पृष्ठभूमि: सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी गरीने सबै प्रकारको खरिद सम्झनुपर्दछ। सार्वजिनक कोष भन्ने बित्तिकै जनतासँग कानुनबमोजिम संकलन गरिने कर समेतको योगदान रहने हुँदा यसलाई वित्तीय सुशासनसँग पनि हेर्ने गरिन्छ यसका लागी खर्चमा उत्तरदायी हुनुपर्ने हुन्छ। उत्तरदायी खर्चका लागी सबैभन्दा बढी बजेट खर्च हुने क्षेत्र सार्वजनिक खरिद कार्यमा खरिद कानुनको परिपालनामा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ।

Advertisement 1

नेपालमा सार्वजनिक खरिदलार्इ नियमन गर्ने कानुन सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ रहेका छन् जसले सार्वजनिक खरिदलार्इ व्यवस्थित बनाउछन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम खरिद भन्नाले सार्वजनिक निकायले यस ऐन बमोजिम कुनै मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गर्ने वा गराउने कार्य सम्झनु पर्छ भनी गरेको परिभाषाका आधारमा पनि सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी सार्वजनिक निकायहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ बमोजिम मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गर्ने वा गराउने कार्यहरु नै सार्वजनिक खरिद हो भन्ने बुझिन्छ।

यसैगरी ऐनले सार्वजनिक निकायको समेत परिभाषा गरेको छ जसअनुसार संबैधानिक अंग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठीत संस्था, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारद्वारा संचालित वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण वा अधिकांश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, स्थानीय तह, विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विकास समिति, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको ऋण वा अनुदानमा संचालित संस्था, र नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनि तोकेको अन्य संस्थाहरुलाई सार्वजनिक निकाय भनेको छ। समग्रमा माथी उल्लेखित सबै सार्वजनिक निकायहरुले सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गर्ने वा गराउने कार्यलार्इ सार्वजनिक खरिद भनिन्छ।

Advertisement 2

सार्वजनिक खरिदमा पुनरावलोकन

सामान्यतया पुनरावलोकनले दोहोर्याइ हेर्ने प्रक्रियालार्इ जनाउँछ सार्वजनिक खरिदमा पुनरावलोकन भन्नाले सार्वजनिक खरिद ऐन नियम बमोजिम कुनै एक चरणको खरिद प्रक्रिया सकिएपछि जारी हुने परिणाममा मर्का पर्ने पक्षको निवेदनका आधारमा पुन मुल्यांकन गरी हेर्ने प्रकियालार्इ बुझ्नुपर्दछ। कुनै खरिद कार्य गर्न निकायभित्रैबाट सम्भव नहुने हुँदा बाह्यपक्षबाट कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट खरिद कानुन बमोजिम प्रक्रिया पुरा गरी सामान्यतया प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट कुनै एक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था छनौट गरी खरिद कार्य गराउनुपर्ने हुन्छ यस्तो छनौट गर्दा न्युनतम मुल्यांकित सारभुतरुपमा प्रभावग्राही भएको बोलपत्र वा प्रस्ताव छनौट गर्नुपर्ने हुँदा कहीं न कहीं बोलपत्रदाता तथा प्रस्तावदाताले दावी गरेका योग्यतासम्बन्धी कागजातहरु मुल्यांकनमा बिरोधाभाष हुनसक्ने हुनाले खरिद कानुनले बोलपत्रदाताको अधिकार अन्तर्गत राखी पुन जाँचको प्रवन्ध गरेको छ यही सबै प्रक्रियालार्इ सार्वजनिक खरिदमा पुनरावलोकन भन्ने गरिन्छ।

मुख्य मुख्य कानुनी प्रावधान

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को परिच्छेद ६ मा खरिद कारवाही वा निर्णयको पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ उक्त ऐनको दफा ४७, ४८, ४९ र ५० र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को परिच्छेद १० नियम १०० देखी १०८ सम्म यससम्बन्धी व्यवस्था रहेको पाइन्छ।

