तोमनाथ उप्रेती
लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ के होरु के निश्चित अवधिमा मतदान गर्नु, प्रतिनिधि छान्नु र सरकार गठन गर्नु मात्र लोकतन्त्र होरु अथवा लोकतन्त्र त्यसभन्दा गहिरो जीवनपद्धति हो, जहाँ प्रत्येक नागरिकको आवाजले सार्वजनिक निर्णयमा अर्थ पाउँछ, राज्यको शक्तिमाथि नैतिक नियन्त्रण रहन्छ र शासनको प्रत्येक क्रियाकलाप नागरिकको सम्मान, स्वतन्त्रता तथा कल्याणसँग जोडिन्छरु जब म यी प्रश्नहरूसँग संवाद गर्छु, मलाई लाग्छ(लोकतन्त्रको सफलता सत्ताको स्वरूपमा मात्र होइन, सत्ताले नागरिकसँग गर्ने व्यवहारमा निहित हुन्छ। जनताबाट प्राप्त अधिकार जनताकै हितमा प्रयोग हुन सकेन भने लोकतन्त्रको संस्थागत संरचना बलियो देखिए पनि यसको आत्मा कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले आजको आवश्यकता सरकार परिवर्तन गर्नु मात्र होइन, शासनसम्बन्धी सोच, व्यवहार र उत्तरदायित्वको संस्कृतिमा रूपान्तरण ल्याउनु हो।

Advertisement 1

परम्परागत शासन व्यवस्थाले राज्यलाई शक्ति, अधिकार र आदेशको केन्द्रका रूपमा हेर्ने गरेको थियो। कर्मचारीतन्त्रले नियम बनाउँथ्यो, प्रशासनले आदेश कार्यान्वयन गर्थ्यो र नागरिकले सेवा प्राप्त गर्न कार्यालयको ढोका ढकढक्याउँथे। यस्तो व्यवस्थामा कानुन, पदसोपान र प्रक्रियाको महत्त्व निर्विवाद थियो। तर समयसँगै समाजको स्वरूप बदलियो। नागरिकका अपेक्षा बढे। सूचना प्रविधिले ज्ञानको पहुँच विस्तार गर्‍यो। सामाजिक विविधता र जटिलताले नयाँ चुनौती सिर्जना गरे। राज्यका समस्या अब प्रशासनिक आदेशबाट मात्र समाधान हुन नसक्ने भए। बेरोजगारी, गरिबी, वातावरणीय संकट, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक विभेद र स्थानीय विकासजस्ता विषयले सरकारसँगै समुदाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र अन्य संस्थाको सहभागिता खोज्न थाले। यही ऐतिहासिक आवश्यकताले शासनलाई एकल संस्थाको नियन्त्रणबाट बहुपक्षीय सहकार्यतर्फ लैजाने वैचारिक आधार तयार गर्‍यो।

नयाँ सार्वजनिक शासनको अवधारणा यही परिवर्तनको प्रतिनिधि हो। यसले सरकारलाई सर्वेसर्वा सेवा प्रदायकका रूपमा मात्र होइन, विभिन्न पक्षलाई जोड्ने संयोजक, सहकार्यलाई सहज बनाउने मध्यस्थकर्ता र सार्वजनिक हितको संरक्षकका रूपमा हेर्छ। यस दृष्टिकोणमा शासन कुनै एउटा कार्यालयभित्र सीमित प्रशासनिक प्रक्रिया होइन; यो राज्य, नागरिक, समुदाय, निजी क्षेत्र, सहकारी संस्था, गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजबीचको निरन्तर अन्तरक्रिया हो। यहाँ शक्ति बाँडफाँटको प्रश्न मात्र छैन, जिम्मेवारी बाँड्ने र साझा परिणामका लागि उत्तरदायी बन्ने प्रश्न पनि छ। शासनको वास्तविक क्षमता सरकारसँग कति अधिकार छ भन्ने कुराले मात्र निर्धारण गर्दैन; उपलब्ध ज्ञान, स्रोत, अनुभव र सामाजिक विश्वासलाई उसले कति प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्न सक्छ भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ।

