प्रविधि र आधुनिक व्यवस्थापनमार्फत कर्मचारीतन्त्र सुधारका सम्भावना
नेपालको निजामती प्रशासन आज विघटन, नैतिक ह्रास र राजनीतिक हस्तक्षेपले पिसिएको छ। प्रशासनको उद्देश्य सेवा, निष्पक्षता र उत्तरदायित्व हो, तर यथार्थमा यसले तिनै मूल्यको परित्याग गरिसकेको छ। गणतन्त्र स्थापनापछि तटस्थताको सिद्धान्तमाथि राजनीतिले खुला हस्तक्षेप गर्यो, जसले प्रशासनलाई ‘कार्यकारी आदेशको यन्त्र’ होइन, ‘दलको निष्ठावान् कार्यकर्ता’को रूपमा रूपान्तरण गरिदियो।
Advertisement 1
कर्मचारीतन्त्रको विफलता राजनीतिक तहको मात्रै दोष होइन, बरु कर्मचारी स्वयम् पनि दोषमुक्त छैनन्। नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष दबाब दिने, दलको सम्मेलनमा भाग लिने, पदोन्नतिको सौदाबाजी गर्ने प्रवृत्तिले उनीहरूलाई ‘नागरिक सेवक’ होइन, ‘निजी लाभको व्यापारी’ बनाएको छ। लोकसेवाले योग्य भनेर पठाएका कर्मचारी कार्यालयको ढोका खुलेसँगै घूसप्रतिको तिर्खामा लिप्त हुन थालेका छन्। यो नैतिक अवसानको संकेत मात्र होइन, राष्ट्रप्रति धोका पनि हो।
प्रशासनिक कार्यक्षमताको अवरोधको अर्को कारण हो—दण्डहीनता। सजायको कानुनी व्यवस्था भए तापनि व्यवहारिक कार्यान्वयन न्यून छ। नीतिनिर्माताको डर, लोकसेवाको संरक्षणवादी भूमिका र कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्तिले कर्मचारीतन्त्रलाई ‘उत्तरदायित्वविहीन शक्ति केन्द्र’मा रूपान्तरण गरेको छ।
Advertisement 2
नेपालको निजामती प्रशासन अहिले मूल्य–विपर्यस्त, नैतिकताविहीन र संरचनात्मक असन्तुलनको संक्रमणमा फसेको छ। जहाँ सेवाभन्दा शक्ति, उत्तरदायित्वभन्दा सुविधा र संस्थागत निष्ठाभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थले स्थान ओगटेको छ। गणतन्त्रपछि अपेक्षित सुधारका सुवर्ण अवसरहरू भए तापनि नीति निर्माताको लाचारी, कर्मचारी युनियनको दलीयकरण र नेतृत्वको राजनीतिक विवशताले प्रशासनलाई सुधारको मार्गमा अघि बढ्न दिइएको छैन।
कर्मचारीतन्त्रले सत्ताको छायाँ होइन, नागरिकको सेवक बन्नुपर्छ भन्ने आदर्श घोप्टिएको छ। कर्मचारी आफ्नो पदीय हैसियतलाई राजनीतिक चाकरी र व्यक्तिगत पहुँचको सीढी बनाउँदैछ, जसको फलस्वरूप सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा अविश्वास, ढिलासुस्ती र निरंकुशता मौलाउँदै गइरहेको छ। संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन अझै पारित हुन सकेको छैन; यसको मूल कारण विधिनिर्माताको निर्णयहीनता र कर्मचारी स्वार्थ समूहको असंवेदनशील दवाब हो।
Advertisement 3
कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार्नु भनेको लोकतान्त्रिक राज्यको मेरुदण्ड सुदृढ गर्नु हो। यो संरचनागत परिवर्तन मात्रै होइन, मूल्यगत र चेतनागत परिवर्तनको महाअभियान हो—जहाँ सेवा, नैतिकता र जवाफदेहिता प्रशासनको मूल मन्त्र बन्नुपर्छ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्रले विगतका दशकहरूमा सेवा प्रदान गर्ने क्रममा अनेकौं चुनौतीहरूको सामना गरेको छ। मुख्य रूपमा संरचनात्मक कमजोरी, दक्षता अभाव, र नैतिक ह्रासले प्रशासनिक प्रणाली कमजोर बनाएको छ। यस्ता अवस्थालाई सुधार गर्ने मार्गका रूपमा प्रविधि र आधुनिक व्यवस्थापनका उपायहरू निकै प्रभावकारी हुन सक्छन्।
