राष्ट्रिय सभाका सांसदले ‘सङ्घीय निजामति सेवा विधेयक’ जतिसक्दो चाँडो संसदबाट पारित गरी जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिन माग गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसद उदया शर्मा पौडेले भनिन्, “स्थायी सरकार निजामति सेवालाई मनोमानी चलाउनु भनेको पारदर्शीता नहुनु हो, त्यसैले जतिसक्दो चाँडो राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल बढाउन र सुशासनको प्रत्याभूति गराउन विधेयक अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछु।”
सांसद प्रकाश पन्थले संविधानमा व्यवस्था भएको समावेशी समानुपातिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरे। उनले अब गठन हुने मन्त्रिपरिषद्लाई समावेशी बनाउन पनि अनुरोध गरे।
वर्तमान सरकारसँग जनताको आशा र भरोसा भएको उनको भनाइ छ। सांसद देवेन्द्र दाहालले सरकारले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न नहुनेमा जोड दिए।
उनले सरकार बाढीपहिरो र विपत्तिमा परेका जनताका सवाल केन्द्रित हुन नसकेको दोष लगाए।
सांसद रामनारायण विडारीले सर्वोच्च अदालतको परमादेशबारे राजनीतिक दलका नेताले गरेको टिप्पणीले संवैधानिक नैतिकतामाथि विवाद सिर्जना भएको टिप्पणी गरे।
सांसद दिलकुमारी रावलले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले निर्वाचन कानूनलाई समयअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने मागसमेत गरिन्।
सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले निजामति कर्मचारी सेवा विधेयकलाई छिटो ल्याउनुपर्ने र आयोगमार्फत सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले विगतका सरकारले गरेका राम्रा कामलाई अगाडि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरिन्। सांसद इन्द्रिरादेवी गौतमले राजनीतिक स्वार्थका लागि सुकुम्बासी आयोग खारेज गर्न नहुने बताइन्।
सांसद जीतेन्द्रनारायण देव, शान्तिकुमारी अधिकारी, चक्रप्रसाद स्नेही, खिमलाल देवकोटाले मुलुकको समसामयिक विषयलाई उठाएका थिए।