पृष्ठभूमी
करिब ७१ वर्ष भएको छ नेपालले राणाशासनको पतन भएर प्रजातन्त्रीक अभ्यासको शासन प्रणाली तिर पाइला चालेको । जनस्तरबाट पहिलो पटक निर्वाचित प्रतिनिधी छान्नको लागि वि सं २०१६ सालमा आम निर्वाचन हुदा सम्म विभिन्न ५ वटा सरकारले शासन चलाइसकेका थिए । वि सं २००७ सालको राणाशासनको पतन गराउन नेपाली कांग्रेसले मूख्य भूमिका खेलेको थियो । विपि कोइराला निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो समय धेरै टिकेन । वि सं २०१७ मा राजा महेन्द्रले राजनैतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि उनले नेपाली माटो अनुसारको शासनप्रणाली राजतन्त्र नै ठिक हुने अभिप्रायलाई जोड दिन थाले ।
राजा महेन्द्रले दलविहिन शासन प्रणालीबाट शासन गरेको करिब ३० वर्ष पछि पुनस् विरेन्द्रको शासनकालमा संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातन्त्रको व्यवस्था गरियो । विसं २०५८ सालमा राजा विरेन्द्रको सपरिवार वंशनाश भएपछि ज्ञानेन्द्रले शासनको बागडोर हातमा लिए । विसं २०६२/ ६३ को आन्दोलनले ज्ञानेन्द्र शाही प्रमुख भएको राजतन्त्रलाई सधैको लागि हटाउन सफल भयो । पछि वि सं २०७२ सालमा समाजका विभिन्न वर्गहरुको कानूनतस् आरक्षणको व्यवस्था र प्रतिनिधित्व कायम रहने व्यवस्था सहित नया संविधान जारी गरियो ।
तर हाल सम्म पनि आन्दोलनका एजेन्डाहरुलाई संस्थागत गर्न सकिएको छैन । राजनैतिक प्रणालीमा भएका जनआन्दोलनबाट संविधान सभा को गठन भई संविधान जारी भएपछि पनि असल राजनैतिक संस्कार र प्रणाली विकास गर्न सकिएको छैन ।
आम जनताले राजनैतिक असल संस्कारको अभावको कारण राजनैतिक पार्टीहरुले लोकतन्त्रलाई सबलीकरण गर्न सकिरहेका छैनन् । विसं २००७ साल पछि प्रजातन्त्र स्थापना जस्तै वि सं २०४७ मा प्रजातन्त्रको पुनस् स्थापना भएपछि नेपाली काग्रेस सरकारमा आएको थियो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको काग्रेसले संसद विघटन गरी मध्यावधी चुनावको आव्हन गर्यो । त्यती बेला काग्रेसको उच्चतहका नेता कृष्ण प्रसाद भट्राई दल भित्रको वृहत आन्तरिक दन्दको शिकार हुनुपरेको थियो ।

Advertisement 1

२०४७ सालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको रुपमा परिभाषित गरिएपनि राजनैतिकर्मीहरु संविधानले राखेका मुलमर्महरु जनतामाझ प्रवाहित गर्नका लागि असफल भइसकेका थिए ।

२०४७ सालमा पुनस्थापित संसदीय व्यवस्थामा आन्तरिक पाटी विरोध र गुटबन्दीको समस्या देखिदै जादा यस्तो संसदीय प्रणालीको कट्टर विरोध गर्ने राजनीतिज्ञहरुको एक समूह पनि जन्मदै थियो जसले आफैमा एक कठोर आन्दोलनको तयारी गरिरहेको थियो, पछि राज्य विरुद्ध सशस्त्र संघर्षको रुपमा जनयुद्धको घोषणा गर्यो । यो जनयुद्ध को क्रममा तत्कालिन राजा विरेन्द्रको समुल वंश विनाशका लागि राजपरिवार हत्याकाण्ड भयो । जनयुद्धको स्थिती बाट शान्ती प्रक्रियासम्म आइपुग्दा लगभग १७००० जना मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो ।

Advertisement 2

काठमाण्डौंमा ज्ञानेन्द्रको शाही राजगद्दीमा राख्ने तयारी भइरहदा जनमानसमा राजनैतिक नेतृत्व प्रति निराशा बढ्दै गइरहेको थियो । पछि सशस्त्र संघर्षमा होमिएको माओवादी पार्टीलाई शान्ती प्रक्रियामा ल्याउनका लागि तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र बाट सहज तरिकाबाट गद्दी हस्तान्तरण गरेका थिए ।

