स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको शासन इकाइ हो। त्यसैले यहाँ सुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा जनजीवनसँग जोडिन्छ।
उपत्यका तथा सुगम क्षेत्रका नगरपालिकामा कर्मचारी पदपूर्ति सहज हुने, दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने अवस्था देखिन्छ। तर दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी अभाव, करारमा निर्भरता र व्यावसायिकताको कमीले प्रशासनिक चुनौती बढ्छ।

Advertisement 1

सबै वडामा वडा सचिव पदपूर्ति नहुने, करारका कर्मचारीहरूमा आवश्यक व्यावसायिकता र अनुभव विकास हुन नसकेको अवस्था रहँदा प्रशासनिक क्षमतामा फरक देखिन्छ।
प्रशासनिक प्राथमिकता भनेको जनतालाई छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री सेवा प्रदान गर्नु हो। जनगुनासो न्यूनतम हुने गरी सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य हो।

संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका नीति तथा कानुनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी समयमै गुणस्तरीय नतिजा हासिल गर्नु हरेक स्थानीय तहको प्राथमिकता हो। साथै जनप्रतिनिधिबाट निर्धारण गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरू समयमै कार्यान्वयन गर्दै सुशासन कायम गर्ने, पारदर्शी ढङ्गले काम गर्ने र अनुशासित तथा व्यावसायिक कर्मचारीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्य।

Advertisement 2

सङ्घीय तहले राष्ट्रिय नीति, दीर्घकालीन विकास रणनीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग जोडिएका योजनाहरू निर्माण गर्ने काम गर्छ।

ठूला ठूला पूर्वाधार, राष्ट्रिय महत्वका आयोजना, रक्षा, विदेश नीति तथा समग्र आर्थिक दिशानिर्देशन सङ्घीय तहको जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्दछन्। यसले प्रदेश र स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन गर्ने तथा आवश्यक स्रोत र कानुनी आधार उपलब्ध गराउने काम गर्छ। गर्नुपर्छ।

यस्तै, प्रदेश तहले सङ्घीय नीतिलाई आफ्नो भूगोल, सामाजिक अवस्था र सम्भावनाअनुसार रूपान्तरण गर्दै क्षेत्रीय योजना निर्माण गर्ने काम गर्छ। प्रदेशले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने, प्रदेशस्तरीय पूर्वाधार विकास गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने भूमिका निर्वाह गर्छ। यस तहले स्थानीय आवश्यकतालाई सङ्घीय तहसम्म पु¥याउने सेतुका रूपमा पनि काम गर्छ।

स्थानीय तह सङ्घीय संरचनाको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। गाउँपालिका र नगरपालिकाले स्थानीय आवश्यकतामा आधारित योजना तर्जुमा गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने र प्रत्यक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्। जनसहभागिता, स्थानीय स्रोतको उपयोग र पारदर्शी कार्यान्वयन स्थानीय तहको बलियो पक्ष हो।

यद्यपी यी तीन सरकारको समन्वयकारी भूमिका अपरिहार्य रहेको छ। किनभनेर यी तीनै सरकारले गर्ने काम नागरिकसँग जोडिने विषय हो।

सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, चुस्त र छिटो बनाउन विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्न जरूरी छ। विशेषगरी सेवाग्राहीको भीड बढी हुने स्थानहरूमा भीड व्यवस्थापन कसरी गर्ने र बिचौलिया प्रवृत्तिलाई कसरी निरुत्साहित गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर काम हरेक स्थानीय तहको मेरूदण्ड मानिन्छ।

उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा टोकन प्रणाली लागू गरिए जस्तै अन्य सेवामा पनि यो व्यवस्था जरूरी छ। नक्सा पासजस्ता सेवामा बिचौलिया हाबी हुने सम्भावना बढी हुने भएकाले त्यस क्षेत्रमा पनि कडा नियन्त्रणका संयन्त्रहरू विकास गरिनुपर्छ।

प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, कानुनी संरचनामा सुधार र प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धिमार्फत छिटो, छरितो र पारदर्शी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने प्रयास जरूरी छ। जनताको सन्तुष्टि नै लोकतन्त्रको सफलताको मुख्य आधार हो भन्ने मान्यताका साथ हरेकले काम गर्न जरूरी छ।

सेवा प्रवाहको क्रममा गुनासो आउनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। कतिपय अवस्थामा छोटो समयमै सम्पन्न हुने सेवामा पनि अझ छिटो हुनुपर्ने अपेक्षा देखिन्छ। प्रविधिको तीव्र विकास र नागरिकको बढ्दो आकाङ्क्षाका कारण गुनासोहरू पूर्ण रूपमा समाप्त हुनु सम्भव छैन।