सार्वजनिक निकायका प्रमुख समक्ष निवेदन दिन सकिनेः

सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाई वा निर्णय गर्दा कुनैत्रुटी गरेको वा पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य पालना नगरेकोले आफूलाई क्षति पुग्ने वा पुग्न सक्ने कारण खुलाई कुनै बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले त्यस्तो त्रुटी वा निर्णयको पुनरावलोकनका लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख समक्ष निबेदन दिन सक्नेछ।पुनराबलोकनको निवेदन खरिद सम्झौता हुनु भन्दा अघिको कारबाईका सम्बन्धमा सीमित हुनेछ। यसरी निबेदन दिंदा यस ऐनमा त्यस्तो निबेदन पेश गर्नको लागि कुनै अवधि तोकिएको भए त्यस्तो अवधि भित्र र त्यसरी अवधि नतोकिएकोमा सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाई सम्बन्धी त्रुटी गरेको वा कर्तव्य पालना नगरेको कुरा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले थाहा पाएको मितिले सात दिन भित्र निबेदन दिनु पर्नेछ। उक्त निबेदनमा सार्वजनिकनिकायले कुन काम गरेको वा नगरेको कारणले त्यस्तो त्रुटी हुन गएको हो वा कर्तव्य पालना नभएको हो र त्यस्तो निर्णय यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा निर्देशिकाको कुन प्राबधानविपरित छ भन्ने कुरा स्पष्टरुपमा खुलाउनु पर्नेछ।अवधि नाघी प्राप्त भएकोपुनरावलोकनको निबेदन उपर कुनै कारबाई हुने छैन। बमोजिम प्राप्त भएको निबेदनका सम्बन्धमा छानबिन गर्दा खरिद कारबाईमा कुनै त्रुटी देखिए,सार्वजनिक निकायले पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य पालना गरेको नदेखिए वा त्यस्तो निर्णय कानून विपरित देखिएमा सार्वजनिक निकायका प्रमुखले खरिद कारबाही निलम्बन गरी सो निवेदन प्राप्त भएको पांच दिनभित्र कारण खुलाई लिखित निर्णय गर्नु पर्नेछ।बमोजिमकोनिर्णयमा सोखरिद कारबाहीकसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा समेत उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ। निवेदन तोकिएको रकमभन्दा कम रकमको खरिद कारबाहीका सम्बन्धमा भए सार्वजनिक निकायका प्रमुखले उपदफा (६) बमोजिम गरेको निर्णय उपर पुनराबलोकनको लागि पुनराबलोकन समिति समक्ष निबेदन दिन सकिने छैन।

पुनरावलोकन समितिः

खरिद कारवाही वा निर्णयको पुनरावलोकन गर्नको लागि नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमको अध्यक्ष र सदस्य रहेको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति गठन गर्नेछः–
(क) पुनराबेदन अदालतको न्यायाधीश वा पुनराबेदन अदालतको न्यायाधीश भई सकेको ब्यक्ति वा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदवाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरुमध्येबाट एक जना –अध्यक्ष
(ख) नेपाल सरकारको नेपाल ईन्जिनियरीङ सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीवाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरु मध्येबाट एक जना – सदस्य
(ग) सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी विषयमा अनुभवी तथा विज्ञ व्यक्तिहरु मध्येबाट एक जना –सदस्य

उपरोक्त बमोजिमको सदस्य नियुक्त गर्दा सार्वजनिक निकायमा बहाल रहेको कर्मचारी नियुक्त गर्न पाईने छैन। यसरी नियुक्त अध्यक्ष वा सदस्यको पदावधी तीन वर्षको हुनेछ।तर पहिलो पटक सदस्य नियुक्त गर्दा एक जना सदस्यलाई एक बर्ष र अर्को सदस्यलाई दुई बर्षको पदावधि तोकि नियुक्त गर्नुपर्नेछ। बमोजिमको अध्यक्ष वा सदस्यको पदावधि एक कार्यकाल सम्मको लागि थप गर्न सकिनेछ। बमोजिमको अध्यक्ष वा सदस्यको सेवाका शर्त तथा पारिश्रमिक र सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ। अध्यक्ष वा सदस्यले आफ्नो पदमा बहाल हुनु अघि तोकिए बमोजिमको विवरणको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिन सकिनेः

बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले देहायको अबस्थामा पुनराबलाकनको लागि सार्वजनिक निकाय समक्ष दिएको निवेदन तोकिएको रकम भन्दा बढी रकमको खरिद कारबाहीको सम्बन्धमा भई त्यस्तो निकायका प्रमुखले सो निबेदनका सम्बन्धमा निवेदन प्राप्त भएको पांच दिनभित्र निर्णय नदिएमा वा निजले दिएको निर्णयमा निबेदनकर्ताको चित्त नबुझेमा वा दफा ५२ बमोजिम भएको खरिद सम्झौताको विषयमा पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

