कर्मचारीतन्त्रभित्र ’जेन्जी’ विद्रोह– पुराना दलका युनियन संकटमा, माइतीघरमा आक्रोशको नयाँ रूप
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा यतिबेला ठूलो कम्पन पैदा भएको छ। ’सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान–२०८२’ को ब्यानरमा संगठित भएका नवयुवा कर्मचारी र ’राष्ट्रिय जेन्जी (Gen–Z) नागरिक अभियान’ का अभियन्ताहरूले प्रशासनिक शुद्धीकरणका लागि सडक संघर्षलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएका छन्। सरकारी सेवाभित्रैबाट सुरु भएको यो आन्दोलन अहिले संसद्को विलासिता र संवैधानिक अंगको स्वायत्तता रक्षाको देशव्यापी एजेन्डामा परिणत भएको छ।
Advertisement 1
सडकमा जेन्जीः स्वकीय सचिव भर्ती र ’फजुल खर्च’ विरुद्ध मोर्चाबन्दी
साउन ९ गतेदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डला (Maitighar Mandala) मा जेन्जी पुस्ताका युवा र पूर्वकर्मचारीहरूले निरन्तर धर्ना र विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरूको तात्कालिक आक्रोश संसद्का सदस्य (सांसद) हरूलाई राज्यकोषको करोडौँ रकम दुरुपयोग हुने गरी थप ’स्वकीय सचिव’ (Personal Secretary) राख्न दिने सरकारी नीति विरुद्ध केन्द्रित छ।
प्रदर्शनकारीहरूले माइतीघर मण्डलामा “पहुँच छ भन्दैमा स्वकीय सचिव भर्ती गरेर राज्यकोष नलुट”, “प्रतिस्पर्धा गर्ने भए लोक सेवा आऊ” जस्ता कडा नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका छन्। अभियन्ताहरूका अनुसार, आर्थिक संकटका बेला जनतामाथि करको भार थपेर राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने यो कदम वित्तीय अपराध हो।
राष्ट्रिय जेन्जी नागरिक अभियानका अनुसार, “यो कदम राज्यकोषको दुरुपयोग गरी विलासिता बढाउनेतर्फ लक्षित छ र यसलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ।”
Advertisement 2
लोक सेवा आयोगमाथि ’थ्रेड’: नयाँ विवादले थप्यो घिउ
आन्दोलनकारीहरूका अनुसार साउनको पहिलो सातादेखि यस अभियानमा लोक सेवा आयोगको तयारी गरिरहेका हजारौँ परीक्षार्थीहरू पनि जोडिएका छन्। मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा साउन ४ गते बसेको सचिवस्तरीय बैठकले लोक सेवाको विज्ञापन खोल्नु अघि प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान (बुँदा ११) अघि सारेपछि आन्दोलन झनै चर्किएको हो। जेन्जी समूहले यसलाई ’संवैधानिक अंग लोक सेवा आयोगको स्वायत्ततामाथिको ठाडो हस्तक्षेप’ भन्दै उक्त निर्णय २४ घण्टाभित्र फिर्ता लिन अल्टिमेटम दिएको छ।
के थियो ६ बुँदे ’कोर’ माग? कहाँ अड्कियो ह्विल?
गणेश घिमिरेको नेतृत्वमा सुरु भएको यस अभियानले निजामती सेवाभित्र मुख्यतः ६ वटा संरचनागत सुधारको मार्गचित्र अघि सारेको थियोः
१.दलीय ट्रेड युनियनको पूर्ण खारेजीः निजामती सेवाभित्र दलीय आवरणमा हुने सरुवा–बढुवा र सिन्डिकेट अन्त्यका लागि दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने।
२.विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीहरूको बर्खास्तीः राजनीतिक दलका एजेन्टका रूपमा काम गरेको भन्दै मुख्यसचिव, गृहसचिव लगायतका उच्च पदस्थहरूको बर्खास्ती।
३.सरुवा र बढुवामा पूर्ण योग्यता प्रणाली (Meritocracy): भनसुन र नातावादको पूर्ण अन्त्य।
४.सुरक्षित र भयमुक्त कार्यक्षेत्रः तल्लो तहका कर्मचारीका लागि आत्मसम्मानयुक्त वातावरण।
५.प्रशासनको पूर्ण डिजिटाइजेसन र भ्रष्टाचार अन्त्य.
६.निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोषको स्थापना।
Advertisement 3
प्रतिबद्धता अलपत्र, सरकार ’झारा टार्ने’ दाउमा
भदौ आन्दोलन र त्यसपछिका दबाबपछि सरकारले जेन्जी समूहसँग ’सुशासन मार्गचित्र’ निर्माण गर्ने र विगतका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो छ। सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर मुख्यसचिवलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि संसद्मा विचाराधीन ’निजामती सेवा ऐन’ मा दलीय ट्रेड युनियनहरूले आफ्नो शक्ति बचाउन तीव्र कसरत गरिरहेका छन्। नीतिगत सुधारमा सरकारले देखाएको यही ढिलासुस्तीका कारण र सरुवामा अन्याय भएको भनी अभियानका संयोजकले राजीनामा दीएपछि यो अभियान सकिएको अवस्थामा छ।
के गर्दैछन् यो समुहका संयोजक गणेश?
यस अभियानका संयोजक गणेश घिमिरेले सरकारी पद (शाखा अधिकृत) बाटै राजीनामा दिएर सडकबाटै पूर्णकालीन दबाब यात्रा थालेका छन्। तर यसवारेमा अभियानका सदस्य तथा नेपाल सरकारका उपसचिव (कानुन) प्रकाश चापागाईँले उक्त निर्णयप्रति खेद व्यक्त गर्दै आफू अभियानबाट अलग भएको घोषणा गरेका छन्। उनले मंगलबार एक वक्तव्य जारी गर्दै सार्वजनिक प्रशासनमा अपेक्षित सकारात्मक रूपान्तरणको आवश्यकता औँल्याएका थिए।
वक्तव्यमा उनले विगतदेखि सेवामुखी भावनाभन्दा व्यक्ति केन्द्रित, दलाल प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार तथा कुशासनतर्फ झुकाव बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै यस्ता प्रवृत्तिले सुधार प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरिरहेको बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा नेतृत्व तहबाट उदाहरणीय भूमिका निर्वाह हुनुपर्नेमा त्यसको विपरीत कदम चालिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका थिए।
चापागाईँले सरकारले खटाएको स्थानमा निसर्त सेवा गर्नु कर्मचारीको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट विमुख हुनु कर्तव्य च्युत कार्य भएको बताएका छन्। “कर्तव्यविनाको अधिकार सदैव अराजक र हानिकारक हुन्छ,” उनले वक्तव्यमा भनेका छन्।
त्यसैगरि यस अभियानका संयोजक गणेश घिमिरे सगँ पछिल्लो अबस्था को बारेमा प्रतक्ष्य जानकारीका लागि फोन मार्फत सम्र्पक गरि बुझ्न खोज्दा अहिले यस विषयमा केहि प्रतिकृया नदिने र बेल्नुपर्ने केहि नभएको उनले दाबि गरे। आफु केहि काम विषेश वाहिर भएको समेत बताए।