यद्यपि, कमभन्दा कम गुनासो आउने गरी सेवा प्रवाह गर्न हामी निरन्तर प्रयासरत हुनुपर्दछ।

समग्र स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा सुशासनको मुख्य चुनौती भनेको कानुन उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति हो। कतिपय अवस्थामा पहुँच र प्रभावको आडमा कानुन उल्लङ्घन गरी फाइदा लिन खोज्ने प्रवृत्तिले सुशासनमा चुनौती उत्पन्न गर्छ।

स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोको सरकार भएकाले नागरिकले आफ्ना गुनासो र समस्या तत्काल जनप्रतिनिधि वा नगर प्रमुखसमक्ष राख्न सक्छन्। विषयवस्तु छिटो सार्वजनिक हुन्छ र प्रतिक्रिया पनि तत्काल प्राप्त हुन्छ। यस कारण स्थानीय सरकारमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन तुलनात्मक रूपमा मजबुत रहेको अनुभूति हुन्छ।

सुशासनयुक्त सरकार सञ्चालन गर्न सक्षम, अनुशासित र व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्र अपरिहार्य हुन्छ। केवल लोकसेवा पास गरेर सेवामा प्रवेश गरेपछि मात्र पर्याप्त हुँदैन, कर्मचारीलाई समय–समयमा क्षमता विकासका तालिम, अनुभव आदान–प्रदान र व्यावसायिक एक्सपोजर आवश्यक हुन्छ।

बजेट निर्माण र कार्यान्वयन सुशासनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। कानुनअनुसार बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण सात चरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ र सूर्यविनायक नगरपालिकाले ती सबै चरण पूर्ण रूपमा पालना गर्दै आएको छ।

योजना छनोट बस्ती तथा टोलस्तरबाट सुरु भई वडा हुँदै नगर तहसम्म पुग्छ। यस प्रक्रियाले जनसहभागिता सुनिश्चित गर्नुका साथै आवश्यकता आधारित योजना छनोट गर्न मद्दत गर्दछ। वडा स्तरमा निर्णय भइसकेपछि योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिबाट नगर कार्यपालिका हुँदै नगरसभाबाट बजेट पारित हुन्छ।

कार्यान्वयन चरणमा उपभोक्ता समिति वा बोलपत्रमार्फत काम भए पनि स्थानीयस्तरमा अनुगमन समिति गठन गरिएको हुन्छ। उक्त समितिले योजनाको गुणस्तर र कामको परिमाणको निगरानी गर्छ। उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन हुँदा जनसहभागिता अझ बढी सुनिश्चित हुन्छ। यसरी बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म पारदर्शिता, जनसहभागिता र जवाफदेहिता कायम गरिनुपर्छ।

तर संघदेखि स्थानीय तहसम्म समन्वयकारी भूमिका भने अपरिहार्य रहेको छ। त्यो हुन सकेको छैन। अझ वित्तिय हिसाबमा तीन तहको भूमिका नङ र मासु जस्तो हुन जरूरी रहेको छ।

किनभने देश निर्माणमा आर्थिक पाटो पनि एक हो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले केही दिन अगाडि दिएको अन्तर्वार्तामा नेपाल सङ्घीयतापछि तीन तहका सरकारले जम्मा ७६१ तहमा बजेट बनाए पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय साधन पुगेपछि विकासमा सहयोग पुगेको त देखिन्छ तर तर पर्याप्त नभएको बताए।

उनका अनुसार अझै नेतृत्वमा केन्द्रिकृत सोच हट्न सकेको छैन। स्थानीयस्तरमा हुने कामको योजना केन्द्रमा पुग्ने गरेको छ। साना परियोजनाको काम स्थानीय तहले गर्न सक्ने भए पनि केन्द्रले समेत बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी अझै कायम छ, जसले दोहोरोपन बढाएको छ। त्यसमा पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या जस्ताको त्यस्तै नै देखिन्छ।

राजनीतिक तहमा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा काम देखाउनै भए पनि साना योजना केन्द्रबाटै बजेटमा समावेश गर्ने जुन सोच छ, यसले पनि समस्या ल्याएको देखिन्छ।

मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा अपेक्षित समन्वय स्थापित हुनसकेको छैन। केन्द्रीकृत सोचको निरन्तरता, स्पष्ट कार्यविभाजन र योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनुले विकासले चाहेजस्तो गति लिनसकेको छैन।

सङ्घीयता स्थापित भएपछि तीनै तहको सरकारबीच योजना कार्यान्वयनमा स्पष्ट कार्यविभाजन र प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा विकास आयोजनामा दोहोरोपन बढ्नु, बजेटको कुशल विनियोजन नहुनु र यसले अपेक्षित प्रतिफल नआएको हो।