म आफैँलाई प्रश्न गर्छु—सरकारले सबै कुरा आफैँ गर्न खोज्नु नै सक्षम शासनको प्रमाण हो त? मेरो विचारमा होइन। सबै निर्णय आफैँ गर्ने, सबै समस्या आफैँ समाधान गर्ने र प्रत्येक सेवाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफैँ बोक्ने राज्य अन्ततः आफ्नै सीमिततासँग ठोक्किन सक्छ। समाजमा ज्ञानको विविधता छ, स्थानीय आवश्यकताको भिन्नता छ र समुदायसँग आफ्नै अनुभव तथा सीप छन्। कुनै गाउँको खानेपानी समस्या स्थानीय बासिन्दाले प्रशासनिक अधिकारीभन्दा नजिकबाट बुझेका हुन सक्छन्। कुनै वनको संरक्षणमा स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान सरकारी प्रतिवेदनभन्दा उपयोगी हुन सक्छ। कुनै स्वास्थ्य कार्यक्रमको सफलता स्वास्थ्यकर्मीको दक्षतासँगै समुदायको विश्वास र सहभागितामा पनि निर्भर हुन सक्छ। त्यसैले प्रभावकारी शासन भनेको समाजका क्षमतालाई विस्थापित गर्नु होइन, तिनलाई सार्वजनिक हितमा एकीकृत गर्नु हो।

तर सहकार्यको कुरा गर्दा अर्को प्रश्न पनि उठ्छ—के सबै पक्ष सहभागी हुँदैमा शासन स्वतः न्यायपूर्ण हुन्छ? कदापि हुँदैन। सहभागिताको उपस्थितिले मात्र समानताको सुनिश्चितता गर्दैन। शक्तिशाली समूहले निर्णय प्रक्रियामा बढी प्रभाव पार्न सक्छन्। आर्थिक स्रोत भएका संस्थाले नीति निर्माणमा आफ्नो स्वार्थ स्थापित गर्न सक्छन्। कमजोर समुदाय, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा र सीमान्तकृत समूहको आवाज औपचारिक सहभागिताभित्रै पनि दबिन सक्छ। त्यसैले नयाँ सार्वजनिक शासनको मूल परीक्षा सहभागीहरूको सङ्ख्यामा होइन, निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको वास्तविक प्रभावमा हुन्छ। लोकतान्त्रिक सहकार्य त्यतिबेला सार्थक हुन्छ, जब सबैलाई बोल्ने अवसर मात्र होइन, सुनिने र सम्मानित हुने वातावरण पनि प्राप्त हुन्छ।

यहीँबाट सह–शासनको दार्शनिक महत्त्व स्पष्ट हुन्छ। सह–शासन भनेको सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई आदेश र पालना गर्ने परम्परागत सीमाबाट बाहिर निकालेर साझा निर्णय, साझा जिम्मेवारी र साझा उत्तरदायित्वको सम्बन्धमा रूपान्तरण गर्नु हो। नागरिकलाई केवल सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण अपर्याप्त छ। नागरिक राज्यका अधिकारका धारक हुन्, सार्वजनिक नीतिका सरोकारवाला हुन् र सामाजिक परिवर्तनका सक्रिय कर्ता पनि हुन्। उनीहरूको अनुभव, ज्ञान र सुझावलाई निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्दा नीति बढी व्यावहारिक, सेवामुखी र जनउत्तरदायी बन्न सक्छ। यसले नागरिकको अधिकारबोधसँगै कर्तव्यबोध पनि विकास गर्छ। राज्यप्रतिको विश्वास भाषणबाट मात्र निर्माण हुँदैन; नागरिकले आफ्नो आवाजको प्रभाव र सार्वजनिक स्रोतको न्यायपूर्ण उपयोग देख्दा विश्वास क्रमशः बलियो बन्छ।

सह–शासनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सार्वजनिक सेवाको सह–निर्माण र सह–उत्पादन हो। सेवा कसरी निर्माण गर्ने भन्ने निर्णयमा नागरिकको सहभागिता हुनु सह–निर्माण हो भने सेवा कार्यान्वयन र वितरणमा नागरिक तथा अन्य सरोकारवालाको सक्रिय योगदान हुनु सह–उत्पादन हो। उदाहरणका लागि, स्थानीय स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न सरकारले बजेट र प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउन सक्छ, स्वास्थ्य संस्थाले सेवा दिन सक्छ र समुदायले आवश्यकता पहिचान, जनचेतना तथा अनुगमनमा सहयोग गर्न सक्छ। सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा राज्यको कानुनी संरचना, समुदायको स्वामित्वबोध र प्राविधिक सहयोगबीचको समन्वयले संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ। यसरी सेवा सरकारबाट नागरिकतर्फ बग्ने एकतर्फी प्रक्रिया मात्र रहँदैन; नागरिकको सहभागिताबाट निरन्तर सुधारिने साझा प्रयास बन्छ।

