वर्तमान विश्व जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षय, प्राकृतिक स्रोतको अतिदोहन र बढ्दो विपद् जोखिमको जटिल चरणबाट गुज्रिरहेको छ। आर्थिक विकासका परम्परागत अवधारणाले लामो समयसम्म उत्पादन वृद्धि, औद्योगिकीकरण र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिए। तर विकासको वातावरणीय लागतलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकिएन। फलस्वरूप, आज विकास, वातावरण र अर्थतन्त्रबीच सन्तुलन कायम गर्नु विश्वव्यापी चुनौती बनेको छ।

Advertisement 1

यस सन्दर्भमा हरित वित्तको अवधारणा विशेष महत्त्वका साथ अगाडि आएको छ। हरित वित्त  वातावरणीय रूपमा दिगो, जलवायु–अनुकूल तथा न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने आर्थिक गतिविधिमा सार्वजनिक, निजी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने प्रक्रिया हो। हरित वित्तले आर्थिक वृद्धिलाई वातावरणीय उत्तरदायित्वसँग जोड्छ। यसले नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ यातायात, दिगो कृषि, जल व्यवस्थापन, हरित भवन, वन संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूल पूर्वाधारमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्छ। यस अर्थमा हरित वित्त वातावरण संरक्षण र आर्थिक समृद्धिबीचको महत्त्वपूर्ण सेतु हो।

जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको सम्भावित चुनौती मात्र रहेन। यो वर्तमानको प्रत्यक्ष यथार्थ बनिसकेको छ। तापक्रम वृद्धि, अनियमित वर्षा, अतिवृष्टि, खडेरी, बाढी, पहिरो, हिमतालसम्बन्धी जोखिम र वन डढेलोजस्ता घटनाले विश्वका धेरै समाजलाई प्रभावित गरिरहेका छन्।

नेपालजस्तो हिमाली तथा भौगोलिक रूपमा संवेदनशील देशमा यसको प्रभाव अझ गम्भीर देखिन्छ। हिमाल, पहाड र तराईबीचको भौगोलिक विविधताले नेपाललाई प्राकृतिक रूपमा समृद्ध बनाएको छ। तर यही विविधताले जलवायुजन्य जोखिमलाई पनि जटिल बनाएको छ।नेपालको अर्थतन्त्र कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र प्राकृतिक स्रोतसँग घनिष्ठ रूपमा जोडिएको छ। यी सबै क्षेत्र जलवायु परिवर्तनप्रति संवेदनशील छन्। त्यसैले जलवायुजन्य जोखिमले वातावरण साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, रोजगारी, गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक सुरक्षालाई समेत प्रभावित गर्छ।यसै सन्दर्भमा हालैका भोटेकोशी र रसुवा क्षेत्रका विनाशकारी घटनाहरूले नेपालको विकास मोडेलमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। विपद्ले सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, बस्ती, व्यापारिक संरचना र स्थानीय जीविकोपार्जनमा व्यापक क्षति पुर्‍याएको छ।

भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको भीषण विपद्ले जोखिमको अझ भयावह रूप प्रस्तुत गर्‍यो। सरकारी निकायका पछिल्ला विवरणअनुसार यस घटनाले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ तथा नदी प्रणालीसँग जोडिएका अन्य क्षेत्रका बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् संरचना र सार्वजनिक पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुर्‍याएको छ। खोज तथा उद्धार कार्य अझै प्रभावित क्षेत्रमा जारी रहेको सरकारी विवरणले देखाउँछ।

भाद्र २५ सम्मको विवरणअनुसार भोटेकोशी बाढीबाट १,३५७ जनाको शव फेला परेको र ५,३२६ जना सम्पर्कविहीन रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। हजारौँ मानिसलाई उद्धार गरिएको र घाइतेहरूको उपचार गरिएको सरकारी विवरणले विपद्को गम्भीरता स्पष्ट गर्छ। यी तथ्यांकहरू विपद् व्यवस्थापनको चुनौती कति गम्भीर छ भन्ने संकेत हुन्।

प्रारम्भिक आर्थिक मूल्याङ्कनअनुसार यस विपद्बाट करिब ३८७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। यद्यपि विस्तृत क्षति मूल्याङ्कनपछि वास्तविक आर्थिक प्रभाव थप स्पष्ट हुनेछ। यस घटनाले विपद् जोखिमलाई विकास योजना र वित्तीय निर्णयबाट अलग राख्न नसकिने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

