जलवायुमैत्री विकासको प्रतिबद्धता बजेटमा कमजोर
काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रतर्फको बजेट चालु आर्थिक बर्षको तुलनामा घटाएको छ। वन तथा वातावरणमा बजेटको आकार घटाइएको र जलवायुको क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको पाइएको छ।
Advertisement 1
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रको लागि १२ अब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको घोषणा गरे। चालु आवका लागि १८ अर्ब ६१ करोड रुपैँया वन तथा वातावरणलाई छुट्याइएको थियो।
आर्थिक वृद्धि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बढी केन्द्रित देखिएको बजेट नेपालले भोगिरहेको जलवायु सङ्कट र सामाजिक समावेशीकरणका सवालमा भने चुकेको छ।
Advertisement 2
सडकलाई जलवायुमैत्री बनाउने र चुरे पुनर्भरण गरेर मधेसको पानी हाहाकार कम गर्ने विषय अनुकूलनका दृष्टिकोणबाट सकारात्मक भएपनि ‘क्लाइमेट स्मार्ट एग्रिकल्चर’ र जलवायुजन्य बीमा, जलवायुमैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई बजेटले आत्मसाथ गर्न सकेको छैन।
बजेटमा जोखिम हस्तान्तरणको कुरा उल्लेख भएपनि त्यो जलवायुजन्य जोखिमको हस्तान्तरण हो वा साधारण बीमा मात्रै हो भन्ने स्पष्ट छैन। आर्थिक बर्ष २०८३–८४ को बजेटमा एआई हब बनाउने र ऊर्जा क्षेत्रमा वित्तीय परिचालन गर्ने जस्ता नवीन कार्यक्रम समेटिए पनि तिनलाई जलवायु उत्थानशीलता र विपद् जोखिम न्युनिकरणको राष्ट्रिय रणनीतिसँग एकाकार गर्न सरकार असफल देखिएको छ।
Advertisement 3
यसै वर्ष नेपालको हिमाली क्षेत्रमा ‘सुपर एलनिनो’ को प्रभावका कारण त्यसक्षेत्रको तापक्रम बढ्दा हिमताल विस्फोट, मध्य पहाडमा पहिरो र तराईमा तिब्र खडेरी तथा बाढीको बहुआयामिक मारमा पर्ने देखिन्छ। आफैँले तेस्रो एनडिसीमा तय गरिएका लक्ष्य प्राप्तिलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिन सकेको छैन।
पेरिस सम्झौताले पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल राख्ने लक्ष्य तय गरेको थियो। तर अध्ययनहरूले चेतावनी दिएका छन्—सन् २०५० सम्म नेपालका हिमालहरूमा तापक्रम १।८ डिग्रीभन्दा माथि पुग्न सक्छ, जसले दुई तिहाइ हिम भण्डार नष्ट गर्न सक्छ। यो केवल वातावरणीय संकट होइन, नेपालको अस्तित्व, संस्कृति र भविष्यको गहिरो प्रश्न हो।
विश्व समुदायलाई नेपालले हामीले कार्बन उत्सर्जन गरेका छैनौँ, तर हामीले त्यसको मूल्य तिराइरहेका छौँ भन्ने सन्देश दिइरहेको छ।
पछिल्लो एक अध्ययनले जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावका कारण हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटन, हिमपहिरो तथा छिटो हिउँ पग्लने जोखिम बढेको देखाइसकेको छ।
गत वर्षको कार्तिकमा अन्ताराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र ९इसिमोड०ले गरेको ‘थामे उपत्यका हिमताल विस्फोटन बाढीको कारण, प्रभाव, र भविष्यका जोखिम’ नामक अध्ययनमा उक्त क्षेत्रमा प्रत्येक दश वर्षमा औसत ०।२८ डिग्री सेल्सियसले तापक्रम बढिरहेको उल्लेख गरेको थियो।
उक्त अध्ययन इसिमोडका जोखिम विशेषज्ञहरू सुदनविकास महर्जन, तेन्जिङ छोग्याल शेर्पा र अरुणभक्त श्रेष्ठले गरेका हुन्। अध्ययनले जलवायु परिवर्तनका कारण सगरमाथा क्षेत्रले अभूतपूर्व हिमनदीको पग्लिने दर बढ्नेजस्ता समस्या भोगिरहेको देखाएको छ।