यद्यपि सहकार्यको नाममा राज्यले आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन। सार्वजनिक सेवा नागरिकको अधिकार हो भने त्यसको सुनिश्चितता राज्यको जिम्मेवारी हो। नागरिक सहभागिताले सरकारको उत्तरदायित्व घटाउने होइन, अझ स्पष्ट बनाउने हो। खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र न्यायमा पहुँचजस्ता आधारभूत विषयलाई नागरिकको आर्थिक क्षमता वा स्वैच्छिक योगदानमा मात्र निर्भर गराउनु अन्यायपूर्ण हुन्छ। सहकार्यको उद्देश्य राज्यको जिम्मेवारी निजी संस्थामा सार्नु होइन; सार्वजनिक हितको प्राप्तिका लागि सबै पक्षको क्षमतालाई उचित ढङ्गले उपयोग गर्नु हो। राज्यले नेतृत्व, नियमन, समानताको संरक्षण र कमजोर वर्गको हित सुनिश्चित गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ। साझेदारीको वैधता सार्वजनिक हितबाट निर्धारण हुन्छ, निजी लाभबाट होइन।

नेपालको सन्दर्भमा नयाँ सार्वजनिक शासनको महत्त्व अझ गहिरो छ। नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ। सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको संवैधानिक सिद्धान्तले बहुस्तरीय शासनलाई आधार प्रदान गरेको छ। तर संवैधानिक व्यवस्था हुनु र त्यसअनुसार व्यवहारमा सहकार्य स्थापित हुनु फरक कुरा हुन्। अधिकारको अस्पष्टता, स्रोतको असमान वितरण, संस्थागत प्रतिस्पर्धा, समन्वयको कमजोरी र निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभावले शासनलाई जटिल बनाउन सक्छन्। तीन तहका सरकारबीच अधिकारको द्वन्द्व बढेमा नागरिकले सेवामा ढिलाइ र अन्योल भोग्नुपर्छ। त्यसैले संघीयताको वास्तविक सफलता अधिकारको बाँडफाँटमा मात्र होइन, साझा समस्याको समाधानमा देखिने सहकार्यमा निर्भर हुन्छ।

नेपालमा सामुदायिक वन, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, सामुदायिक विद्यालय, सहकारी संस्था र समुदायमा आधारित विभिन्न कार्यक्रमले नागरिक सहभागिताको सम्भावना देखाएका छन्। यस्ता अभ्यासबाट राज्य र समुदायबीचको सहकार्यले सार्वजनिक उद्देश्य प्राप्त गर्न योगदान दिन सक्छ भन्ने शिक्षा प्राप्त हुन्छ। तर कुनै कार्यक्रमलाई समुदायमा आधारित बनाउँदैमा त्यसको सञ्चालन स्वतः पारदर्शी वा समावेशी हुन्छ भन्ने छैन। स्थानीय नेतृत्वमा स्वार्थको प्रभाव, स्रोतको अपारदर्शी उपयोग र कमजोर समूहको प्रतिनिधित्व अभाव हुन सक्छ। त्यसैले सामुदायिक सहभागितासँगै स्पष्ट कार्यविभाजन, वित्तीय पारदर्शिता, सामाजिक लेखापरीक्षण र सार्वजनिक अनुगमन आवश्यक हुन्छ। सहकार्यलाई सफल बनाउन विश्वास चाहिन्छ, तर विश्वासलाई टिकाइराख्न संस्थागत उत्तरदायित्व पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

यस सन्दर्भमा पारदर्शिता लोकतान्त्रिक शासनको नैतिक आधार हो। सार्वजनिक स्रोत जनताबाट प्राप्त भएको हो भने त्यसको उपयोगबारे जनतालाई जानकारी पाउने अधिकार हुन्छ। बजेट कसरी विनियोजन भयो, आयोजना किन छनोट गरियो, सेवा कसरी वितरण भयो र अपेक्षित परिणाम किन प्राप्त भएनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक संस्थाले दिन सक्नुपर्छ। सूचना प्रविधि, खुला तथ्याङ्क, डिजिटल सेवा, सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक लेखापरीक्षणले यस प्रक्रियालाई सहज बनाउन सक्छन्। तर प्रविधि आफैँमा पारदर्शिताको प्रत्याभूति होइन। गलत सूचना, डिजिटल पहुँचको असमानता, व्यक्तिगत विवरणको दुरुपयोग र प्रविधिमाथि सीमित समूहको नियन्त्रणले नयाँ समस्या पनि जन्माउन सक्छ। त्यसैले डिजिटल शासनसँगै गोपनीयताको संरक्षण, सूचनाको विश्वसनीयता र सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