विपद्को क्षति भौतिक संरचनामा मात्र सीमित हुँदैन। यसले मानिसको जीवन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापार र सामाजिक सम्बन्धलाई समेत प्रभावित गर्छ। एउटा पुल बग्नु भनेको संरचना नष्ट हुनुका साथै त्यसले बजार, विद्यालय, अस्पताल र परिवारबीचको सम्बन्ध पनि अवरुद्ध गर्न सक्छ।यही कारण विकासको वित्तीय मूल्याङ्कन गर्दा जलवायु तथा विपद् जोखिमलाई समेट्न आवश्यक छ। उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा गरिने लगानीको प्रारम्भिक लागत कम देखिए पनि भविष्यको क्षति अत्यन्त ठूलो हुन सक्छ।हरित वित्तले यस्ता जोखिमलाई वित्तीय निर्णय प्रक्रियाको अभिन्न अंग बनाउन खोज्छ। बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, लगानीकर्ता र सरकारी निकायले कुनै परियोजनामा लगानी गर्दा त्यसको वातावरणीय तथा जलवायु जोखिमको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

यसले दुईवटा महत्त्वपूर्ण काम गर्छ। पहिलो, वातावरणलाई क्षति पुर्‍याउने गतिविधिमा अनियन्त्रित लगानी घटाउँछ। दोस्रो, स्वच्छ र दिगो क्षेत्रमा पूँजी प्रवाह बढाउँछ।नेपालका लागि हरित वित्त विशेष महत्त्वपूर्ण छ। देशसँग जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, जैविक विविधता, वन, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ। तर यी सम्भावनालाई जलवायु जोखिम र वातावरणीय दायित्वलाई बेवास्ता गरेर उपयोग गर्न सकिँदैन।जलविद्युत् नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार हुन सक्छ। तर नदी प्रणालीको जोखिम, हिमाली भूगोल, बाढी, पहिरो र जलवायु परिवर्तनका सम्भावित प्रभावलाई ध्यान नदिई आयोजना निर्माण गर्दा ठूलो आर्थिक जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ।रसुवा र भोटेकोशी क्षेत्रका घटनाले जलविद्युत् तथा नदीजन्य पूर्वाधारमा जलवायु जोखिम मूल्याङ्कन, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद्–प्रतिरोधी डिजाइन अनिवार्य हुनुपर्ने आवश्यकता देखाएका छन्।हरित वित्तको मूल उद्देश्य न। विद्यमान विकास संरचनालाई पनि सुरक्षित र दिगो बनाउनु हो।

नेपालको जलवायु संकटको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष जलवायु न्यायसँग सम्बन्धित छ। नेपाल विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा तुलनात्मक रूपमा न्यून योगदान गर्ने देश हो। तर हिमाली भूगोलका कारण जलवायु परिवर्तनको असर उच्च रूपमा भोगिरहेको छ।यस्तो अवस्थामा जलवायु साझा विश्वव्यापी जिम्मेवारीसँग पनि सम्बन्धित छ।विकसित तथा उच्च उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित विकासोन्मुख मुलुकलाई वित्तीय, प्राविधिक र संस्थागत सहयोग गर्नुपर्छ। नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग प्रभावकारी रूपमा जोड्न आवश्यक छ।तर बाह्य स्रोतमा मात्र निर्भर हुनु पर्याप्त हुँदैन। राष्ट्रिय बजेट, बैंकिङ क्षेत्र, बीमा प्रणाली, निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारको वित्तीय क्षमतालाई समेत हरित रूपान्तरणतर्फ उन्मुख गर्नुपर्छ।

हरित वित्तको सफलताका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य छ। सरकारको स्रोत मात्र पर्याप्त हुँदैन। स्वच्छ ऊर्जा, विद्युतीय यातायात, हरित भवन, दिगो पर्यटन, जैविक कृषि र फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका हुन सक्छ।निजी लगानीलाई आकर्षित गर्न स्पष्ट नीति, स्थिर नियामक व्यवस्था र विश्वसनीय वित्तीय संरचना आवश्यक छ।