यो दर पछिल्ला दशकमा पहिलेको तुलनामा ६५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। हिमनदी पग्लने दर बढ्दा अमु दरिया, सिन्धु, गङ्गा, ब्रह्मपुत्र र इरावती बेसिनका २५ हजारभन्दा बढी हिमताल वृद्धि भइरहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सोलुखुम्बुको थामे क्षेत्रमा गत वर्ष भएको हिमताल विस्फोटनको बाढी सम्बन्धमा गरिएको उक्त अध्ययनले सो पुष्टि गरेको हो।
भूगर्भीय र भूआकृतिक कारकहरूको विनाशकारी, जटिल र शृंखलाबद्ध असरले सो क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटन बाढीको शक्तिलाई बढाइदिएको अध्ययनमा उल्लेख छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असरसँगै नेपालकफ बाली चक्रसमेत प्रभावित भएको छ। मौसमी प्रतिकूलता समेतका कारण उत्पादन र उत्पादकत्वमा समेत अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्दा किसानहरू मारमा छन्।
विशेषगरी मुलुकको मुख्य खाद्य बाली धान रोप्ने समयमा पर्याप्त पानी नपर्ने तर भित्र्याउने वेला अनपेक्षित रूपमा पानी पर्ने प्रणालीले नेपाल प्रभावित छ। जसले गर्दा किसानले न समयमा धान रोप्न पाएका छन् न त समयमै र सहजै बाली भित्र्याउन पाएका छन्। यो जलवायु परिवर्तनको असर हो। प्रतिकूल मौसमले बालीमा पुग्ने क्षतिसँगै आवश्यक कृषि औजारको अभावले गर्दा खेतिपातीबाटै किसान हतोत्साहित हुनु परेको छ। जलवायु अनुकूलनका आवश्यक नीतिहरू नबन्नु र भएका पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा कृषि क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बन्दै गएको छ।
पानी नपर्ने, नचाहिएको बेला अधिक वर्षा, हावा हुरी, हिमपातले गर्दा धानमात्र नभई तरकारी, फलफूल बालीमा समेत नोक्सानी हुने गरेको छ। मूख्यतः खेतबाट धान निकाल्न ९चाँडो रोप्न नपाउँदा छिटो नपाक्ने, पाकेपछि पनि काटेको धान पानीले उठाउन नपाउने० ढिला हुँदा किसानले सास्ती खेप्नुका साथै सोच जति आम्दानी पाउँदैनन्। कतिपय अवस्थामा त लगानी समेत उठाउन नसक्ने देखिन्छ।
वन तथा वातावरणमा बजेटको आकार घटाइएको र जलवायुको क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको पाइएको विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारले जलवायुलाई अझै पनि प्राथमिकतामा राखेको छैन।
जलवायुलाई उपेक्षा गरिएको, नचिनेको जस्तो देखिन्छ। बजेट बनाउनेले जलवायुको एंगलबाट नियाल्न सकेका छैनन्।
विपदको उच्चारण एक चोटीमात्रै भएको छ, त्यसमा पनि खासगरी खोज तथा उद्धारको लागि तालिम दिने भन्नेबाहेक विपद् प्राधिकरणको पुनस्संरचना गर्ने, यसलाईअधिकार सम्पन्न बनाउने, जलवायुको हिसाबले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको संगठन सुदृढीकरण गर्ने जस्ता विषय बजेटले छोएबो छैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु वित्त र वैदेशिक अनुदान घटिरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपालले रणनीतिक रूपमा बजेट निर्माण सकेको देखिँदैन।
सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई अलि गहिरिएर हेर्दा यसले जलवायु परिवर्तनलाई एउटा छुट्टै र सीमित क्षेत्रका रूपमा मात्र बुझेको देखिन्छ, जबकि यसले कृषि, ऊर्जा र विपद् जस्ता बहुआयामिक क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने थियो।
जलवायु परिवर्तनलाई यो बजेटमा विभिन्न हिसाबले जोड्न सकिन्छ, तर पनि दिशानिर्देश गर्ने हिसावले यो एकदमै जलवायुमैत्री बजेट छ भन्नको लागि अलि संकुचित हुनपर्ने अवस्था छ।
