शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेसँगै पूर्ववर्ति सरकारले गरेका एक पछि अर्काे निर्णय उल्टाउने क्रम शुरु भएको छ ।
गत शुक्रवारको क्याविनेट बैठकले  ओली सरकारले गरेका ११ राजदुत नियुक्तिको सिफारिस रद्ध गरेको छ । यस्तै शनिवार मात्र देउवा सरकारले यस अघि ओली सरकारद्धारा ल्याइएको संवैद्यािनक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेजका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेकोमा सो अध्यादेश बदर भएको छ ।
यस्तै ओली सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर दिने गरी ल्याएको भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय देउवा सरकारले गरेको छ ।
एक मन्त्रीका अनुसार गत ५ पुसमा संसद बिघटन भए यता संसद्लाई छलेर गरिएका सबै नियुक्ति खारेजी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
यता अस्ति शुक्रवार देउवाको क्याविनेटले ८ राजदुतको सिफारिस बदर भएको खबर बाहिरियो । जहाँ परराष्ट्र सेवाका २ कर्मचारीको नियुक्ति बदर नगरिएको खबर सार्वजनिक भएको थियो ।

Advertisement 1

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले बैशाख २५ गतेको क्याबिनेटबाट गरेको सबै राजदूत नियुक्ति सिफारिशलाई असार ३१ गते बसेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले उल्टाइदिएको छ । ओली सरकारले गरेको राजदूत नियुक्तिलाई एकमुष्ट रध्द गर्ने निर्णयपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका दुई जना सहसचिव पनि त्यहि घानमा परेका हुन् ।

सरकारले राजदूत नियुक्तिको लागि सिफारिश गरेको भोलिपल्टै अवकाश पाएका कन्सुलर सेवा बिभागका सहसचिव जीवनप्रकाश श्रेष्ठ र न्यूयोर्कबाट फर्केका निर्मल काफ्लेको नियुक्ति पनि उल्टिएको बताइन्छ । यसअघि ९ वटा राजदूत नियुक्ति मात्र रद्ध गरेको खबर बाहिरिएको थियो ।

Advertisement 2

सरकारले सहसचिवद्वय श्रेष्ठलाई इजिप्ट र काफ्लेलाई अष्ट्रियाको लागि सिफारिश गरेको थियो । अन्य राजनीतिक पृष्ठभूमिका रमेशचन्द्र पौडेललाई श्रीलंका,कृष्णचन्द्र शर्मालाई दक्षिण कोरिया,सुम्निमा तुलधारलाई अष्ट्रेलिया तथा जंगबहादुर चौहानलाई रुसको लागि राजदूत भनिएको थियो ।

त्यसैगरी नारायणप्रसाद संग्रौला म्यानमार,युवराज कार्की बहराइन, कुलप्रसाद नेपाल ब्राजिल,सुमित्रा सुवेदी डेनमार्क र मेराज मुसलमानलाई साउदी अरेबियामा सिफारिश गरिएको थियो । तीमध्ये कार्कीको शैक्षिक योग्यताको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै राजदूत सिफारिशको निम्ति अयोग्य भन्ने आदेश दिएको थियो ।