मलाई लाग्छ, नयाँ सार्वजनिक शासनको केन्द्रमा अन्ततः नैतिकता नै रहन्छ। कानुनले अधिकारको सीमा निर्धारण गर्न सक्छ, प्रक्रियाले काम गर्ने विधि देखाउन सक्छ र प्रविधिले सेवा छिटो बनाउन सक्छ। तर सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिमा इमानदारी छैन भने यी सबै संरचना स्वार्थपूर्तिका साधन बन्न सक्छन्। त्यस्तै नागरिक सहभागिता पनि सार्वजनिक हितको चेतनाबाट निर्देशित नभए व्यक्तिगत लाभको प्रतिस्पर्धामा सीमित हुन सक्छ। त्यसैले शासन सुधारको प्रश्न संस्थागत पुनर्संरचनामा मात्र सीमित छैन; यो मनोवृत्ति, मूल्य र सार्वजनिक जिम्मेवारीसँग पनि सम्बन्धित छ। सार्वजनिक पद अधिकार प्रदर्शन गर्ने अवसर होइन, नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी हो। प्रशासनिक सफलता फाइलको गति, खर्चको मात्रा वा निर्णयको सङ्ख्याले मात्र मापन गर्नु पर्याप्त हुँदैन; त्यसले नागरिकको जीवनमा ल्याएको सकारात्मक परिवर्तनबाट पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

तर सहकार्यको मार्ग चुनौतीरहित छैन। विभिन्न पक्षका स्वार्थ फरक हुन सक्छन्। निजी क्षेत्रले नाफालाई प्राथमिकता दिन सक्छ, राजनीतिक नेतृत्वले तत्काल देखिने उपलब्धि खोज्न सक्छ, नागरिक समूहले आफ्ना विशेष माग अघि सार्न सक्छन् र सरकारी निकायले संस्थागत अधिकार सुरक्षित गर्न खोज्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा साझा उद्देश्य निर्धारण गर्नु, असहमतिलाई व्यवस्थापन गर्नु र निर्णयमा न्यायपूर्ण सन्तुलन कायम गर्नु कठिन हुन्छ। सबै पक्षलाई समान जिम्मेवारी दिन खोज्दा अधिकार र क्षमताको भिन्नता बेवास्ता हुन सक्छ। त्यसैले सहकार्य भनेको सबैको भूमिका उस्तै बनाउनु होइन; प्रत्येक पक्षको क्षमता, अधिकार र दायित्वअनुसार भूमिका स्पष्ट गर्नु हो। विवाद समाधानका निष्पक्ष संयन्त्र, खुला संवाद, प्रमाणमा आधारित निर्णय र परिणामको नियमित समीक्षा यसका अपरिहार्य आधार हुन्।

अर्कोतर्फ, नागरिक सहभागितालाई औपचारिक बैठक र हस्ताक्षरमा सीमित गर्ने प्रवृत्तिबाट पनि बच्नुपर्छ। नागरिकलाई बोल्न बोलाउने तर उनीहरूको सुझाव निर्णयमा समावेश नगर्ने अभ्यासले सहभागिताप्रति निराशा पैदा गर्छ। सार्वजनिक सुनुवाइको वास्तविक मूल्य त्यतिबेला हुन्छ, जब उठेका प्रश्नको उत्तर दिइन्छ र सुधारका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन्छन्। सामाजिक सञ्जालले नागरिक र सरकारबीच संवाद विस्तार गर्न सक्छ, तर त्यसलाई केवल प्रचार, आरोप–प्रत्यारोप वा लोकप्रियता हासिल गर्ने माध्यम बनाइयो भने लोकतान्त्रिक संवाद कमजोर हुन्छ। नागरिकसँगको सम्बन्ध एकतर्फी सूचना प्रवाहबाट होइन, निरन्तर दोहोरो संवाद र प्रमाणित उत्तरदायित्वबाट सुदृढ हुन्छ।