वि सं २०६५ मा पहिलो संविधान सभाको चुनाव भएपछि कुर्चीको खेल फेरी शुरु भयो । संविधान जारी गरी लोकतन्त्रका नवीनतम मान्यताहरुलाई स्थापित गर्नु त कता हो कता ? सम्मेलन राजनीतिज्ञहरुको स्वार्थको बन्धक बन्न थाल्यो । संविधान सभालाई संविधान जारी गर्न करिब ७ वर्ष लाग्यो । संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष संघीय गणतन्त्रको सुनिश्चिता गरेको छ । तर ६ वर्ष पछि देशले ती लाभहरु गुमाउने जोखिममा र लोकतन्त्र खतरामा भएको महशुष गर्न थालिएको छ ।
हरेक राजनैतिक परीवर्तन पछि त्यसका मुल मर्मलाई संस्थागत गर्नका लागि प्रणाली र संयन्त्र बनाउनमा चुक्नु नै यस्तो महसुश गर्नुको पछाडिका कारण हुन् । जनताले बुझ्ने गरी, जनताले राहत महसुश गर्ने गरी त्यस्ता प्रणालीहरुको निर्माण, संस्कार विकास र संस्थागत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यस्तो भएको पाइदैन ।
आवधिक चुनाव र नेतृत्व परिवर्तन, मानव अधिकार स्वतन्त्र प्रेश लाई मात्र हामी लोकतन्त्रको जग मान्ने गर्छौ । तर त्यसको साथसाथै लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई सामान्य जनताले महशुष गर्न सक्ने किसिमले अपनाउन सकिरहेका छैनौ । जनताको सरकार हो जनताका लागि जनता संगै शासन प्रणाली हुनुपर्दछ भन्ने कुरा महशुष गर्न सकिरहेको पाइदैन । लोकतन्त्र ले लाखौं मानिसहरुका आकांक्षालाई सेवा गर्नुपर्दछ । सरकारहरुले जनताको गुनासो र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।
नेपाली राजनीतिज्ञहरु लोकतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि पछाडी हट्नुको कारणमा नेपालले विदेशी हस्तक्षेपलाई पराजित गर्न नसक्नु हो । नेपालको प्रत्येक ठूला राजनैतिक परिवर्तनहरुमा वैदेशिक हस्तक्षेपको भूमीका नकार्न सकिदैन । बास्तवमा वैदेशिक हस्तक्षेप विरुद लड्नको लागि हामीले नेपाली भूमीमा नेतृत्व भेटाउन सकिरहेको छैनौ । विदेशी हातहरुलाई तिनीहरुको निर्णय विस्तारमा बलियो र स्वतन्त्र बन्ने कोसिस गर्नका लागि नेपाली राजनैतिक नेतृत्वले अधिक ठाउ दिएको कुरा जाहेर नै छ । नेपालमा राजनैतिक परिवर्तन संगै जनतालाई सेवा दिनको लागि आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनीहरु जहिले नी आफ्नो फाइदाको लागि लोकतन्त्रको लडाई लडेको आभास भइरहेको छ । विश्लेषकहरु के पनि भन्छन् भने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, न्यायसंगत समाज र कानूनको शासन जस्ता पक्षहरुमा जनतालाई सबै भन्दा माथि राखेर चुनाव अगाडी प्रतिबद्धता को प्रदर्शन गर्ने र सत्तामा आएपछि उनीहरु यो विर्सने गर्दछन् ।
लोकतन्त्रको अर्थ जवाफदेहिता पनि हो । राजनैतिक कलाकारहरुलाई निरन्तर जाचमा राखिदैन र उनीहरुलाई चुनेकाहरु प्रति उत्तरदायी बनाइदैन भने लोकतन्त्रले विभिन्न चुनौतीहरुको सामना गर्नु परिरहन्छ । यसको एक मात्र समाधान हाम्रा राजनीतिज्ञहरुलाई यसको प्रणाली कसरी विकास गर्ने तर्फ विवेकी बन्न घचघच्याउनुपर्दछ । लोकतन्त्र जनअपेक्षित व्यवहारको सम्बोधन र कार्यान्वयन भएकोले यसका मूल्य मान्यता परिवर्तनशील छन् । नेतृत्व तहले बुझ्नुपर्दछ । एक किसिमले ग्राहकवादको रुपमा नै देखा परेको छ नेपालको राजनीति ।

