/* google adsense */

सामान्य सचिव एकनारायणको एक्सन :- यसरी फेरिँदैछ मुलुकको प्रशासन

कर्मचारी प्रशासनको कमाण्डर बनेर एकनारायण अर्यालले सामान्य प्रशासन हाक्न थाल्नुभएको सात महिना पूरा भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतका रुपमा कार्यरत रहेका अर्याललाई गत मंसिरमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
यस अघि काठमाडौंको सीडिओ रहँदा कालोबजारी गर्ने घरानिया दुगड समूहका व्यापारीहरुलाई थुनेर चर्चामा पुगेका उनी कलकत्ताको महावाणिज्यदुत हुँदै काठमाडौं महानगरपालिको कमाण्ड सम्हाल्न पुगेका थिए । त्यहाँबाट उनलाई सामान्य प्रशासनमा लगिएको थियो । यो बीचमा प्रशासन संयन्त्रले देख्ने र अनुभव गर्नै गरी केही सुधारका यत्न गर्दैछन् ।  सुधारवादी प्रशासक एकनारायण अर्याल इन्ट्री भएसँगै देखिने गरी केही सुधारका यत्नहरु हामीले बुँदागत रुपमा केलाउने प्रयास गरेका छौं :-

कर्मचारी वृत्तमा एउटा विकृती थियो,सरकारले दिएको पोशाक भत्ता बुझ्ने तर आउट ड्रेस लगाएर सरकारी कार्यालयमा छिर्ने त्यसलाई तोड्न भन्दै अनिवार्य ड्रेस कोर्ड लागू भएको छ ।

अधिकांश कर्मचारी कार्यालय समयमा पनि शेयर कोरोवार गर्ने वा अन्य यस्तै कार्यमा अल्झिएर सरकारी काममा समस्या देखिएको भन्दै त्यसलाई रोक्ने प्रयास भएको छ ।

कर्मचारी सरुवा पारदर्शी बनाउन भन्दै सरुवा प्रणालीलाई अनलाइन सिष्टमबाटै गर्ने थालियो । यो बीचमा झण्डै १५ सयले अनलाइनबाटै सरुवाका लागि आवेदन दिएका छन् ।
सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सरुवा बोर्ड गठन गरिएको पनि सामान्य प्रशासनले जनाएको छ ।
कर्मचारी समायोजन संशोधनको अभिलेख सफ्टवेयरमा व्यवस्थित गरिएको र कर्मचारी समायोजन संशोधन/मिलानको मापदण्ड स्वीकृत भै समायोजन मिलान कार्य गरिएको ।
समायोजित कर्मचारीहरुको गुनासो संशोधन गर्न समायोजित विधान सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ जारी भइसकेको छ । यस्तै, पदपूर्तिका लागि दरवन्दीको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न माग आकृति तयारी सम्वन्धी कार्यविधि २०७७ कार्यान्वयन भएको छ यही बीचमा ।
वहालवाला निजामती कर्मचारीलाई कार्यालयको काममा डेडिकेट बनाउने उदेश्यले अन्य निजी क्षेत्रमा काम गर्न पूर्वस्वीकृती लिनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गरिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संघीय निजामती सेवा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरिएको ।
निजामती कर्मचारीलाई १० लाख बरावरको सामूहिक विमा (कामकाजको सिलसिलामा हुने दुर्घटनाजन्य) गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
७ वटै प्रदेशका इस्यु बारे अपडेट रहन हरेक प्रदेश हेर्ने गरी १÷१ जना (कुल ७) उपसचिवलाई फोकल पर्सन तोकिएको ।

स्थानीय तह :-

स्थानीय तहमा जवाफदेहीता, पारदर्शिता तथा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय तह स्वमूल्यांकन प्रणाली (लिसा) कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
स्थानीय तहका लागि विभिन्न विषयका नमुना कानूनहरु तयार गरी पठाइएको ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन संसोधनका लागि मस्यौदा तयारी कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।
स्थानीय सरकार संचालन नियमावली तर्जुमाको कार्य प्रारम्भ गरिएको ।
स्थानीय तहका असल अभ्यास आदानप्रदान गर्न र प्रगति समीक्षा गर्न प्रदेशस्तरीय गोष्ठीहरु आयोजना गरिएको ।
एलडिटिए अन्तरगत रहेका क्षेत्रिय तालिम केन्द्रहरु प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरी सवै प्रदेशमा प्रादेशिक सुशासन केन्द्रहरु स्थापना भएको र यी केन्द्रहरु मार्फत तालिम संचालन भैरहेको पनि सामान्य प्रशासनले जनाएको छ ।
स्थानीय तहको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी मस्यौदा तयार भएको साथै स्थानीय तहको बेरुजु फछ्यौट सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्थाका लागि मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव पेश भएको ।
यस्तै,स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यविधि, २०७७ मा मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति प्राप्त भएको र कार्यान्वयनमा ल्याइएको सामान्यले प्रशासनले जनाएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न सहज वातावरण निर्माणका लागि प्रतिवद्वता पत्रको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।
यस्तै स्थानीय तहको वित्तिय सुशासन जोखिम न्यूनीकरण रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।
स्थानीय तहले गर्ने विविध क्रियाकलापमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न विषयगत तालिम मोडुलेस तर्जुमाको कार्य तिव्ररुपमा अगाडी बढाइएको ।

सम्झौता तथा स्वीकृति :-
यो बीचमा विभिन्न सम्झौताहरु भएका छन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग संघीयता तथा सार्वजनिक नीति व्यवस्थापनका क्षेत्रमा विज्ञ र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा सहकार्यमा अहिले ५ जना कर्मचारी छात्रवृत्तिमा अध्ययनको अवसर पाएका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति विकासका लागि त्रिभुवन विश्व विद्यालय इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानसँग सम्झौता भएको छ ।
राष्ट्रिय सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०७७ लाई मन्त्रीपरिषदको सम्बन्धित समितिले स्वीकृति प्रदान गरेको ।
प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम (पिएलआरसिआइ) कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत भएको र ७ वटै प्रदेशमा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय स्थापना भएको ।
मन्त्रालयको दश वर्षे रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने कार्य भएको । रज्जुमार्ग तथा केवलकार सम्बन्धी नीतिको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको छ ।
लोकसेवा मार्फत सिफारिस भई स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको अन्तर–स्थानीय तह सरुवा गर्न मन्त्रिपरिषदको सहमती प्राप्त कार्य अगाडि बढेको सामान्य प्रशासनले यो बीचमा गरेको उल्लेखनीय कार्य भनेको छ ।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत भै कार्यान्वयनमा रहेको र यस सम्बन्धी नयाँ कानून तर्जुमाको प्रक्रिया शुरु गरिएको पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवका एकनारायण अर्यालको इन्ट्री भएसँगै भएको उल्लेखनीय कामको रुपमा सामान्य प्रशासनले उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १ श्रावण २०७८, शुक्रबार ११:२५

प्रतिक्रिया दिनुहोस्