अहिले हामी हरेक कुरामा परनिर्भर भएका छौं । अर्थनीति, शिक्षानीति, राजनीति, विदेशनीति, विकासनीति, संस्कृति आदि कुनै कुरामा पनि हामीले आफ्नोपन दिन सकेका छैनांै । बहुदल, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जुन व्यवस्था ल्याएपनि जनताको अवस्था भने सुध्रन सकेन । देशमा अपेक्षा गरिए अनुसारको परिवर्तन आउन सकेन । राजनीतिक परिवर्तनका धेरै चरणहरु पार गरिसक्दा पनि साधाारण जनताले केही पाउन सकेनन् । कसैले केही पाएको भए नेताका आफन्तहरु, उनका छोराछोरी, श्रीमतीहरु, सालासालीहरु, नेताका पछाडि लाग्ने लम्पटहरु, तस्कर, गुण्डाहरुले मात्र पाएको भन्ने गुनासो रहेको छ ।

Advertisement 1

अल्पमतको सरकार भएको कारण विकास हुन नसकेको हो कि भनेर सरकारलाई चाहिने बहुमत पनि जनताले दिए । आ–आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थका कुरामा केन्द्रित भएर, अनावश्यक झगडा गरेर बहुमतको सरकार पनि ढल्यो । देशी–विदेशी शक्तिको खेल त जुनसुकै देशमा पनि चल्छ । नेताहरुको एकतालाई समाप्त पार्न र आ–आफ्ना स्वार्थ पूरा गराउन त उनीहरु लागि नै रहन्छन् । तर हाम्रा नेताहरुले चनाखो भएर सोच्नुपर्ने थियो तर हुन सकेन । नेताहरु, हाम्रा कर्मचारी तन्त्र सबै विदेशीहरुको बहकाउ र प्रलोभनमा फसेर देश अहिले बर्बादी तिर गइरहेको छ । के मनमा राखेर अगाडि बढ्नुपथ्र्यो भने जनताले बहुमत दिएको सरकार हो । संकट त आउँछ नै । सरकार चलाउन सहज परिस्थति त हुँदैन तर पनि सबैलाई समेटेर दह्रो इच्छाशक्ति र इमानदारीका साथ अगाडि बढेको भए देश र जनताले केही पाउने थियो ।

सरकारमा गएकाहरु र सरकार बाहिर रहेका पार्टीका दुबैथरी नेताहरुको काम परिणाममुखी हुनुपथ्र्यो । सरकारले पनि पार्टीका इमानदार नेता–कार्यकर्ताको सल्लाहबाट चल्न सिक्नुपथ्र्याे । सत्ता बाहिर रहेका नेताहरुले पनि हाम्रो सरकार हो, यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने व्यवहार देखाउनु पथ्र्याे । पद र सुविधा लिनको लागि मात्र घुर्की देखाएर सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम राम्रो थिएन । पदमा त सबैजसो पटकपटक गएकै हुन् । फेरि आफैं मात्र हुनुपर्छ भन्नु नै गलत थियो । प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता नै तोडेर नेताहरु चलेका कारण देश र जनताले अहिलेको अन्यौलता भोग्न परिरहेको छ । देश र जनताको लागि काम गर्ने अवसर पाएर पनि एमालेले राम्रो अवसर गुमायो ।

Advertisement 2

बहुमतको केही गर्ला भन्ने सरकार त ढल्यो । यो गठबन्धनको सरकारले के गर्ला भनेर आशा गर्ने ? भागबण्डा नमिलेकै कारण अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकार एमसिसि (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) परियोजना पास गराउन लागि परेको छ । आम जनता यो राष्ट्रघाती परियोजना हो भनेर सडकमा आन्दोलित छन् । यस बारेमा न सरकारको, न सरकारमा सामेल दलहरुको, न प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुको प्रष्ट धारणा आउन सकेको छ । के यसमा राजनीति गर्ने सबै जिम्मेवार बन्नु पर्दैन ? जनतालाई गुमराहमा राखेर देशप्रति घात हुने काम गर्ने अधिकार कसैलाई हँुदैन । यो परियोजना पास गर्न अमेरिकाबाट प्रतिनीधिहरु आएर नेताहरुलाई भेटिसक्दा पनि कसैको स्पष्ट धारणा आउन नसक्नुले यी नेताहरु कहाँबाट सञ्चालित हुन् भनेर प्रश्न उठेको छ । देशको राजनीति, प्राकृतिक सम्पदा, अर्थनीति, संस्कृति र राष्ट्रिय सम्प्रभुता आदिलाई प्रभाव पार्ने कुरामा पनि हाम्रा नेताहरुको स्पष्ट धारणा नआउनु यो विडम्बना हो । यसले नेताहरुको क्षमताको स्तर पनि देखाएको छ ।