प्रजातन्त्रिक सरकारहरुले प्रजातन्त्र व्यवस्थापनको लागि वृहत्त रुपमा चुनौती व्यहोरीरहनुपर्ने हुन्छ । प्रजातन्त्रका मूल्यमान्यताहरु मुलुकका सबै भूभाग, विभिन्न सामाजिक वर्ग, समूह तथा स्थापित संगठित संस्थाहरुमा समान किसिमले लागु गराउनुपर्दछ । यसको लागि तल्लो सरकारका संरचनाहरुसम्म ठूलो मात्रामा अधिकारको हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ । संघीयताका सिद्धान्तहरुलाई यसका संघीय एकाईहरुका सबै तहहरुमा पुर्‍याउनुपर्दछ । निर्णय तहमा महिला र सिमान्तकृत समूहहरुलाई समावेश गर्नुपर्दछ । संस्थाहरुको सबलीकरण गरी प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्नेकार्य तल्लो तहमा रहने जनताहरुले लोकतन्त्रको आभास हुने गरी गर्नुपर्दछ । विभिन्न फरक समुदायहरु संग विभिन्न आशाहरु राखेका हुन्छन् । त्यस्कारण प्रत्येक प्रजातन्त्रिक मुलुकहरुले आफ्नो जनताहरुको फरक खालको आशा तथा जनप्रतिनिधीबाट राखेका अपेक्षा बुझी सोही अनुसार निर्णय गर्ने र कार्यक्रम ल्याउने गर्नुपर्दछ । हाम्रो जस्तो विविधता युक्त मुलुकमा हरेक जाती समुदाय तथा सम्प्रदायहरुको विचारहरुमा पनि विविधता हुने भएकोले यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसकारण लोकतन्त्र अभ्यासको पहिलो चरण भनेको जनताको अपेक्षा सतही सित बुझ्नु तथा आभास गर्नुलाई बुझिन्छ । यसको लागि विविधता युक्त समुदायमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता पनि गर्नुपर्दछ ।

राज्यको शक्ति प्रयोगको अभ्यासको लागि नागरिकको जनमतको प्राप्तीको लागि प्रतिष्पर्धामा जानु नै साधारणतया लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । समग्रमा नेपाल जस्तो भाषिक, भौगोलिक तथा जातीगत रुपमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि व्यहोर्नुपर्ने मूख्य चुनौतीहरुलाई निम्नानुसार व्यक्त गर्न सकिन्छ :

(१) स्थापनाका चुनौतीहरु
(२) विस्तार गर्नुपर्ने चुनौतीहरु
(३) लोकतन्त्रलाई दिगो बनाउने चुनौतीहरु

यी मुख्य पक्षलाइ यहाँ संक्षीप्त व्याख्या गरिएको छ ।
(१) लोकतन्त्र स्थापनाका चुनौतीहरु :
विशेषगरी वि सं २०७७ साल अघिको नेपालमा जुन प्रकारको सरकारी सेवा प्रवाहका संंयन्त्रहरु थिए ती जनतामुखी भन्दा पनी सिमित वर्ग र समूह मूखी थिए । अर्थात गैर लोकतान्त्रिक प्रकृतिका थिए । गैर लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएको त्यती बेलाको मुलुकलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा ल्याउनु नै लोकतन्त्र स्थापनाका लागि पक्कैपनि थुप्रै चुनौतीहरु थिए । लोकतान्त्रिक प्रणाली व्यवस्था स्थापनाको लागि राजनैतिक तथा कानूनी सचेतना ल्याउनु पर्ने हुन्छ । लामो समयसम्म नेपालमा गैर लोकतान्त्रिक तरिकाबाट कार्यान्वयमा रहेको प्रशासनिक, राजनैतिक, वित्तिय तथा राज्यका सबै अंग तथा निकायहरुलाई स्थापित पुनस् लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा राखी पुनस् सबलीकरण गर्नु चुनौती नै हुन्छ ।

(२) विस्तार गर्नुपर्ने चुनौतीहरु :
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा रहेको बेलामा २०४६/०४७ को जनआन्दोलनले दलसहितको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई स्वीकार्न बाध्य पारेको थियो । पछि २०६२/०६३ को दोश्रो जनआन्दोलनले प्रजातन्त्रलाई बढी समावेशी बनाई लोकतन्त्रको अभ्यासमा दवाव दिएको थियो । लोकतान्त्रिक सिद्धान्हरुलाई सबै भूगोल, विविधतायुक्त सामाजिक समूह र विभिन्न संस्थागत संयन्त्रहरुमा लागु गर्नु र विस्तार गर्नु चुनौती पनि हो । लोकतन्त्रले ब्यालेटमा विश्वास गर्ने हुदा भोटरहरुको विशेष आकांक्षा सतही रुपमा भिजेर सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । नजिकको सरकार स्थानीय सरकार हो । आंगनबाटै आफूले चुनेको प्रतिनिधीले आश्वासन दिएको व्यवस्थालाई ग्रहण गर्दा अनुभूती पनि गर्दछन् । विशेष गरी सेवा प्रवाह कम भन्दा कम प्रक्रिया मार्फत गर्नुपर्दछ । विशेष गरी भारत र अमेरिका जस्ता देशहरुले यस्तो चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार हस्तान्तरण गर्दा, राज्यका संरचनाहरु धेरै खण्डमा विभाजित गर्दा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका मूल्यमान्यतालाई पनि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । समय सापेक्ष जनअनुभूतीलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा विस्तार नभई जडमा रहनुपर्ने हुन्छ ।