जलवायु परिवर्तनले एउटा क्षेत्र मात्र समेट्दैन, यसले कृषिदेखि लिएर ऊर्जा, विपद् सबै विभिन्न क्षेत्रहरू समेट्छ। तरपनि हेर्दाखेरी जुन हिसावले नेपालले अहिले जलवायु परिवर्तनको मार खेपिरहेको छ, जुन जलवायुजन्य विपतहरू आइरहेको देखिन्छ र सँगसँगै हामीसँग अथाह हरित ऊर्जाको व्यवस्थापन पनि गर्नसक्ने क्षमता पनि देखिन्छ। यी दुवै पक्षलाई हेर्दाखेरी जलवायुको दृष्टिकोणबाट यो बजेटले अलिकति जलवायुको हाम्रो जुन समस्या छ त्यसलाई न्याय गर्न सकेन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले आफ्नो वाचा पत्रमा जलवायु परिवर्तनलाई ‘नौ खम्बा’ मध्ये एक प्रमुख खम्बाको रूपमा राखेको भएपनि सरकारको बजेटमा त्यसको वास्तविक प्रतिबिम्ब देखिएन।
सडकलाई जलवायुमैत्री बनाउने र चुरे पुनर्भरण गरेर मधेसको पानी हाहाकार कम गर्ने विषय अनुकूलनका दृष्टिकोणबाट सकारात्मक भएपनि कृषि क्षेत्रमा ‘क्लाइमेट स्मार्ट एग्रिकल्चर’ र जलवायुजन्य बीमा लाई बजेटले स्पष्ट रूपमा समेट्न सकेको छैन। बजेटमा जोखिम हस्तान्तरणको कुरा उल्लेख भएपनि त्यो जलवायुजन्य जोखिमको हस्तान्तरण हो वा साधारण बीमा मात्रै हो भन्ने कुरा अझै अस्पष्ट रहेको छ।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर व्यापकरूपमा देखिदै गएको छ। यहाँका उच्च हिमाली क्षेत्रमा, वर्षा मापन गर्ने प्रणाली, स्टेशन, नहुँदा बाढीको जोखिमबारे जानकारी हुँदैन। त्यसकारण, पूर्वसूचनाका संरचनाहरूमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा भइरहेका तापक्रम वृद्धि लगायत जलवायुजन्य गतिविधिबारे जानकारीका लागि लगानी बढाउन आवश्यक छ।
अन्तराष्ट्रिय जलवायु कोषको सहुलियतपूर्ण पुँजीमा निजी क्षेत्रको पहुँच पुग्ने व्यवस्था गर्ने बताएको सरकारको बजेट तेस्रो राष्ट्रिय योगदानमा आधारित (एनडीसी) मा निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ उन्मुख नदेखिएको ठहर विज्ञहरूको छ।
हरित जलवायु कोषबाट प्राप्त रकम त्यसमा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा अगाडि बढाउने भनिएको छ तर यो रकम प्राप्त भइसकेपछिको कुरा हो। रकम प्राप्त गर्नको लागि प्रकृया, प्रोसिजियर, नेगोसिएसनहरूमा काम गरिएन भने बजेट कसरी आउँछ?
कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेबापत प्राप्त गर्ने लाभमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिइ उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नतिजामा आधारित रेडप्लस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। तर कार्बन व्यापार प्रवर्धनका लागि स्पष्ट बजेटको व्यवस्था गरेको देखिँदैन।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कार्बन प्राधिकरण गठनको कुरा गरेको छ तर यसका लागि बजेटले स्पष्टता प्रदान गरेको छैन।
समग्रमा बजेट हेर्दा, सरकारको प्राथमिकतामा जलवायु परेको देखिएन जसले गर्दा दातृ निकाय पनि लगानी आकर्षित नहुन सक्छन्।
यद्यपि सरकारले राजमार्गका उच्च जोखिमयुक्त स्थानमा जलवायु अनुकुलित संरचना निर्माण गर्ने र पहिरोका कारण राजमार्गमा हुने अवरोधलाई तत्काल हटाई सेवा सुचारु गर्न ३ अर्ब १७ करोड रुपैँया बजेट विनियोजन गरेको छ।
यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ। सरकारले जलवायु र विपद्का क्षेत्रमा देखिएका कमिकमजोरी सुधारका लागि पुरक बजेट ल्याउनुपर्ने र विज्ञसँग छलफल गर्नुपर्नेछ।