यस्तो महत्वपूर्ण कुरामा त सबैको साझा राष्ट्रिय धारणा बन्नु पर्ने हो । त्यो हुन नसक्नुको पछाडि नेताहरु प्रलोभन, प्रभाव, डर, धम्कीमा परेका हुन् कि भन्ने आम भनाइ रहन थालेको छ ।
यो मात्रै विषय हैन हामीले विकासका हरेक कुरामा र देशको सार्वभौमसँग सम्बन्धित कुरामा साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ । सीमा समस्या समाधान गर्न, परराष्ट्र नीति तय गर्न, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र सदुपयोग गर्न, देश विकासको लागि र जनताका हरेक समस्याहरुको सम्बोधन गर्न साझा सहमति बनाउने गर्नुपर्छ । साथै सही योजनाको साथ अगाडि बढ्नु पर्छ । योजनाको लागि विज्ञहरुसँगको निरन्तर परामर्श आवश्यक पर्दछ । योजना आयोगहरुमा सही मानिसहरुको पहिचान गरी लैजानु पर्दछ । नाता, चिनजान, प्रभाव र दबाबको आधारमा मानिसको छनोट गर्नाले सही योजना तयार हुन सक्दैन । देशको विकासको लागि योजना बनाउँदा सबै दलसँग परामर्श गरी राष्ट्रिय सहमति जुटाउनु जरुरी हुन्छ ।

योजनाको हिसाबले हाम्रो देश अत्यन्त पछाडि परेको छ । अहिलेसम्म हामीले हाम्रो कृषि योजना सही तरिकाले निर्माण गर्न सकेका छैनौं । हामी कस्तो खालको कृषि प्रणालीको विकास गर्न लागेका हौं स्पष्ट छैनौं । हचुवाको भरमा देशभरि कार्यक्रमहरु लादेर कृषिको विकास हुँदैन । अनुदानको नाममा कनिका छरेको जस्तै बजेट छर्दैमा कृषकका समस्याहरु समाधान हुँदैनन् । समस्या के हो राम्ररी जान्नु प¥यो । त्यसैगरी हाम्रो परिवेशमा कस्ता उद्योगहरु सञ्चालनमा ल्याउने त्यो सम्बन्धी योजना बनाउन सकिएको छैन । आफ्नो देशको रोजगारीको अवस्था, निर्यात सम्भावना, आयात प्रतिस्थापनको हाम्रो नीतिको आधारमा र हाम्रो विद्यमान स्रोत र साधनको आधारमा उद्योग नीति बन्न सके लगानी खेर जाँदैन । राज्यको नीति अनुसार निजी क्ष्ोत्रलाई पनि लगानीको लागि प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ ।

कोभिड १९ को कारण पर्यटन क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । अबको स्थितिमा कसरी जाने ? धरासायी बन्न पुगेका व्यवसायी, उद्यमीहरुलाई कसरी उठाउने ? जस्ता सोचहरुको विकास गर्नु पर्दछ । शिक्षा क्षेत्र झनै डामाडोलको अवस्थामा छ । वर्तमान शिक्षा प्रणालीको विकल्प के हुन सक्छ ? वर्तमान अवस्थामा कसरी कुन शिक्षा प्रणालीको विकास गर्ने भन्ने योजना तर्जुमाको खाँचो छ । त्यसरी नै जलविद्युतको वर्तमान अवस्था के हो ? हाम्रा उपभोक्ताका लागि के कति मात्रामा बिजुली आवश्यक छ ? र भविष्यमा उद्योग, कृषि, पर्यटन, यातायात क्षेत्रको विकासका लागि कति मात्रामा विद्युत आवश्यक पर्ने सबै पक्षको विश्लेषण गरी एकिकृत रुपले सोचेर विकास योजनाहरु निर्माण गर्न सकेमात्र देशलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउन सकिन्छ । योजना बनाउँदा विदेशीको इशारा र निर्देशनको आधारमा भन्दा हाम्रो परिवेशलाई राम्ररी जान्ने, हाम्रो भूगोल र हाम्रा प्राकृतिक स्रोत साधनलाई जान्ने, नेपाली जनताका समस्याहरुसँग परिचित विज्ञहरुको सल्लाहमा बनाउनु पर्दछ ।

