एउटै प्रकृतिको काममा सरकारी निकायबीच समन्बय नहुँदा र डुब्लिकेशन भइदिँदा राज्यको अर्बौको स्रोत,साधन र सम्पत्ति कसरी वालुवामा पानी हुँदैछ भन्ने बुझ्न एकपटक यी तथ्य गम्भीर भएर हेरौं त

Advertisement 1

जस्तो,केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हरेक दश दश बर्षमा जनगणना गर्दै आएको छ । अघिल्लो बर्षमात्र न हो उक्त विभागले झण्डै तीन करोड हाराहारी नेपाली जनताको टाउको गन्नका लागि राज्यको तीन अर्व बजेट स्वाहा पारेको । विभागका अनुसार जनगणनाका लागि भएको खर्चमध्ये एक अर्व ८० करोड सुपरीवेक्षक तथा गणकका लागि खर्च भएको थियो ।

सोही विभागले कृषि गणना गर्दैछ । कृषि गणना पनि जनगणनाझैं हरेक दश दश बर्षमा हुन्छ । यस्का अलवा त्यही निकायले हरेक ५ बर्षमा आर्थिक गणना गर्दै आएको छ । यस्तै व्यापारी वा औद्यागिक क्षेत्रहरुको गणना गर्ने निकाय पनि त्यही हो । यस्ले गर्ने तीन खालका सर्भे छदैंछ । यही बर्ष त्यही निकायले नेपालीको जीवनस्तर सर्भे गर्दैछ ।

Advertisement 2

उतातिर राज्यले गरिब खोज्न थालेको दश बर्ष भयो । यो अवधिमा झण्डै पौने दुई अर्ब रकम सकिसकेको छ । ६५ जिल्लाको काम सकिएको भए पनि अझैं १२ जिल्लामा गरिब गणना गर्न बाँकी छ । दश बर्षमा ६ लाख १५ हजार हाराहारी गरिब खोजेको भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिब परिचयपत्रको नामै परिवर्तन गरेर राज्य सुविधा परिचयपत्र बनाउन खोजिरहेको छ । प्रस्ताव भूमिबाट कानुनमा पुगेको छ ।

यस्को अलवा संघीय मामिला,अर्थ, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, उद्योग बाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयलगायतका विभिन्न १८ वटा निकायबाट प्रशिक्षणका कार्य भइरहेका छन् । जबकि यी १८ वटा निकायबाट हाल भइरहेका काम व्यवस्थित गर्ने हो भने एउटै निकायले गर्न सक्ने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । यसरी डुब्लिकेशन रोक्ने हो भने एकातिर श्रोत,साधन बच्यो अर्काेतिर राज्यको सम्पत्ति पनि । तर यस तर्फ कसैको ध्यान गएको देखिदैन ।

अर्काे रमिता गृह मन्त्रालयतिर देखिन्छ । गृह मन्त्रालय मातहत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग छ । उस्ले अर्वौ खर्चेर राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको काम गर्दैछ ।

झण्डै १५ अर्ब सकाएर गृह मन्त्रालय मातहत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग बन्द हुने स्थितीमा पुगेको छ । झण्डै १ करोड ३० लाख नेपाली नागरिकको वैयक्तिक र जैविक विवरण संकलन गरिसकेको राष्टिरय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग बन्द हुने स्थितीमा पुगेको छ,ठेकेदारको पासोमा परेर ।

फ्रान्सेली ठेकेदार कम्पनी आईडीईएमआईएले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । ०७६ मा नै सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आईडीईएमआईएसँग सम्झौता गरेको थियो । त्यतिखेर विभागका डिजी थिए,अहिलेका गृहसचिव दिनेश भट्टराई । उनै भट्टराईले तदरुकुता नदेखाउँदा अब सम्झौता नवीकरण नहुने खतरा रहेको भन्दै सरकारी अधिकारीहरुले चिन्ता पोख्न थालेका छन् ।

उता यस्तो खेतीपाती निर्वाचन आयोगमा पनि जारी छ । आयोगले मतदाता परिचयपत्र बनाउने नाममा करोडौंको खोलो बगाएकै हो ।

यस्तो भद्रगोलको सिलसिलामा यतिमै सकिदैंन जस्तो कृषि मन्त्रालय मातहत हेरौं त्यहाँ सहकारी महाशाखा छ । फेरि सहकारी विभाग,सहकारी विकास वोर्ड,समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति त्यही मातहत छ ।  सडक निर्माणको काम सडक विभाग, सहरी विकास विभाग, सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण लगायतका चार/पाँच वटा सरकारी निकायले हेर्दै आएको छ नापी र मालपोतको काम एउटै हो जग्गा प्रशासनसम्बन्धी । एउटै काम गर्नका लागि अहिले नापी विभाग र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख गरी छुट्टाछुट्टै विभाग बनाइएको छ । यी दुईतिर गरी झण्डै ६ हजार कर्मचारीको दरबन्दी छ ।

कार्य प्रकृति मिल्ने मन्त्रालय वा विभाग गाभ्न, ती मातहतका विभाग र महाशाखाको संख्या घटाउन छाडेर सरकारले भने अनावश्यक संरचना थप्नेतिर ध्यान केन्द्रित रहँदा राज्यको एकातिर राज्यको स्रोत साधन र सम्पत्ति दोहोरो खर्च रोक्न सकिन्थ्यो कि ! तर बुद्धिको भाँडोमा विर्काे लागेका अधिकारीहरुलाई यस्तो बिषयमा कहाँबाट चासो लागोस ? यस्तो भद्रगोल त कति छन् कति !

उस्तै प्रकृतिको काम गर्नका लागि श्रम रोजगार मन्त्रालयले बेरोजगारीको गणनागर्नेदेखि सामािजक सुरक्षाको छुट्टै गणना गर्दै आएको छ । यस्ले राज्यको डुब्लिकेशन भयो कि भएन्  ? श्रोत,साधन,सम्पत्तिको खर्च भएन रु यसतर्फ राज्यले किन चासो नदिएको ?