यी हुन बजेटमा समावेश राष्ट्रसेवकका १६ बिषय
रकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको आउँदो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्बभन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि १० दिनको पर्यटन काज बिदा दिइने उल्लेख छ ।
यस्तै, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोवल बढाई सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। निजामती कर्मचारीको रु १० लाखको सामूहिक दुर्घटना बीमा र रु १ लाखको स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम वापतको रकम नेपाल सरकारले व्यर्होने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बताएका छन् ।
निजामती सेवाको पद ६ महिनाभित्र पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने, राष्ट्रसेवकलाई सहुलियतदरमा आवास सुविधा प्रदान गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सबै प्रदेशमा सामूहिक आवास निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ ।
Advertisement 1
राष्ट्रसेवकलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई समय सापेक्ष बनाइनेछ। कोभिड १९ को व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने बढ्दो खर्चको कारण तलबमानमा अपेक्षित वृद्धि गर्ने अनुकूल परिस्थिति नभएतापनि राष्ट्रसेवकको मनोवल उच्च बनाउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता वृद्धि गर्न आगमी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै राष्ट्रसेवकको तलबमानमा मासिक रु २ हजार वृद्धि भएको छ भने हाल प्रदान गरिएको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ राष्ट्रसेवकको तलबमान एवम् अन्य सेवा सुविधालाई दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसँग तादाम्यता कायम गर्न तलबमान सम्वन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न विशेषज्ञ सम्मिलित कमिटि गठन गरिने जनाइएको छ ।
प्रादेशिक तहका अस्पतालसँगको सहकार्यमा निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीबाट संकलन भएको सामाजिक सुरक्षा कर वापतको ५० प्रतिशत रकम निजामती सेवा अस्पतालको पूर्वाधार विकास तथा सेवाको विस्तारका लागि उपलव्ध गराइनेछ। निजामती अस्पतालमा निजामती कर्मचारीका लागि शैयाको संख्या निश्चित गरिनुका साथै डेडिकेटेड बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गरिनेछ।
निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न सबै प्रदेशमा निजामती विद्यालय स्थापना गरिनेछ। प्रदेशसँगको साझेदारी र सहकार्यमा धनकुटा र दिपायलमा सञ्चालित निजामती विद्यालयको स्तरोन्नति गरिनेछ। निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई प्रदेशगतरुपमा प्रतिस्पर्धा गराई स्नातक र सो भन्दा माथिल्लो तहको अध्ययनका लागि रु ५ लाखसम्म छात्रवृत्ति उपलव्ध गराइने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, देशभरका शिक्षकलाई निवृत्तभरण अधिकारपत्र लगायत निजले पाउने अन्य सेवा सुविधा आगामी श्रावण १ गतेदेखि सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास गरिनेछ। सार्वजनिक पदाधिकारीलाई आवधिकरूपमा प्रशिक्षण प्रदान गरी निरन्तर सिकाइ कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्न झापाको चन्द्रगढीमा उच्चस्तरिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ।
यस्तै,सार्वजनिक सेवालाई सर्वसुलभ, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण लिने पद्धतिलाई संस्थागत गरिने। नागरिकबाट प्राप्त गुनासोको तत्काल समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइने, प्रमुख पदाधिकारी तथा आयोजना प्रमुखसँग परिमाणात्मक तथा मापनयोग्य सूचक सहित कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ ।