यो काम गाउँ र नगरबाटै सुरु गर्नुपर्छ । जनताको हित र आ–आफ्ना नगर, गाउँ र टोलहरुको विकासका लागि उत्कृष्ट योजनाहरु अगाडि सार्ने र आफ्ना कार्यकर्ताहरुमध्ये इमानदार, सज्जन, क्षमतावान, समाज र देशप्रति बढी उत्तरदायी कार्यकर्ताको छनोट गरी उनीहरुलाई टिकट दिई आ–आफ्नो पार्टीले अवलम्बन गरेको सिद्धान्त, नीति र पार्टीले तयार गरेको विकास रणनीतिलाई जनताको सामु प्रस्तुत गर्ने र जनताको विश्वास प्राप्त गर्न स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा उत्रनु त लोकतन्त्रमा सबैलाई अधिकार नै हुन्छ । यो नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो । वास्तविक लोकतन्त्रभित्रको चुनाव यस्तो हुनु पर्ने हो । जनताको अभिमत लिने चुनावबाटै हो । आवधिक चुनाव लोकतन्त्रको परिचय पनि हो । चुनावमा दलहरुले देखाएको व्यवहारमा भने इमानदारिता, स्वच्छता देख्न पाइएन । चुनाव जित्नको लागि जे पनि गरेको देखियो । जस्तालाई पनि टिकट दिने, आफ्ना मानिसलाई जिताउनको लागि धन, बल र सत्ताको दुरुपयोग गरेको पाइयो । लोकतान्त्रिक चुनावमा धन कति प्रबल हुँदो रहेछ भन्ने देखाइदिए । पैसाको खोलो बग्यो । जनताको मतको धज्जी उडाए । सिद्धान्त र विचार त कता हो कता विपरीत ध्रुवहरु पनि मिल्दा रहेछन् भनी देखाइदिए । शाश्वत सिद्धान्त र विज्ञानलाई पनि मिथ्या प्रमाणित गरिदिए ।

चुनावमा भोटरहरुलाई प्रभाव र आफ्नो पक्षमा लिन ठूलाठूला भोजभतेरको आयोजना गर्ने, लाखौं खर्चेर सयौं गाडिघोडा सहितको ¥याली र जुलुस निकाल्ने, ठूलाठूला ब्यानर र पोस्टरहरु टाँस्ने, सामाजिक समूहका नेताहरुलाई पैसा दिने, युवाहरुलाई जाँडरक्सी र मासु खुवाउन हप्तौंदेखि भट्टीहरु बुकिङ गर्ने कामहरु भएको भनी चौतर्फी आलोचना भएको पनि सुनिन्थे । निर्वाचन आयोगले पनि यी परिघटनाहरुलाई लाचार बनेर हेरिरह्यो । जसरी पनि धन आर्जन गर्नेहरु, भ्रष्टाचारीहरु, तस्करहरु आदिले मात्र चुनाव लडे हुने अरु सज्जन इमानदारहरु, राष्ट्र र जनताप्रति बफादारहरु पाखा लाग्ने अवस्था आउने जस्तो देखिन्छ । यो खालको चुनावी विकृतिको अन्त्य नभए इमानदारहरु पाखा लाग्ने र देश अझै पिछडिने पक्का छ । हाम्रोमा भन्दा पछि प्रजातन्त्र आएका देशहरु विकसित भएर कहाँबाट कहाँ पुगिसके । हामी भने प्रगति भन्दा अधोगतितिर लागिरहेका छौं ।

जबसम्म हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु इमानदार, सज्जन र देश जनताप्रति बफादार हुँदैनन्, तबसम्म देशको विकास र जनताको प्रगतिको अपेक्षा गर्न सकिन्न । जब धन, गुण्डा र सत्ताको दुरुपयोगबाट चुनाव जितेर आउने गर्दछन् । तिनीहरु जसरी पनि धन आर्जन गर्न लाग्दछन् । तिनै गुण्डा र तस्करहरुको संरक्षणमा लागि पर्दछन् । सोझा इमानदार जनताको पक्षमा केका लागि लाग्ने ? उनीहरुलाई ठीक गर्ने त गुण्डा नै भइहाले नि ¤ अनि केका लागि जनताको काम गर्न प¥यो । जनताको मन जित्न नै परेन । जनतालाई त भेडाबाख्रा सरह पैसाले किन्ने र गुण्डा लगाएर त्राहीत्राही पारेपछि यसै भोट आइहाल्छ भने जनताको मन जित्ने त कामै गर्न नपर्ने भयो ? यसैले त प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भएको दशकौं बित्दा पनि जनताले प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्न पाएनन् । यो स्थिति आउनुको पछि हाम्रो चुनाव प्रणालीले पनि हो । यसको बारेमा पनि सोच्ने वेला आएको छ ।