ष सेवा गर्नेछु ।

१३) आम्दानी, खर्च, निर्माण भएका ऐन, नियम, कार्यविधि, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र वार्षिक प्रतिवेदन कार्यालयको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नेछु ।

१४) बालमैत्री तथा वातावरणमैत्री स्थानीय शासनका प्रारूपलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नेछु ।

१५) स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिका सूचकहरूलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नेछु ।

१६) राजनीतिप्रति तटस्थ र सेवाप्रति प्रतिबद्ध रहने छु । साथै मन्त्रालय, स्थानीय जनप्रतिनिधि र

१७) स्थानीय नागरिकप्रति जिम्मेवार र जबाफदेही रही आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नेछु ।

१८) खटिएको कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरू (स्थायी, अस्थायी, करार) को विवरण मासिक रूपमा अद्यावधिक गरी वेभसाईटमा प्रकाशित गर्नेछु ।