सर्वप्रथम, प्रविधिको प्रयोगले प्रशासनिक प्रक्रियामा पारदर्शिता र सहजता ल्याउन सक्छ। डिजिटल प्रणाली, ई–सेवा, अनलाइन दर्ता, र सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवस्थापनले कर्मचारी र नागरिकबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाउँछ। यसले सेवामा ढिलाइ कम गर्दै भ्रष्टाचार घटाउने सम्भावना बढाउँछ। उदाहरणका लागि, कर संकलन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, र सरकारी कागजात प्रमाणिकरणमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्दा प्रक्रियामा स्पष्टता र जवाफदेहिता बढ्दछ।
दोस्रो, आधुनिक व्यवस्थापन अभ्यासहरूले कर्मचारीतन्त्रको दक्षता वृद्धि गर्न सक्छ। रणनीतिक योजना, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, समय व्यवस्थापन, र कार्य विभाजनमा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाउँदा कर्मचारीको क्षमता र परिणाममुखीता दुवै बढ्छ। साथै, नेतृत्व विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रम, र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमले कर्मचारीलाई नवीनतम प्रविधि र व्यवस्थापन सीपमा पारंगत बनाउँछ।
तेस्रो, डेटा–केन्द्रित निर्णय प्रणाली मार्फत नीति निर्माणमा सुधार सम्भव छ। कर्मचारीतन्त्रमा निर्णयहरू प्रायः अनुभव वा परम्परामा आधारित हुने गर्छन्। डिजिटल उपकरण र डेटा विश्लेषणको प्रयोगले नीतिगत निर्णयहरू प्रमाण र तथ्यमा आधारित बनाउन सहयोग पुर्याउँछ। यसले संसाधनको उचित उपयोग, योजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता, र जनसेवामा गुणस्तर वृद्धि गर्छ।
नेपालको निजामती प्रशासन राजनीतिक संक्रमण, कानुनी अपूर्णता, नीतिगत अस्पष्टता र मूल्य–विहीन संस्कारको जालोमा जेलिएको दीर्घकालीन समस्याको उदाहरण हो। जुन यन्त्रले राष्ट्रको नीतिगत, कार्यान्वयनात्मक र विकासशील पक्षलाई गतिशील बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यही यन्त्र आज सुस्त, भ्रष्ट र अविश्वसनीय बनिसकेको छ। यसको मूल जरा — संरचनागत संरक्षण, प्रक्रियागत जटिलता र नैतिक मूल्यको खडेरी हो।
नेपालको निजामती प्रशासनलाई राष्ट्रको मेरुदण्ड मानिन्छ। यसको कार्यक्षमता, आचरण र उत्तरदायित्वको स्तरले राज्यशक्तिको विश्वसनीयता निर्धारण गर्छ। २०४९ सालमा ल्याइएको निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीलाई “सुरक्षा कवच” प्रदान गरेको थियो। यसले दीर्घकालीन रूपमा कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रमा संरक्षण दिन खोजेको भए पनि, आज यो सुरक्षा कवच नै प्रशासनिक जडता, अकर्मण्यता र जवाफदेहीहीनताको मुख्य कारक बनेको छ। सामान्य अनुशासनात्मक कारबाहीका लागि समेत लोकसेवा आयोगको अनुमति अनिवार्य हुनु, कर्मचारीले कर्तव्यपालन नगरे पनि सजाय पाउनु कठिन बनाएको छ। उदाहरणका लागि, भ्रष्टाचार मुद्दा नलागेसम्म जागिरबाट हटाउने असाधारण सजायको कल्पना अपूरो रहन्छ।