हरित बन्ड, दिगो बन्ड, जलवायु कोष, मिश्रित वित्त र जोखिम साझेदारीका वित्तीय उपकरण उपयोगी हुन सक्छन्।बीमा क्षेत्रको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। जलवायुजन्य विपद्बाट बढ्दो सम्पत्ति र व्यवसायिक जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न नवीन बीमा प्रणालीको आवश्यकता छ।कृषि बीमा, विपद् बीमा र जलवायु जोखिम बीमाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव स्थानीय स्तरमा देखिन्छ। बाढी गाउँमा आउँछ। पहिरो बस्तीमा खस्छ। पानीको मुहान स्थानीय समुदायले गुमाउँछ। त्यसैले समाधान पनि स्थानीय यथार्थसँग जोडिनुपर्छ।स्थानीय तहलाई हरित बजेट निर्माण, जोखिम नक्साङ्कन, जलाधार संरक्षण, वृक्षारोपण, फोहोर व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्माणमा सक्षम बनाउनुपर्छ।स्थानीय समुदायको ज्ञानलाई पनि सम्मान गर्न आवश्यक छ। परम्परागत जल व्यवस्थापन, वन संरक्षण र कृषि प्रणालीमा रहेको स्थानीय अनुभवलाई आधुनिक विज्ञानसँग जोड्न सकिन्छ।समुदायलाई विकासको लाभग्राही मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियाको साझेदार बनाउनुपर्छ।

आर्थिक समृद्धिको वास्तविक अर्थ सुरक्षित जीवन, स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ नागरिक र दिगो रोजगारी हो।यदि आर्थिक वृद्धि प्राकृतिक स्रोतको विनाशमा आधारित छ भने त्यसको दीर्घकालीन लागत अत्यधिक हुन्छ। आजको उत्पादन वृद्धिले भोलिको विपद् निम्त्याउन सक्छ।यसैले विकासको गुणस्तरलाई नयाँ दृष्टिले हेर्न आवश्यक छ।हरित वित्तले आर्थिक वृद्धिलाई वातावरणीय संरक्षण र सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोड्छ।स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीले ऊर्जा सुरक्षा बढाउन सक्छ। दिगो कृषि प्रणालीले खाद्य सुरक्षा मजबुत बनाउन सक्छ। हरित पूर्वाधारले विपद् जोखिम घटाउन सक्छ। स्वच्छ यातायातले प्रदूषण र इन्धन आयातको निर्भरता कम गर्न सक्छ।यसरी हरित लगानी आर्थिक लागत मात्र होइन, दीर्घकालीन आर्थिक अवसर पनि हो।

नेपालका लागि हरित वित्तलाई वैकल्पिक अवधारणा मात्र मान्ने समय समाप्त हुँदै गएको छ। जलवायु परिवर्तन र बढ्दो विपद् जोखिमको युगमा यो राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको अनिवार्य हिस्सा बन्नुपर्छ।यसका लागि  राष्ट्रिय विकास योजनामा जलवायु जोखिमलाई मूलधारमा ल्याउनुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलवायु तथा वातावरणीय जोखिम मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।रसुवा र भोटेकोशीजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणअघि विस्तृत वैज्ञानिक जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई हरित, सुरक्षित र जलवायु–प्रतिरोधी बनाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालनका लागि संस्थागत क्षमता बढाउनुपर्छ। स्थानीय सरकार र समुदायलाई हरित विकासको साझेदार बनाउनुपर्छ।

भोटेकोशी र रसुवा क्षेत्रमा भएका हालका विपद्हरूले नेपाललाई एउटा गम्भीर चेतावनी दिएका छन्। जलवायु जोखिमलाई बेवास्ता गरेर गरिने विकास दीर्घकालीन रूपमा महँगो पर्न सक्छ। आज सुरक्षित देखिएको लगानी भोलि ठूलो आर्थिक दायित्वमा परिणत हुन सक्छ।त्यसैले विकासको परम्परागत सोच परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।वातावरण संरक्षणलाई आर्थिक विकासको बाधक होइन, दिगो समृद्धिको आधारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। हरित वित्त यही परिवर्तनको आर्थिक माध्यम हो।नेपालले आफ्नो विकास यात्रा जलवायु अनुकूल, जोखिमसंवेदनशील र प्रकृतिमैत्री बनाउन सकेमा हरित वित्तले नयाँ आर्थिक सम्भावनाको ढोका खोल्न सक्छ। यसले वातावरण संरक्षण मात्र गर्दैन। रोजगारी, ऊर्जा सुरक्षा, उत्पादनशीलता र सामाजिक स्थिरतालाई पनि सुदृढ बनाउन सक्छ।

अन्त्यमा, आर्थिक समृद्धि र वातावरणीय सुरक्षा एकअर्काका विरोधी होइनन्। दुवै एकअर्काका पूरक हुन्। भोटेकोशी र रसुवाको विपद्ले दिएको पीडादायी पाठलाई भविष्यको सुरक्षित विकास नीतिमा रूपान्तरण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।यसैले हरित वित्तलाई अब जलवायु संकटसँग जुध्ने, विपद् जोखिम घटाउने र आर्थिक सामाजिक दिगोपन सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय विकास रणनीतिका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।