पुनरावलोकनको तरिकाः

पुनरावलोकनको लागि पुनरावलोकन समिति समक्ष निबेदन दिने बोलपत्रदाता वा परामर्शदाताले निवेदन प्राप्त भएको पांच दिनभित्र निर्णय नदिएमा वा निजले दिएको निर्णयमा निबेदनकर्ताको चित्त नबुझेमा सात दिन भित्र र खरिद सम्झौताको हकमा त्यस्तो सम्झौता भएको मितिले तीस दिनको अवधि भित्र पुनराबलोकन समितिमा निबेदन दिनु पर्नेछ। उक्त बमोजिम निबेदन प्राप्त भएको तीन दिन भित्र पुनराबलोकन समितिले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई त्यस्तो निबेदन र निबेदनसाथ कुनै कागजात संलग्न भए सो कागजात समेतको प्रतिलिपि पठाई त्यस सम्बन्धमा भए गरेको काम कारबाईको जानकारी र प्रतिक्रिया दिन सूचना गर्नु पर्नेछ। यसरी सूचना प्राप्त गरेको तीन दिन भित्र सार्वजनिक निकायले सो सम्बन्धी जानकारी र प्रतिक्रिया पुनराबलोकन समितिलाई दिनु पर्नेछ सो अनुसार प्राप्त भएको जानकारी र प्रतिक्रिया, निबेदकले निबेदनका साथ पेश गरेको प्रमाण, कागजातका आधारमा र आबश्यक भए दुबैपक्षलाई बुझी निबेदन प्राप्त भएको तीस दिन भित्र पुनराबलोकन समितिले निणर्य गर्नु पर्नेछ।

पुनरावलोकन समितिले निर्णय गर्दा निबेदन खारेज गर्ने वा खरिद सम्झौता भई नसकेको अवस्थामा सार्वजनिक निकायलाई अनधिकृत काम वा निर्णय वा गलत कार्यविधि अबलम्बन नगर्न आदेश दिने, सार्वजनिक निकायले गरेको अनधिकृत कार्य वा निर्णयलाई पूर्ण वा आंशिकरुपमा रद्द गर्न आदेश दिने, बोलपत्र वा प्रस्ताव मूल्याङ्कनमा कुनै त्रुटी देखिई पुनः मूल्यांकन गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो त्रुटी समेत उल्लेख गरी पुनः मूल्याङ्कन गर्न आदेश दिने मध्ये कुनै निर्णय गर्न सक्नेछ र खरिद सम्झौता भई सकेको अवस्थामा त्यस्तो सम्झौता निबेदकले पाउनु पर्थ्यो भन्ने पुनरावलोकन समितिलाई लागेमा निबेदकलाई परेको मर्का बिचार गरी मनासिब माफिकको रकम निबेदकलाई भुक्तानी गर्न सार्वजनिक निकायलाई सिफारिस गर्ने। यस दफा बमोजिम पुनरावलोकनको लागि निबेदन दिने निबेदकले तोकिए बमोजिमको जमानत राख्नु पर्नेछ भने निवेदन खारेज भएको अवस्थामा त्यस्तो जमानतको रकम जफत हुनेछ।

खरिद कारबाही रोक्का गर्नुपर्ने

पुनराबलोकनको लागि दफा ५० कोउपदफा (१) बमोजिम दिइएको निबेदनको सूचना प्राप्त भएपछि सो निबेदनका सम्बन्धमा पुनराबलोकन समितिबाट निर्णय नभएसम्म सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाई रोक्का गर्नु पर्नेछ। उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खरिद कारबाहीमा निहित महत्वपूर्ण सार्वजनिक हितको कारणबाट खरिद कारबाई जारी राख्न जरुरी भएको कुरा प्रमाणित गरी सार्वजनिक निकायले पुनराबलोकन समितिलाई जानकारी दिएमा, वा निबेदन प्राप्त भएको तीस दिन भित्र पुनराबलोकन समितिबाट निर्णय हुन नसकेमा, वा खरिद सम्झौता भई सकेकोमा खरिद कारबाई रोक्का गर्नु पर्ने छैन। सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाहीमा निहित महत्वपूर्ण सार्वजनिक हितको कारणबाट खरिद कारबाई जारी राख्न जरुरी भएको कुरा प्रमाणित गरी सार्वजनिक निकायले पुनराबलोकन समितिलाई जानकारी दिएमा, वा निबेदन प्राप्त भएको तीस दिन भित्र पुनराबलोकन समितिबाट निर्णय हुन नसकेमा, खरिद कारबाई रोक्का नगरेमा सोको जानकारी पुनरावलोकन समितिलाई दिनु पर्नेछ।

निवेदनमा खुलाउनुपर्ने कुराः

खरिद कारबाही वा निर्णयको पुनरावलोकनको लागि सार्वजनिक निकायको प्रमुख समक्ष निवेदन दिन चाहने बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले त्यस्तो निवेदनमा नियम १०० मा उल्लेखित कुराहरु खुलाई हस्ताक्षर गरेको हुनु पर्नेछ भने पुनरावलोकन समितिमा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन चाहने बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले सो निवेदनमा नियम १०३ मा उल्लेखित कुरा खुलाई हस्ताक्षर गरेको हुनु पर्नेछ।

