काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लगातार ९० दिनभन्दा बढी समय कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको भन्दै सहसचिव नरेन्द्रकुमार रानालाई १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण (सफाइ) पेश गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० अनुसार विभागीय कारबाही अघि बढाउनुअघि उनलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिएको हो।

Advertisement 1

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार राना हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा दरबन्दी रहेका सहसचिव हुन्। मन्त्रालयले उनी बिदा स्वीकृत नगरी लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको उल्लेख गर्दै कानुनबमोजिम सफाइ मागेको छ।

तर मन्त्रालयका अभिलेख र उपलब्ध कागजातले घटनाक्रममा केही फरक तथ्य पनि देखाउँछन्। प्राप्त विवरणअनुसार राना २०८२ माघ २२ गतेदेखि कार्यालयको सम्पर्कबाहिर रहेको देखिन्छ। त्यसपछि २०८२ वैशाख २ गते भएको निर्णयअनुसार उनको सरुवा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा गरिएको थियो। सो निर्णय कार्यान्वयन गर्दै उनले २०८२ जेठ ८ गते साविक कार्यालयबाट रमाना बुझेर नयाँ कार्यस्थलका लागि प्रस्थान गरेको अभिलेख छ।

यद्यपि, त्यसपछि भने मन्त्रालयमा उनले हाजिर भएको कुनै अभिलेख फेला नपरेको स्रोतले जनाएको छ। यसले उनी नयाँ कार्यस्थलमा कहिल्यै उपस्थित भए वा भएनन् भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।

कागजातअनुसार रानाले सुरुमा वैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमति माग्दै निवेदन दिएका थिए। तर केही समयपछि अध्ययनमा नजाने निर्णय गर्दै उक्त निवेदन फिर्ता लिएको देखिन्छ। त्यसयता भने उनी मन्त्रालयसँग नियमित सम्पर्कमा नरहेको अभिलेखहरूले देखाउँछन्।

यसबीच उनले २०८२ माघ २२ गतेदेखि बिरामी बिदा माग गर्दै निवेदन दिएको पनि फाइलमा उल्लेख छ। तर निजामती सेवा नियमावलीअनुसार यस्ता बिदा निवेदनमाथि सामान्यतया सात दिनभित्र निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि रानाको निवेदनमा करिब एक महिना छ दिनपछि मात्रै बिदा अस्वीकृत गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ। यसले बिदा स्वीकृति तथा अस्वीकृतिसम्बन्धी प्रशासनिक प्रक्रियाको समयबारे समेत प्रश्न उठाएको छ।

मन्त्रालयले भने हाल सार्वजनिक गरेको सूचनामा लगातार ९० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित रहेको आधारमा विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ। सूचनाअनुसार तोकिएको १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो सफाइ पेश गर्न नसके प्रचलित निजामती सेवा ऐनअनुसार आवश्यक कारबाही हुने उल्लेख गरिएको छ।

रानाको अनुपस्थिति, सरुवापछिको हाजिरी अभिलेख, वैदेशिक अध्ययनसम्बन्धी निवेदन तथा बिरामी बिदाको निर्णय प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयहरू प्रशासनिक रूपमा थप स्पष्ट हुनुपर्ने देखिएको छ। विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै यी विषयमा मन्त्रालयले थप आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।