(३) लोकतन्त्रलाई दिगो बनाउदा आइपर्ने चुनौतीहरु :
यस्तो समस्या नेपालमा मात्र नभई विश्वव्यापी रुपमा देखापरेको छ । यसमा स्थापित संस्थाहरुको सबलीकरण गर्ने र लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने कार्य पर्दछ । जनताले अपेक्षा गरेको संग तालमेल गरी लोकतन्त्रका प्रतिफलहरु प्रवाहित गर्नुपर्ने हुन्छ । विविधता यूक्त समुदायमा फरक अपेक्षालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्दछ । विभिन्न निर्णयाक तहमा अर्थपूर्ण सहभागीता जनतालाई गराएर संस्थागत गर्न सकिन्छ । समानता, सहभागिता र प्रतिनिधित्व जस्तापक्षहरु लोकतान्त्रिक सरकारका विशेषता हुन्, । पूर्ण पक्षपातरहित निर्वाचन प्रणाली र शासन प्रक्रिया मार्फत यी पक्षलाई सबलीकरण गरेपछि मात्र नागरिक र अन्य समूहको स्वतन्त्रता र अधिकारको सम्मान हुन्छ । हरेक आवधिक निर्वाचन प्रक्रीयामा निर्वाचन गराउने सरकारका संयन्त्रहरुको पक्षपात रहित क्रीयाकलापको अपेक्षा गरीने हुदा सोही किसिमको नतिजाको अपेक्षा पनि गरिन्छ ।
नेपालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधीले चुनेपछि जनसेवाप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ, व्यक्ति इच्छा र आकांक्षामा लिप्त हुनुहुदैन । निर्णयहरु व्यक्तिगत तथा कुनै निश्चित समूहको स्वार्थ पुरा हुनेगरी गर्नुहुदैन । विशेषगरी नागरिक समाजको आलोचना तथा दवाव सहन नसक्दा पनि लोकतन्त्र दिगो हुन सक्दैन । नेपालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको विचार तथा धारणा जनमुखी बनाउन र सकारात्मक सन्देश दिनको लागि छापा, विद्युतीय, गैरसरकारी संस्था, व्यवसायिक संस्था, सामाजिक क्लब र अन्यहरुले विशेष भूमीका खेलेका हुन्छन् ।

माथी उल्लेखित विषयक्षेत्रको अलावा नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा देखिन सक्ने थप चुनौतीहरु :-
(क) गरिबी, कमजोर स्वास्थ्य हेरचाह, कम साक्षरता दर, बढ्दो जनसंख्या, बेरोजगारी जसले राष्ट्रिय विकास तथा समृद्धि प्राप्तीमा बाधा पुर्‍याउछन् ।
(ख) जातीगत र लैङ्गिग विभेद ले प्रश्रय पाउदा सामाजिक उन्नती र मानवीय सभ्यता विकासमा बाधा पुर्‍याउछ ।
(ग) चर्को भ्रष्टाचार, लाल फिताशाही, सार्वजनिक न्याय मा ढिलापन, जस्ता पक्षले लोकतन्त्रको आधारभूत जगलाई कमजोर बनाउछन् ।
(घ) विभिन्न समुदायमा रहने सिमान्तकृत समुदाय, धार्मिक सम्प्रदाय तथा सिमित वर्गको लागि राजनीति गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र प्रति खराब धारणा बनाउँन टेवा पुर्‍याउछ ।
(ङ) निर्वाचन प्रक्रियामा बढी शक्ति र सत्ताको चरम दुरुपयोग गरी आफ्नो पक्षमा परिणाम ल्याउने प्रवृत्ति हुनु ।

निष्कर्ष :
लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नेपालको शासन प्रणाली विशेषगरी दोश्रो जनआन्दोलन पछि प्रवेश गरेको हो । समावेशी लोकतन्त्रलाई संविधानबाटै संरक्षित र सम्बोधन गरिएकोले यसको निरन्तरता नै मुख्य चुनौती देखिन सक्छ, तथापी यसको स्थापना र विकासमा पनि चुनौती देखा नपरेको होइनन् । सम्भावित चुनौतीहरुलाई पूर्वानुमान गरी यसका सिद्धान्त र मूल्य मान्यतालाई दिगो र थप सबलिकरण गर्न राज्य सञ्चालनका सबै तह र तप्काको महत्वपूर्ण भूमिका रहिरहन्छ ।

(लेखक सुबेदी पञ्चपुरी नगरपालिकाको कार्यालयका सूचना अधिकारी हुन ।)