रकमको हदः

२ करोड रुपैयाँ भन्दा कम रकमको खरिद कारबाहीको सम्बन्धमा पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिन सकिने छैन तर जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पूर्वयोग्यता वा प्राविधिक प्रस्ताव जस्ता मूल्य नखुल्ने प्रकृतिका बोलपत्र वा प्रस्तावको मूल्याङ्कन उपर पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिन सकिनेछ व्यवस्था नियम १०२ मा रहेको छ।

जमानत राख्नु पर्नेः

पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिने निवेदकले बोलपत्र वा प्रस्तावमा आफूले कबोल गरेको रकमको “०.१ (शुन्य दशमलब एक)” प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको नगद रकम वा कम्तीमा नब्बे दिन मान्य अवधि भएको बैङ्क जमानत पेश गर्नु पर्नेछ। पूर्वयोग्यता वा प्राविधिक प्रस्ताव जस्ता मूल्य नखुल्ने प्रकृतिका प्रस्तावको मूल्याङ्कन उपर पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिनु पर्दा पूर्वयोग्यता प्रस्तावको हकमा पुर्वयोग्यता सम्बन्धी कागजात र बोलपत्र आव्हानको सुचनामा तोकिएको एकमुष्ट रकम र प्राविधिक प्रस्तावको हकमा बोलपत्र जमानतको दश प्रतिशतले हुने रकम बराबर जमानत राख्नु पर्नेछ। उल्लेखित नगद रकम वा बैक जमानत पेश नभएमा पुनरावलोकन समितिले आफू समक्ष परेको निवेदन उपर कारबाही गर्ने छैन साथै ऐन र यस नियमावली बमोजिम निर्णय गर्दा निवेदन दाबी पुगेमा पुनरावलोकन समितिले त्यस्तो जमानत रकम निर्णय भएको मितिले सात दिनभित्र निवेदकलाई फिर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था नियमावलीको नियम १०४ मा रहेको छ।

चरणगत व्याख्या

सार्वजनिक निकायहरुले खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाउँदै गर्दा कुनै चरणमा जुनसुकै किसिमको त्रृटी हुनसक्ने पुर्वानुमान गरी खरिद कानुनमा सोको उपचारका लागी पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ। खरिद प्रक्रियामा मर्का पर्ने पक्षले सबैभन्दा पहिले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमै निवेदन गर्नुपर्ने हुन्छ यसपछि मात्र २ करोड माथीको भए पुनरावलोकन समितिमा पुनरावलोकनको निवेदन दिनुपर्दछ भने सो भन्दा कमको हकमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ। पुनरावलोकन समितिमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएकाको हकमा समितिले ३ दिनिभत्र खरिद प्रक्रिया स्थगन गर्न पत्राचार गर्दछ सो पत्र प्राप्त भएन भने कहिलेकाहीं निकायले नै समितिमा बुझेर एकिन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यसरी समितिबाट पत्राचार भएकाको हकमा थप ३० दिनभित्रमा निर्णय गरिसक्नुपर्नेमा सो अवधिपछि कुनै जानकारी आएन भने खरिद कार्य अघि बढाउनु पर्दछ। खरिद सम्झौतामा चित्त नबुझी पुनरावलोकनको निवेदन सम्बन्धमा भने खरिद प्रक्रिया स्थगन गर्नुपर्दैन मर्का परेको ठहरेमा बिगो मुल्यांकन गरी क्षतिपुर्ति भराउने आदेश पुनरावलोकन समितिले गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ।

अन्तमा, सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी सार्वजनिक उपयोगका लागी बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया भएकाले यो बढी पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी हुन जरुरी हुन्छ यसका लागी सम्झौता गर्ने दुवै पक्षहरु जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न जरुरी छ। यसका लागी खरिद कानुनले परिकल्पना गरेजस्तो स्वच्छता कायम गर्नुपर्छ। सम्झौता गर्ने पक्षहरु बिच आपसी बिश्वासका लागी दुवै पक्षहरुले परस्पर हित कायम हुने गरी खरिद प्रक्रिया हुनुपर्दछ यसैलार्इ स्थापित गर्न बोलपत्र वा प्रस्तावदातको अधिकारका रुपमा पुनरावलोकन गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था खरिद ऐन नियममा गरेको पाइन्छ खास गरी सम्झौता अघि छनौट प्रक्रिया र सम्झौता पछि सम्झौताका प्रावधान वा विषयहरुमा पहिले सम्बन्धीत निकायमा र त्यसपछि रकम सिमाका आधारमा निश्चित प्रतिशत जमानत राखी सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा निवेदन गरी अर्को पक्षको हित संरक्षणको सुनिश्चतता गरेकोमा उपरोक्त प्रक्रियामा नजाने र अन्यत्र नियमनकारी निकायहरु मार्फत खरिद प्रक्रियालाई प्रभावित तुल्याउने कार्यलार्इ निरुत्साहित गर्दै कानुन परिपालनामा लाग्नुपर्ने देखिन्छ।