यस अत्यधिक संरक्षणले कर्मचारीमा निर्भार मानसिकता विकास गराएको छ—“नतिजा आए वा नआए, जिम्मेवारी सीमित छ, सजायको सम्भावना न्यून छ।” यस्तो संरचना सुधारको पहिलो प्रमुख बाधा हो। कर्मचारीहरूले कार्यक्षेत्रमा सृजनशीलता र दायित्व निर्वाह गर्न खोज्दा पनि असुरक्षा र संरचनागत जटिलताले मनोबल भंग गराउँछ।
अर्कोतर्फ, नेपालमा अझै धेरै सेवा कागज र दस्तावेजमा आधारित छ। डिजिटल प्रविधिप्रति अभ्यस्त नहुनु, पर्याप्त तालिमको अभाव, र कार्य सम्पादनमा अधिकारको कमीले कर्मचारी अकर्मण्य देखिन्छ। प्रक्रिया पूर्ण नगरी निर्णय लिन नपाउने डर र प्रक्रिया लामो बनाएर काम रोक्ने प्रवृत्तिले कर्मचारी मनोबललाई कमजोर बनाएको छ। इस्टोनियाको जस्तो सानो मुलुकले ९५% सेवा डिजिटलमार्फत प्रदान गर्ने अभ्यासले देखाउँछ कि आधुनिक प्रशासनिक उपकरण र प्रविधि प्रभावकारी रूपमा लागू गर्दा कार्यकुशलता र पारदर्शिता दुवै वृद्धि हुन्छ।
निजामती सेवामा कार्यरत अधिकांश युवाले राष्ट्रसेवा भन्दा आर्थिक लाभ प्राथमिकता दिन थालेको स्पष्ट देखिन्छ। घुसप्रथा पहिले लुकेर, अब खुलेर हुँदै आएको छ। यसले नैतिक मूल्यको अभाव उजागर गरेको छ। लोकसेवाले लिने परीक्षाले ज्ञान मात्र नाप्न सक्छ, तर नैतिक चरित्र र कर्तव्य–भावना मूल्याङ्कन गर्न कुनै प्रणाली छैन। यही खाचोले गर्दा योग्य ठहरिएका कर्मचारी भ्रष्ट, गैरजिम्मेवार र निरंकुश बन्न पुगेका छन्।
सुधारका लागि राजनीतिक हस्तक्षेपको निषेध अपरिहार्य छ। अमेरिकी ह्याच एक्ट जस्तै आचारसंहिताले कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रमा राजनीतिक स्वार्थबाट सुरक्षित राख्नु आवश्यक छ। कर्मचारी तटस्थ भएन भने शासन–प्रशासन सन्तुलित हुँदैन। साथै, प्रोत्साहन र प्रतिफलको प्रणाली अनिवार्य छ। समयमै सेवा प्रदान गर्ने, नवप्रवर्तन र इमानदारी देखाउने कर्मचारीले पदोन्नति, सम्मान र अवसर पाउनु न्यायोचित मात्र होइन, अपरिहार्य पनि हुनुपर्छ।
निजामती प्रशासन सुधारका लागि संरचना, चेतना र संस्कारमा एकीकृत परिवर्तन आवश्यक छ। आधुनिक व्यवस्थापन अभ्यास—डेटा आधारित निर्णय, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, डिजिटल सुशासन—र नागरिक सहभागिताको संयोजनले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनउत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सक्छ। कर्मचारीलाई निर्णय गर्न सक्ने अधिकार र जिम्मेवारी दिइनुपर्छ, प्रक्रिया मात्र होइन परिणामप्रति पनि उत्तरदायी बनाइनुपर्छ।
सुशासनको कल्पना त्यतिखेर मात्र सम्भव हुन्छ जब कर्मचारी कर्तव्यनिष्ठा, नैतिक मूल्य र परिणाममुखी दृष्टिकोणमा प्रतिबद्ध हुन्छन्। यही प्रतिबद्धताबाट मात्र ‘नयाँ नेपाल’को सपना व्यवहारिक यथार्थमा परिणत हुनेछ। संरचनागत सुधार, आधुनिक व्यवस्थापन र नैतिक प्रशिक्षणले मात्र कर्मचारीतन्त्रलाई राष्ट्रको मेरुदण्डका रूपमा पुनर्जीवित गर्न सक्छ।
प्रविधि र आधुनिक व्यवस्थापनको संयोजनले कर्मचारीतन्त्रमा पारदर्शिता, दक्षता, र जवाफदेहिता बढाउने सम्भावना राख्छ। यसले मात्र सेवा वितरण प्रभावकारी हुन्छ भन्ने होइन, समग्र प्रशासनिक प्रणालीको विश्वास र स्थायित्वमा पनि योगदान पुर्याउँछ। यदि नेपालले यस्ता उपायहरू निरन्तर अपनाउने हो भने दीर्घकालीन सुधार र दिगो कर्मचारीतन्त्रको सपना सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ।
