काठमाडौं। सवारी तथा यातायात व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सरकारले सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरणको तयारी गरेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा यातायात निरीक्षक तथा ट्राफिक व्यवस्थापनमा खटिएका प्रहरी अधिकारीलाई सडकमै तत्काल जरिवाना (स्पट फाइन) गर्न सक्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको हो।

Advertisement 1

हाल कानुन मन्त्रालयमा पुगेको उक्त विधेयकको दफा ६२ मा यातायात निरीक्षक र ट्राफिक व्यवस्थापनमा खटिएका प्रहरी सहायक निरीक्षक दर्जाभन्दा माथिका प्रहरी कर्मचारीलाई नियम उल्लंघन गर्ने सवारी तथा चालकलाई तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकअनुसार सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनले ऐन तथा नियमावलीबमोजिम पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भए–नभएको निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि यातायात निरीक्षकलाई रहनेछ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार यातायात निरीक्षकले सार्वजनिक सवारीले तोकिएको रुटमा सेवा सञ्चालन गरे–नगरेको, सिट तथा तौल क्षमताको पालना, जाँचपास, प्रदूषण परीक्षण, दर्ता, चालक अनुमतिपत्र, यात्रु सूची, टिकट, भाडादर तथा सवारीधनीले कानुनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने अन्य मापदण्डको निरीक्षण गर्न सक्नेछन्। निरीक्षणका क्रममा सवारी तथा चालक अनुमतिपत्र र सवारीसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा विभिन्न कसुरमा ५०० रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सवारी दर्ताको उद्देश्यभन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने, चालक अनुमतिपत्रबिना सवारी चलाउने, रुट इजाजतपत्र नलिई सञ्चालन गर्ने, जाँचपास वा प्रदूषण परीक्षण नगरी सवारी चलाउने, दर्ता नगरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने, ट्राफिक संकेत हटाउने वा बिगार्ने, तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिने, सार्वजनिक सवारीले पालना गर्नुपर्ने दायित्व उल्लंघन गर्ने लगायतका कसुरमा सवारीको प्रकृतिअनुसार छुट्टाछुट्टै जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै मादक पदार्थ वा लागूऔषध सेवन गरी सवारी चलाउने, सुरक्षित गति सीमाभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाउने, तोकिएको तौलभन्दा बढी भार बोक्ने, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, हेल्मेट वा सिटबेल्ट प्रयोग नगर्ने, अपारदर्शी सिसा प्रयोग गर्ने, सडकमा अवरोध सिर्जना गर्ने, हेलचेक्र्याइँ वा लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाउने, ट्राफिक संकेत उल्लंघन गर्ने, लेन अनुशासन पालना नगर्ने, फुटपाथ वा एकतर्फी सडकमा विपरीत दिशाबाट सवारी चलाउने, मोबाइल फोन प्रयोग गर्दै सवारी चलाउने, कागजात साथमा नराख्ने, बीमा नगरी सवारी सञ्चालन गर्ने तथा अन्य विभिन्न कसुरमा पनि जरिवानाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा सार्वजनिक सडकको तोकिएको स्थानबाहेक अन्यत्रबाट पैदल यात्रुले सडक पार गरेमा ५०० रुपैयाँ, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाएमा ५०० रुपैयाँ, सडकमा फोहोर फालेमा १ हजार रुपैयाँ, कागजात साथमा नराखी सवारी चलाएमा १ हजार रुपैयाँ, सार्वजनिक सवारीले तोकिएको सिट क्षमतासम्मका यात्रु लिन अस्वीकार गरेमा २ हजार रुपैयाँ, अफलाइन सेवा प्रदान गर्ने दुईपाङ्ग्रे सवारीलाई २ हजार रुपैयाँसम्म तथा ट्राफिक संकेत उल्लंघन गरेमा ३ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै सवारीसाधनमा बाहिरबाट भित्र नदेखिने गरी अपारदर्शी सिसा राख्ने वा अन्य वस्तु प्रयोग गरी दृश्यता छेक्ने गरी सवारी सञ्चालन गरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सुरक्षित गति सीमाभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाउने तथा मादक पदार्थ वा लागूऔषध सेवन गरी सवारी चलाउने कसुरमा भने सवारीको वर्गअनुसार २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। गति सीमा पाँच प्रतिशतसम्म मात्र नाघेको अवस्थामा भने जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।

विधेयकअनुसार जरिवाना नागरिक एप वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। तत्काल जरिवाना नतिरे यातायात निरीक्षक वा ट्राफिक व्यवस्थापनमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीले चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता प्रमाणपत्र वा बाटो इजाजतपत्र नियन्त्रणमा लिन सक्नेछन्। जरिवाना भुक्तानी भएपछि नियन्त्रणमा लिइएको कागजात तत्काल फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी एउटै कसुर दोस्रो पटक दोहोरिएमा तोकिएको जरिवानामा ५० प्रतिशत र सोभन्दा बढी पटक दोहोरिएमा शतप्रतिशत थप जरिवाना लाग्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।