नयाँ सार्वजनिक शासनले विकासको अर्थलाई पनि पुनर्विचार गर्न प्रेरित गर्छ। विकास भनेको भौतिक संरचना निर्माण, आर्थिक वृद्धिदर बढाउने वा बजेट खर्च गर्ने कार्य मात्र होइन। विकासको सार मानिसको जीवनमा अवसर विस्तार हुनु, सामाजिक न्याय बलियो बन्नु, सार्वजनिक सेवा सहज हुनु र नागरिकले सम्मानपूर्वक जीवन बिताउन सक्नु हो। कुनै सडक निर्माणले आवागमन सहज बनाउँछ, तर त्यसको लाभ दुर्गम समुदायसम्म पुगेको छैन भने विकास अधुरो रहन्छ। कुनै डिजिटल सेवा छिटो छ, तर डिजिटल पहुँच नभएका नागरिक त्यसबाट वञ्चित छन् भने त्यसलाई पूर्ण सफलता मान्न सकिँदैन। त्यसैले नतिजामुखी शासनले औसत उपलब्धिसँगै लाभको वितरण, पहुँचको समानता र कमजोर वर्गमा परेको प्रभाव पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

अन्ततः लोकतन्त्रको भविष्य सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्ध कस्तो बनाइन्छ भन्ने कुरामा निर्भर छ। सरकार नागरिकभन्दा माथि बसेर शासन गर्ने संरचना मात्र होइन; नागरिकको सामूहिक हित सुरक्षित गर्न निर्माण गरिएको सार्वजनिक संस्था हो। नागरिक पनि केवल माग गर्ने समूह होइनन्; सार्वजनिक जीवनलाई न्यायपूर्ण, उत्तरदायी र दिगो बनाउन योगदान दिन सक्ने सक्रिय साझेदार हुन्। यी दुई पक्षबीच विश्वास, सहकार्य र स्पष्ट उत्तरदायित्व स्थापित हुन सकेमा शासनले वास्तविक लोकतान्त्रिक स्वरूप प्राप्त गर्छ। तर सहकार्यको नाममा अधिकार कमजोर पारियो, सहभागिताको नाममा असमानता लुकाइयो वा साझेदारीको नाममा सार्वजनिक स्रोत निजी स्वार्थमा प्रयोग गरियो भने नयाँ अवधारणाले पुरानै समस्यालाई नयाँ आवरण मात्र दिनेछ।

त्यसैले म आफैँसँग अन्तिम प्रश्न गर्छु—हामी कस्तो शासन चाहन्छौँ? नागरिकलाई कार्यालयको ढोकामा प्रतीक्षा गराउने शासन, कि नागरिकको आवश्यकतासम्म पुग्ने शासन? आलोचनाबाट डराउने शासन, कि आलोचनालाई सुधारको अवसर मान्ने शासन? अधिकारको प्रदर्शन गर्ने शासन, कि जिम्मेवारीको अभ्यास गर्ने शासन? यी प्रश्नका उत्तरमै लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको दिशा लुकेको छ। नयाँ सार्वजनिक शासनको वास्तविक उपलब्धि नयाँ शब्दावली वा नयाँ संरचनाको स्थापना मात्र होइन; नागरिकले राज्यलाई आफ्नो साझा संस्था ठान्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो।

मेरो निष्कर्ष स्पष्ट छ—प्रजातान्त्रिक शासनको नयाँ मोडेलको आत्मा सहकार्य हो, यसको आधार नैतिकता हो, यसको साधन पारदर्शिता हो र यसको अन्तिम उद्देश्य सार्वजनिक हित हो। राज्यको शक्ति नागरिकको विश्वासबाट अर्थपूर्ण बन्छ। नागरिकको सहभागिता सार्वजनिक उत्तरदायित्वसँग जोडिँदा प्रभावकारी हुन्छ। प्रशासनिक दक्षता सामाजिक न्यायसँग गाँसिँदा मानवीय हुन्छ। जब सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र समुदायले आफ्नो पृथक् स्वार्थभन्दा साझा हितलाई प्राथमिकता दिन सिक्छन्, तब शासन केवल राज्य सञ्चालनको यान्त्रिक प्रक्रिया रहँदैन; त्यो सामूहिक विवेकको अभ्यास बन्छ। लोकतन्त्रको वास्तविक विजय त्यही दिन हुनेछ, जुन दिन नागरिकले शासनलाई टाढाको शक्ति होइन, आफ्नै जीवन, अधिकार र भविष्यसँग जोडिएको साझा जिम्मेवारीका रूपमा अनुभूत गर्नेछन्।